प्रभु बैंकको संकट गहिरिँदैः बोर्ड निलम्बन र टेकओभरको माग, एनसीसी मोडल फेरि चर्चामा

काठमाण्डौ । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) अशोक शेरचन, नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेलसहित उच्चपदस्थ अधिकारीहरू प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो(सीआईबी)को हिरासतमा परेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो तरङ्ग पैदा भएको छ । 

करिब १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा दुरुपयोग, गैरकानूनी कर्जा प्रवाह र विश्वासघातका गम्भीर आरोप लागेका यी घटनाले अब नेपाल राष्ट्रबैंकले प्रभु बैंकलाई ‘एनसीसी बैंक मोडेल’ अनुसार पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर सञ्चालन गर्नुपर्ने बहसलाई बल पुगेको छ ।

एनसीसी बैंकमा के भएको थियो ?

एक दशकअघि नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स(एनसीसी) बैंकमा पनि यस्तै संस्थागत कमजोरी, आन्तरिक कलह र ठूलो परिमाणमा कर्जा अनियमितता देखिएपछि नेपाल राष्ट्रबैंकले त्यसलाई पूर्ण रूपमा आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यतिबेला अपनाइएको मोडेललाई नेपालको बैंकिङ इतिहासमै सबैभन्दा कडा र प्रभावकारी हस्तक्षेप मानिन्छ ।

त्यसबेला एनसीसी बैंकमा राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समिति पूर्ण निलम्बन गरी राष्ट्रबैंकका तीन सदस्यीय उच्च टोली (निर्देशक, उपनिर्देशक र सहनिर्देशक) बैंकमा खटाएको थियो । त्यसबेला लक्ष्मीप्रपन्न निरौला नेतृत्वको टिमले एनसीसी बैंकमा अन्तरिम सञ्चालक समितिको रुपमा काम गरेको थियो ।  

दैनिक सञ्चालनदेखि कर्जा समीक्षा, पुँजी व्यवस्थापन र नीतिगत सुधारसम्मको जिम्मेवारी केन्द्रीय बैंकबाट खटिएको टोलीले लिएको थियो ।  

अन्ततः पुनर्संरचना, मर्जर र नयाँ नेतृत्वमार्फत बैंकलाई राष्ट्रबैंकले स्थिर बनाएको थियो, डूब्नबाट जोगाएको थियो ।  

प्रभु बैंकमा पनि त्यही मोडेल किन आवश्यक देखियो ?

१. शीर्ष नेतृत्व नै संलग्न ठूलो अनियमितता

नेपालको बैंकिङ इतिहासमा सीईओ र वरिष्ठ कार्यकारीहरू नै पक्राउ पर्नु अत्यन्तै असामान्य र गम्भीर घटना हो । करिब १ अर्ब रुपैयाँको कर्जा दुरुपयोगको आरोपले बैंकको वित्तीय स्वास्थ्यलाई नै जोखिममा पारेको छ । यो त अहिलेसम्म लागेको आरोप मात्र हो, प्रभू बैंकका सीईओ संलग्न दर्जनौ फाइल प्रहरीले पल्टाउने क्रममै छ, जहाँ बैंकको नाजुक वित्तीय अवस्थाको विद्रूप तस्विर उजागर हुने स्रोतहरु बताउँछन् ।  

२. आन्तरिक नियन्त्रणमा गम्भीर कमजोरी

कर्जा स्वीकृति प्रक्रिया एक व्यक्ति वा सानो समूहमा केन्द्रित भएको, नियामक निर्देशनको उल्लङ्घन भएको र जोखिम व्यवस्थापन पूर्ण रूपमा असफल भएको देखिएको छ ।

