.gif)
_(1).gif)
काठमाण्डौ । पूँजीबजारको फ्रन्टलाइन रेगुलेटर नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र उसको सहायक कम्पनी सिडिएस एण्ड क्लियरिङ लिमीटेडले होल्डिङ अवधिको आधारमा पूँजीगत लाभकर निर्धारण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
पूँजीबजार सुधारका लागि बजारको नियामक धितोपत्र बोर्डमा १५ बुँदे सुझावमा उनीहरुले यस्तो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
उनीहरुले बुझाएको लिखित सुझावमा ५ वर्षभन्दा बढीको होल्डिङमा पूँजीगत लाभकर नलाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने भनिएको छ ।
.gif)
अल्पअवधि (होल्डिङ पिरियड एक वर्षभन्दा कम)लाई पुँजीगत लाभको ५ प्रतिशत, मध्यमअवधि (होल्डिङ पिरियड १ देखि ३ वर्षसम्म)को हकमा पुँजीगत लाभको ३ प्रतिशत, दीर्घ अवधि (होल्डिङ पिरियड ३ देखि ५ वर्षसम्म)लाई पुँजीगत लाभको १ प्रतिशत कर निर्धारण गरिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ ।
सेबोनमा बुझाइएको लिखित सुझावमा कार्यान्वयन अवधि, कार्यान्वयन गर्ने निकाय र सहयोगी निकाय समेत किटान गरी स्पष्ट कार्ययोजना समेटिएको छ ।
नेप्सेको पुनर्संरचना गर्ने सुझावलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । सर्वसाधारण तथा सुशासनयुक्त स्वदेशी वित्तीय संस्थालाई नेप्सेको सेयर जारी गर्ने तथा पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय क्षमतासहितको विदेशी स्टक एक्सचेञ्जलाई रणनीतिक साझेदारका रुपमा भित्र्याउने सुझाव दिइएको छ । यो तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिने र यसमा अर्थमन्त्रालय कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय रहेको भनिएको छ ।
नेप्सेले यससम्बन्धी मन्त्रालयमा कार्ययोजना पेश गरिसकेको र त्यसलाई स्वीकृत गरे तत्काल यो काम हुने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, बुक बिल्डिङको विकल्पमा अन्डरराइटरमार्फत सोझै सूचीकरणको समेत व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव पेश भएको छ ।
यो काम तीन महिनाभित्र गर्न सकिने र त्यसका लागि सेबोनले धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमावली संसोधन गर्नसक्ने भनिएको छ ।
अन्तर्दिवसीय कारोबार, धितोपत्रको सापटी लिनेदिने व्यवस्था सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने, अक्सन मार्केटलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने, क्लियरिङ कम्पनी सञ्चालन गर्नुपर्ने, निजी क्षेत्रको समेतको सहभागितामा ओटीसी बजारलाई थप क्रियाशील बनाउन नयाँ कम्पनी स्थापना गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ ।
‘वार्षिक ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार गर्ने, राज्यको स्वामित्वमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्ने, सरकारी अनुदान तथा कर छुटको उपयोग गर्ने कम्पनीलाई अनिवार्य सेयर जारी गर्न लगाउने ।’ सुझावमा भनिएको छ ।
यस्तै, प्रदेश सरकार र महानगरलाई ऋणपत्र जारी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, दोस्रो बजारमा सरकारी ऋणपत्रको कारोबार गराउने, पावर बन्ड जारी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, पुँजी बजार शिक्षण संस्था स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, गाभ्ने र गाभिने प्रक्रियामा गएका सूचीकृत कम्पनीहरुलाई पुँजीगत लाभकर छुट सम्बन्धी दुविधालाई सम्बोधन गर्ने लगायतका सुझाव समेत पेश भएका छन् ।
.jpg)
.gif)
.gif)
.gif)
