संसदीय सुनुवाइमा नयाँ नियम, नियुक्तिपछि पनि हुनेछ अनुगमन

काठमाण्डौं । संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियालाई थप पारदर्शी, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउन सङ्घीय संसदअन्तर्गतको संसदीय सुनुवाइ समितिले नयाँ कार्यविधि लागू गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

बिहीबार बसेको समितिको दोस्रो बैठकले संशोधित कार्यविधिलाई अनुमोदन गर्दै सुनुवाइसँगै नियुक्तिपछिको अनुगमन प्रणालीलाई पनि औपचारिक रूपमा समेटेको हो ।

समिति सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले पुरानो व्यवस्थामा सुधार गर्दै समयसीमा र अनुगमनलाई केन्द्रमा राखेर नयाँ कार्यविधि तयार गरिएको बताए ।  

उनका अनुसार अब संसदीय सुनुवाइका लागि १० दिनको समय तोकिएको छ भने प्रस्तावित व्यक्तिविरुद्ध उजुरी दिन चाहनेलाई पनि समान १० दिनको अवधि उपलब्ध गराइनेछ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार सुनुवाइपछि नियुक्त भएका पदाधिकारीले आफूले पेश गरेका कार्ययोजना र सार्वजनिक गरेका प्रतिबद्धताको प्रगति विवरण आफैं सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । 

साथै सम्बन्धित निकायले त्यसको अनुगमन गरी पृष्ठपोषण गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा समावेश गरिएको छ ।

सभापति श्रेष्ठका अनुसार यसअघि सुनुवाइ प्रक्रिया नियुक्तिसम्म सीमित हुने गरेकोमा अब कार्यसम्पादन र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनलाई समेत मूल्याङ्कनको दायरामा ल्याइएको छ ।

समितिले नयाँ कार्यविधिमार्फत संसदीय सुनुवाइलाई केवल औपचारिक प्रक्रिया नभई जवाफदेहिता मापन गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ ।