काठमाण्डौ । नेपालको सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब रुपैयाँ नाघेसँगै सरकारको ऋणको भार तीव्र रूपमा बढ्दै गएको देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सुरुवातमा २६ खर्ब ७४ अर्ब ४ करोड रहेको कुल सार्वजनिक ऋण पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ३२ अर्ब ३४ करोडले वृद्धि भई २८ खर्ब ६ अर्ब ३९ करोड पुगेको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार हाल कुल सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को ४५.९५ प्रतिशत पुगेको छ । कुल ऋण संरचनामा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब ८७ अर्ब २६ करोड २२ लाख रहेको छ भने आन्तरिक ऋण ४७ प्रतिशत अर्थात् १३ खर्ब १९ अर्ब १३ करोड १० लाख पुगेको छ । जीडीपीको आधारमा आन्तरिक ऋण २१.६० प्रतिशत र बाह्य ऋण २४.३५ प्रतिशत रहेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५ खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको भए पनि पुस मसान्तसम्ममा २ खर्ब १४ अर्ब ५५ करोड मात्रै संकलन भएको छ, जुन वार्षिक लक्ष्यको ३६.०२ प्रतिशत हो ।
विशेषगरी पछिल्लो छ महिनामा उठाइएको ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८२.८१ प्रतिशत पुगेको छ भने बाह्य ऋण १७.१९ प्रतिशतमा सीमित छ । सरकारले आन्तरिक ऋणतर्फ ३ खर्ब ६२ अर्ब उठाउने लक्ष्य राखेकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ७७ अर्ब ६६ करोड ६९ लाख संकलन भइसकेको छ । तर बाह्य ऋणतर्फ २ खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड ३१ लाख उठाउने लक्ष्य भए पनि हालसम्म ३६ अर्ब ८९ करोड २२ लाख मात्रै प्राप्त भएको छ ।
ऋणको आकारसँगै ऋण सेवा खर्च पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीका लागि ४ खर्ब ११ अर्ब १ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा पुस मसान्तसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड भुक्तानी भइसकेको छ ।
यस अवधिमा आन्तरिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा १ खर्ब ५५ अर्ब १३ लाख ५४ हजार खर्च भएको छ भने बाह्य ऋण भुक्तानीतर्फ ३१ अर्ब ९९ करोड १२ लाख खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ ।
पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै साँवा भुक्तानीमा १ खर्ब ५२ अर्ब ८९ करोड र ब्याज भुक्तानीमा ३४ अर्ब २३ करोड खर्च भएको छ । जीडीपीको आधारमा ऋण सेवा खर्च ३.०६ प्रतिशत पुगेको छ ।

