पीपीए बन्द, आईपीओ रोकियो: जलविद्युत क्षेत्र संकटमा

काठमाण्डौ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटअघि सरकारलाई ऊर्जा क्षेत्रमा तत्काल नीतिगत सुधार गर्न दबाब दिएको छ ।

आइतबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भएको भेटमा इप्पानले ५३ बुँदे सुझाव पेश गर्दै जलविद्युत क्षेत्रमा देखिएको अवरोध हटाइएन भने सरकारले घोषणा गरेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने चेतावनी दिएको हो ।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले निजी क्षेत्र लगानी विस्तार गर्न तयार रहे पनि सरकारले अझै विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए), प्रसारण लाइन, विद्युत व्यापार र वित्तीय पहुँचमा स्पष्ट नीति ल्याउन नसकेको बताए ।

उनले निजी क्षेत्रलाई केवल विद्युत उत्पादनमा सीमित नराखी आन्तरिक तथा अन्तरदेशीय विद्युत व्यापार, प्रसारण पूर्वाधार र वितरण प्रणालीसम्म सहभागी गराउनुपर्ने माग गरे ।

इप्पानले अहिलेको ‘एकल क्रेता प्रणाली’ हटाएर निजी क्षेत्रलाई विद्युत किनबेचमा प्रवेश दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।

संस्थाले पीपीए बन्द हुँदा सयौं मेगावाटका आयोजना रोकिएको दाबी गर्दै आन्तरिक बजार र भारतलगायत क्षेत्रीय बजारको मागलाई आधार बनाएर तत्काल पीपीए खुलाउन आग्रह गरेको छ ।

ऊर्जा उत्पादकहरूले पर्याप्त प्रसारण लाइन नहुँदा उत्पादित विद्युत खेर जाने अवस्था बढिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई प्रसारण संरचना निर्माणमा सहभागी गराउनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।

त्यस्तै, टेक अर पे मोडलमा पीपीए भइसकेका आयोजनालाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणले ‘कन्टिन्जेन्सी’मा राख्दा ठूलो आम्दानी गुमेको भन्दै यस्तो व्यवस्था हटाउन वा क्षतिपूर्ति दिन माग गरिएको छ ।

इप्पानले प्राकृतिक विपत्ति वा अन्य बाह्य कारणले ढिला भएका आयोजनालाई एकपटकका लागि ३ देखि ५ वर्षसम्म आरसीओडी म्याद थप गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

जलविद्युत क्षेत्रमा लगानी आकर्षित गर्न कर छुटको अवधि १० वर्ष कायम गरी थप ५ वर्ष ५० प्रतिशत छुट दिनुपर्ने, मर्मतका लागि आयात हुने उपकरणमा भन्सार तथा भ्याट छुट कायम गर्नुपर्ने माग पनि सुझावमा समेटिएको छ ।

सौर्य ऊर्जा र ब्याट्री स्टोरेज आयोजनालाई पनि जलविद्युतसरह कर तथा भन्सार छुट दिनुपर्ने र स्टोरेज परियोजनामा निजी क्षेत्र आकर्षित गर्ने विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने इप्पानको भनाइ छ ।

धितोपत्र बोर्डबाट आईपीओ तथा हकप्रद सेयर निष्कासनमा भइरहेको ढिलाइले आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर असर परेको भन्दै २०८० जेठदेखि रोकिएको आईपीओ प्रक्रिया तत्काल खुलाउनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

इप्पानले आगामी १० वर्षभित्र ३० हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्य पूरा गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जा क्षेत्रमा ऋण लगानी हरेक वर्ष २ प्रतिशतले बढाउँदै कुल लगानीको २० प्रतिशतसम्म पुर्‍याउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ऊर्जा क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै यसलाई भविष्यमा अर्थतन्त्रको प्रमुख ‘ग्रोथ इन्जिन’ बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको बताएका छन् ।