अध्यादेशपछि निजामति प्रशासन तरंगित, कर्मचारी संगठनहरूको कडा आपत्ति

काठमाण्डौं । सरकारले अध्यादेशमार्फत ‘निजामती सेवा ऐन, २०४९’ मा गरेको संशोधनप्रति कर्मचारी प्रशासनभित्र तीव्र असन्तोष देखिएको छ।  

ट्रेड युनियन अधिकार सीमित गर्ने प्रावधानप्रति प्रमुख निजामती कर्मचारी संगठनहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।

वि.सं. २०८३ वैशाख २० गते जारी ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३’ लाई कर्मचारी संगठनहरूले विधायिकी प्रक्रियालाई छलेर ल्याइएको नीतिगत हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। 

उनीहरूका अनुसार यसले निजामती सेवाको संस्थागत अधिकार र पेशागत स्वतन्त्रतामा प्रत्यक्ष असर पार्नेछ।

छ वटा प्रमुख कर्मचारी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा सरकारको कदमलाई “स्वेच्छाचारी निर्णय” र “प्रतिशोधपूर्ण नीति” भन्दै कडा शब्दमा आलोचना गरिएको छ।  

उनीहरूले ट्रेड युनियन अधिकार कर्मचारीको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त अधिकार भएको उल्लेख गर्दै यसमा गरिएको कटौती स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पारेका छन्।

निजामती सेवाका जानकारहरूका अनुसार यस्तो निर्णयले प्रशासनिक स्थायित्व, कर्मचारी मनोबल र सेवा प्रवाहमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने देखिन्छ। 

 विशेषगरी संघीय निजामती सेवा ऐन लामो समयदेखि अड्किएको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत गरिएको संशोधनले थप विवाद सिर्जना गरेको उनीहरूको भनाइ छ।

कर्मचारी संगठनहरूले सरकारलाई निर्णय फिर्ता लिन र संघीय निजामती सेवा ऐन छिटो ल्याउन आग्रह गरेका छन्।

माग पूरा नभए कानूनी प्रक्रिया र चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनी पनि उनीहरूले दिएका छन्।

संयुक्त विज्ञप्तिमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनका प्रतिनिधिहरूले हस्ताक्षर गरेका छन्।