काठमाण्डौ । नेपालको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्ने उद्देश्यले सरकारले दोस्रो राष्ट्रिय आर्थिक गणना–२०८२ सञ्चालन गर्ने भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आगामी चैत महिनादेखि देशव्यापी रूपमा आर्थिक गणना सुरु गर्ने जनाएको छ।
‘अर्थतन्त्र मापनका लागि आर्थिक गणना’ भन्ने मूल नारासहित आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कार्यालयले गणनासम्बन्धी कार्यतालिका, लोगो र उद्देश्यहरू सार्वजनिक गरेको हो। तय कार्ययोजनाअनुसार २०८२ चैत १ देखि २०८३ असार मसान्तसम्म देशभरका आर्थिक प्रतिष्ठानबाट तथ्याङ्क सङ्कलन गरिनेछ। संकलित विवरणका आधारमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को सुरुवातसँगै नतिजा सार्वजनिक गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
आर्थिक गणनाबाट उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्र, सहकारी तथा सार्वजनिक र निजी संस्थाहरूको संख्या, लगानी अवस्था, रोजगारी, उत्पादन र सेवा प्रवाह सम्बन्धी विस्तृत तथ्याङ्क प्राप्त हुने राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले जनाएको छ। यी तथ्याङ्कले कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) गणना थप विश्वसनीय बनाउने, राष्ट्रिय लेखा प्रणालीको आधार वर्ष परिमार्जन गर्न तथा सरकारी नीति र विकास योजना निर्माणमा ठोस आधार प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि २०७५ सालमा सम्पन्न पहिलो आर्थिक गणना अनुसार देशभर ९ लाख २३ हजारभन्दा बढी प्रतिष्ठान रहेका थिए भने ती संस्थामा ३२ लाखभन्दा बढी जनशक्ति संलग्न थिए। साथै, करिब ३० प्रतिशत प्रतिष्ठान महिला व्यवस्थापकको नेतृत्वमा रहेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो।
यस पटकको गणनामा अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक वर्गीकरणअनुसार १८ वटा प्रमुख आर्थिक क्षेत्र समावेश गरिनेछ। जसमा उद्योग, व्यापार, यातायात, सूचना तथा सञ्चार, वित्तीय सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, निर्माण, पर्यटन, वैज्ञानिक तथा प्राविधिक सेवा लगायत क्षेत्र पर्दछन्। तर कूटनीतिक नियोग, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था, सुरक्षा निकाय, सार्वजनिक प्रशासन तथा दर्ता नभएका कृषि क्षेत्र भने गणनामा समावेश नहुने स्पष्ट गरिएको छ।
गणनालाई प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेश र ७७ जिल्लामा ८४ आर्थिक गणना कार्यालय स्थापना गरिनेछ। यी कार्यालयहरू २०८२ चैतदेखि २०८३ असारसम्म सञ्चालनमा रहनेछन्। प्रत्यक्ष तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य भने २०८३ वैशाख २ देखि असार ७ गतेसम्म हुनेछ। यसका लागि गणक र सुपरिवेक्षकलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिनेछ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले आर्थिक गणनालाई राष्ट्रिय महत्वको अभियान का रूपमा उल्लेख गर्दै सञ्चारकर्मी, व्यवसायी, उद्योगी र सम्पूर्ण सरोकारवालालाई सत्य, सक्रिय र जिम्मेवार सहभागिता जनाउन आग्रह गरेको छ।

