काठमाण्डौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले आगामी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवार छनोट प्रक्रियामा ठूलो परिवर्तन गर्दै “स्वार्थ, पहुँच र सेटिङ” आधारित टिकट वितरण अन्त्य गरेको घोषणा गरेको छ।
पार्टी सचिवालय बैठकले पारित गरेको नयाँ रूपरेखाअनुसार अब उम्मेदवार बन्न चाहने सदस्यले पहिले पार्टीको क्यान्डिडेट क्लबमा आवेदन दिनुपर्नेछ र त्यसपछि लिडरशीप एकेडेमी तथा अन्य मूल्याङ्कन चरण पार गर्नुपर्नेछ।
प्रवक्ता मनिष झाका अनुसार यसले पुराना दलहरूमा देखिने भनसुन, आर्थिक प्रभाव र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनका आधारमा टिकट बाँडिने अभ्यासलाई रोक्ने लक्ष्य राखेको छ।
नयाँ प्रणालीमा उम्मेदवारको छनोट चार मुख्य आधारमा हुनेछ
लिडरशीप एकेडेमी प्रशिक्षण
पार्टीसँगको राजनीतिक निकटता (पोलिटिकल प्रोक्सिमिटी)
समावेशीता
प्रारम्भिक निर्वाचन
प्रत्येक चरणमा अंक प्रणाली लागू गरिएको छ, जसमा प्रशिक्षण र राजनीतिक मूल्याङ्कन प्रमुख छन्।
समावेशीता र प्रारम्भिक मतदानलाई पनि अन्तिम छनोटमा असर गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
पार्टीले यसअघि २०७९ को चुनावमा यस्तै विधि ल्याएको भएपनि व्यवहारमा पूर्ण रूपमा लागू हुन सकेको थिएन।
नेताहरूका अनुसार २०८३ को स्थानीय चुनावमा भने यसलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ।
यो निर्णयलाई रास्वपाले आफूलाई “पुराना दलहरूभन्दा फरक, प्रणालीमा आधारित र पारदर्शी” शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने प्रयासको रूपमा देखिन्छ।
पार्टीले प्रत्यक्ष राजनीतिक पहुँच, नेताको सिफारिस र आन्तरिक गुटबन्दीलाई कम गर्ने दाबी गरेको छ, जसले युवा र नयाँ मतदातालाई आकर्षित गर्ने रणनीति संकेत गर्छ।
तर, आलोचनात्मक दृष्टिले हेर्दा, यस्ता “मापनयोग्य” प्रणालीहरू व्यवहारमा कति निष्पक्ष रूपमा लागू हुन्छन् भन्ने प्रश्न रहन्छ।
पार्टी नेतृत्वले अन्तिम चरणमा विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सक्ने प्रावधान राखेको कारण निर्णय प्रक्रियामा अझै पनि केन्द्रीय नियन्त्रण रहने सम्भावना देखिन्छ।
यसले पारदर्शिताको दाबी र व्यवहारबीचको दूरी कायम रहन सक्छ।
समग्रमा, रास्वपाको यो कदम नेपाली राजनीतिक दलहरूमा देखिने परम्परागत टिकट वितरण संस्कृतिलाई चुनौती दिने प्रयास हो ।
तर, यसको वास्तविक प्रभाव कार्यान्वयनको कठोरता र आन्तरिक शक्ति सन्तुलनले निर्धारण गर्नेछ।