३. निक्षेपकर्ता र सेयरधनीमा विश्वासको संकट

कानुनभन्दा माथि गएर कर्जा प्रवाह भएको शङ्काले सर्वसाधारण निक्षेपकर्ता र लगानीकर्ताहरू त्रसित छन् । नयाँ कर्जाका फाइल ठप्प छ । बैंकले दैनिक व्यवसाय(काम) समेत गर्न कठिनाईं भोगिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा नियामकको तत्काल हस्तक्षेप नै सबैभन्दा सुरक्षित विकल्प मानिन्छ ।

४. समग्र बैंकिङ प्रणालीमा ‘डोमिनो प्रभाव’ को जोखिम

प्रभु बैंक नेपालका ठूला वाणिज्य बैंकमध्ये एक हो । यसको सङ्कटले अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा पनि नकारात्मक असर पर्नसक्ने भएकाले यसलाई प्रणालीगत जोखिमका रूपमा हेरिएको छ ।

राष्ट्रबैंकसँग उपलब्ध कानुनी अधिकारहरू

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)ले गम्भीर संस्थागत सङ्कट देखिएका बैंकहरूमा राष्ट्र बैंकलाई निम्न अधिकार प्रदान गरेको छः

-सञ्चालक समितिको तत्काल निलम्बन

-बाहिरी प्राविधिक टोली वा राष्ट्र बैंकको टोलीलाई व्यवस्थापन जिम्मेवारी दिने

-अन्तरिम सीईओ नियुक्ति

-विशेष लेखापरीक्षण

-कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनिङको पुनरावलोकन

-आवश्यक परे पुँजी वृद्धि, पुनर्संरचना वा मर्जर प्रक्रिया

केवल गिरफ्तारीले समाधान हुँदैन

वर्तमान घटनाक्रमले स्पष्ट पारेको छः समस्या केही व्यक्तिको गलत कार्यमा मात्र सीमित छैन । बैंकको कर्पोरेट गभर्नेन्स, कर्जा प्रवाह प्रक्रिया, आन्तरिक नियन्त्रण र जोखिम व्यवस्थापन प्रणालीमा संरचनागत र गम्भीर कमजोरी तथा हदैसम्मको लापरबाही देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा केवल दोषीहरूलाई कारवाही गरेर वा केही पदाधिकारी हटाएर मात्र बैंक सुधार्न सम्भव छैन । बैंकलाई पूर्ण रूपमा स्वच्छ, पारदर्शी र दिगो बनाउन ठूलो संरचनात्मक सुधार आवश्यक छ । त्यसैले बैंकिङ विज्ञहरूको मत छः यदि प्रभु बैंक आफैंले यो सङ्कट व्यवस्थापन गर्न असमर्थ देखियो भने राष्ट्रबैंकले एनसीसी मोडेलअन्तर्गत तत्काल पूर्ण हस्तक्षेप गर्नु अपरिहार्य हुन्छ ।

प्रभु बैंकको वर्तमान सङ्कट केवल एक बैंकको आन्तरिक समस्या मात्र होइन, यो नेपालको समग्र वित्तीय स्थायित्वसँग जोडिएको मुद्दा हो । शीर्ष नेतृत्वको संलग्नतामा भएको कर्जा अनियमितता, नियामकबाट जारी निर्देशनहरुको उल्लङ्घन र संस्थागत कमजोरीले अब सामान्य सुधारले मात्र नपुग्ने सङ्केत गरिसकेको छ ।

त्यसैले ‘एनसीसी मोडेल’ अर्थात् राष्ट्र बैंकद्वारा सञ्चालक समिति निलम्बन, व्यवस्थापन टोली खटाउने र बैंकको पूर्ण पुनर्संरचना जस्ता उपाय प्रभु बैंकका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी र अपरिहार्य विकल्पका रूपमा देखापरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले चाँडोभन्दा चाँडो कडा र प्रभावकारी कदम चालेमा मात्र निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताको विश्वास जोगिनेछ र समग्र बैंकिङ प्रणाली ठूलो धक्का लाग्नबाट जोगिनेछ ।