एडीबीको चेतावनी: मध्यपूर्व संकटले नेपालमा आर्थिक झट्का दिन सक्छ

काठमाण्डौ । मध्यपूर्वमा जारी द्वन्द्वले नेपालजस्तो रेमिट्यान्समा निर्भर अर्थतन्त्रमा गम्भीर आर्थिक दबाब सिर्जना गर्न सक्ने चेतावनी Asian Development Bank (एडीबी) ले दिएको छ।

एडीबीले सार्वजनिक गरेको ADB Briefs No. 384 अनुसार द्वन्द्वले ऊर्जा मूल्य वृद्धि, आपूर्ति शृंखलामा अवरोध, वित्तीय अवस्थामा कडाइ तथा रेमिट्यान्स प्रवाहमा गिरावट ल्याउने जोखिम बढाएको उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनका अनुसार मध्यपूर्वमा केन्द्रित यो संकटले विशेषगरी दक्षिण एसियाली देशहरूलाई बढी असर पार्ने देखिएको छ, जहाँ ठूलो संख्यामा श्रमिकहरू खाडी मुलुकमा कार्यरत छन्। यस्ता देशमा रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दा विदेशी मुद्रा आम्दानीसँगै घरेलु मागमा समेत कमी आउने जोखिम रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालका हकमा मध्यपूर्वबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्स अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार भएकाले त्यहाँको आर्थिक गतिविधिमा आएको गिरावटले प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने प्रतिवेदनले संकेत गरेको छ। खाडी क्षेत्रमा रोजगारी र आम्दानी घटेमा नेपाली कामदारबाट आउने रेमिट्यान्समा कमी आउने र त्यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाउने जोखिम औंल्याइएको छ।

त्यसैगरी, द्वन्द्वका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेल तथा ग्यासको मूल्य तीव्र रूपमा बढेको उल्लेख गर्दै एडीबीले ऊर्जा आयातमा निर्भर देशहरूमा यसको असर थप गम्भीर हुने जनाएको छ। ऊर्जा मूल्य वृद्धिले उत्पादन लागत र ढुवानी खर्च बढाउने हुँदा उपभोक्ता मूल्यमा दबाब सिर्जना हुने र मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एडीबीको आकलनअनुसार द्वन्द्व लम्बिएमा विकासशील एशियामा मुद्रास्फीति ३.२ प्रतिशत बिन्दुसम्म बढ्न सक्छ भने आर्थिक वृद्धि १.३ प्रतिशत बिन्दुसम्म घट्न सक्ने देखिएको छ ।

यसैबीच, वित्तीय बजारमा अस्थिरता बढ्ने, पूँजी बाहिरिने र स्थानीय मुद्रामा दबाब पर्ने जोखिम पनि औंल्याइएको छ। अमेरिकी डलर बलियो हुँदा आयात महँगो हुने र बाह्य सन्तुलनमा दबाब पर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रतिवेदनले नेपालजस्ता देशहरूले ऊर्जा मूल्य वृद्धि, रेमिट्यान्समा गिरावट र वित्तीय कडाइको “त्रिपक्षीय दबाब” एकैपटक सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने जनाएको छ।

द्वन्द्व छोटो अवधिमा सीमित रहे असर पनि सीमित रहने तर लामो समयसम्म जारी रहेमा आर्थिक वृद्धि सुस्त हुने, महँगी बढ्ने र समग्र आर्थिक स्थायित्वमै चुनौती आउनसक्ने एडीबीको निष्कर्ष छ।

यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै एडीबीले लक्षित राहत कार्यक्रम सञ्चालन, ऊर्जा खपत व्यवस्थापन, वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी वृद्धि तथा सावधानीपूर्वक मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्न सुझाव दिएको छ।