निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्दै बालबालिकाको प्रयोग भएकोप्रति सिजपको गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाण्डौ । आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको मनोनयनका क्रममा बालबालिकाको प्रयोग भएकोप्रति बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। उम्मेदवारको मनोनयन प्रक्रिया सम्पन्न भएसँगै निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका घटनाहरू सार्वजनिक हुन थालेको बताउँदै सिपजले मनोनयनका क्रममा बालबालिकालाई राजनीतिक जुलुसमा सहभागी गराइएको, दलका चुनाव चिन्ह तथा उम्मेदवारको तस्वीर अंकित टिसर्ट लगाइ प्रयोग गरिएको, विद्यालय पोशाकमै पार्टी तथा सम्पर्क कार्यालयमा उपस्थित गराइएको तथा राजनीतिक प्रचारप्रसारका लागि झण्डा बोक्न लगाइएको जस्ता घटनाहरू विभिन्न सञ्चार माध्यममार्फत सार्वजनिक भएको जनाएको छ ।

अभियानले ‘बालबालिका र विद्यालय शान्तिक्षेत्र हुन्’ भन्ने स्थापित मान्यतालाई चुनौती दिँदै कानुन विपरीत गरिएका यस्ता गतिविधिप्रति गम्भीर क्षोभ प्रकट गरेको छ।

सिजपका अनुसार यस्ता क्रियाकलापहरू निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को ठाडो उल्लंघन हुन्। साथै, बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ र दफा ६६ तथा विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा तथा कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८ विपरीत समेत रहेका छन्। यस्ता गतिविधिले बालबालिकाको मानसिक अवस्था, सुरक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्नुका साथै विद्यालयको शैक्षिक कार्यक्रम र समाजको दीर्घकालीन भविष्यमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने अभियानको भनाइ छ।

अभियानले यसतर्फ निर्वाचन आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। साथै, राजनीतिक दल, निर्वाचन आयोग, सञ्चार माध्यम तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूसँग निम्न विषयमा ध्यान केन्द्रित गर्न अनुरोध गरेको छ—

–निर्वाचन आचारसंहिता र विद्यमान कानुनी व्यवस्थाबारे व्यापक प्रचारप्रसार तथा राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता सुनिश्चित गर्न

–नागरिक समाजको सहभागितामा प्रभावकारी र जवाफदेही अनुगमन संयन्त्र सञ्चालन गर्न

–आचारसंहिता उल्लंघनसम्बन्धी उजुरीको द्रुत सुनुवाइ गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन

–बालबालिकासम्बन्धी विषय उठान गर्दा बालसंवेदनशीलता अपनाउने सुनिश्चितता गर्न

सिजपले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार राजनीतिक प्रयोजनका लागि बालबालिकालाई प्रयोग गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तीन वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था भएको स्मरण गराएको छ। त्यस्तै, निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा २३ बमोजिम आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने उम्मेदवारलाई आयोगले एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा उम्मेदवारी रद्द गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ।

यसैबीच, सिजपले बालअधिकार संरक्षणमा क्रियाशील संस्थाहरूलाई यस्ता घटनाबारे तत्काल सम्बन्धित उम्मेदवार, राजनीतिक दल, प्रयोग भएका विद्यालय वा संस्थाहरू तथा निर्वाचन कार्यालयमा उजुरी दिन आग्रह गरेको छ। साथै ती उजुरीहरूको एकीकृत संकलनका लागि एक प्रति सिजपमा समेत पठाउन अनुरोध गर्दै बालअधिकार संरक्षण र निर्वाचन आचारसंहिता पालना अभियानमा सहयोग गर्न अपिल गरेको छ।