विराटनगर जुट मिलमा दोहोरो संकट: बसोबासी हटाउने प्रक्रिया र श्रमिकको बक्यौता माग

काठमाण्डौं । विराटनगर जुट मिलको जग्गामा अव्यवस्थित बसोबासी हटाउने सरकारी प्रक्रिया अघि बढिरहेका बेला, सोही उद्योगसँग सम्बन्धित ४६ जना श्रमिक र कर्मचारीले वर्षौंदेखि रोकिएको आफ्नो पारिश्रमिकको मुद्दा पुनः सतहमा ल्याएका छन्।  

श्रम अधिकार र सामाजिक न्यायको मागसहित उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।

देशकै पुरानो औद्योगिक सम्पदामध्ये एक मानिने विराटनगर जुट मिलका श्रमिकहरूले १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि ज्याला–तलब नपाएको भन्दै करिब ३ करोड २ लाख ९३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी बक्यौता भुक्तानीको माग गरेका छन्।  

उनीहरूको दाबीअनुसार २०७३ जेठदेखि २०७७ मंसिरसम्मको पारिश्रमिक अझै अनिश्चित छ, जसले श्रमिक परिवारहरूलाई गम्भीर आर्थिक संकटमा पारेको छ।

श्रमिक प्रतिनिधिहरूका अनुसार श्रम कार्यालय मोरङले २०७६ सालमै उनीहरूको पक्षमा निर्णय गरिसकेको छ भने मिलको साधारण सभाले समेत उक्त भुक्तानीलाई औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको थियो।  

तर, निर्णयहरू कागजमै सीमित रहँदा व्यवहारमा कार्यान्वयन नहुँदा श्रमिकहरू निरन्तर अन्यायको मारमा परेको उनीहरूको आरोप छ।

श्रम अधिकारकर्मीहरूले यो अवस्थालाई प्रशासनिक उदासीनता मात्र नभई राज्यको श्रमिकप्रतिको जिम्मेवारीमा गम्भीर कमजोरीका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।  

उनीहरूको भनाइमा, “कानूनी निर्णय भएपनि कार्यान्वयन नहुनु श्रमिक न्याय प्रणालीमाथिको प्रश्न हो।”

यसअघि श्रमिकहरूले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयसम्म पुगेर समस्या समाधानको पहल गरेका थिए।  

तर, कुनै ठोस समाधान नआएपछि उनीहरू फेरि प्रशासनिक निकायको ढोका ढकढकाउन बाध्य भएका हुन्।

उता, मिल व्यवस्थापन पक्षले भने सरकारसँग सहकार्य गर्दै बक्यौता समाधान गर्न आफूहरू तयार रहेको जनाएको छ।

तर, आर्थिक स्रोतको अभाव र संरचनागत जटिलताका कारण सरकारी सहयोगबिना समाधान सहज नहुने दाबी गरिएको छ।

श्रम अधिकारकर्मीहरूका अनुसार यो मुद्दा केवल बक्यौताको होइन, देशको औद्योगिक इतिहास, श्रमिक न्याय र राज्यको उत्तरदायित्वसँग जोडिएको दीर्घकालीन प्रश्न बनेको छ।