(1).gif)
(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । कोशी प्रदेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लिएर सत्तापक्षकै सांसदहरू असन्तुष्ट बनेपछि प्रदेश सरकार गम्भीर दबाबमा परेको छ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको गठबन्धन सरकार भएपनि बजेटमाथिको विवादले संसद् नै अनिश्चित बनेको छ।
(2).gif)
.gif)
(1).gif)
असार १ गते ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत भएपनि त्यसपछि प्रदेशसभामा छलफल अघि बढ्न सकेको छैन।
सत्तारूढ दलकै सांसदहरूले बजेट असन्तुलित भएको, मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको क्षेत्रमा बढी रकम केन्द्रित भएको आरोप लगाउँदै विनियोजन विधेयक अघि बढ्न नदिने अडान लिएका छन्।
सांसदहरूको असन्तुष्टिका कारण कार्यव्यवस्था समितिको बैठकसमेत प्रभावित भएको छ र केही बैठक स्थगित हुन पुगेका छन्।
उनीहरूले माग पूरा नभए संसद् सञ्चालनमै अवरोध गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
.gif)
(1).gif)
कांग्रेस र एमालेका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियानसमेत चलाउँदै बजेट सच्याउन दबाब बढाएका छन्।
उनीहरूको भनाइमा प्रदेशका सबै जिल्ला र प्राथमिक क्षेत्र समेटिने गरी सन्तुलित बजेट आवश्यक छ, तर हालको विनियोजनले असमानता देखाएको छ।
सरकारले भने समस्या समाधानका लागि वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत योजना मिलाउने प्रस्ताव अघि सारेको छ, तर सांसदहरूले त्यसलाई अस्वीकार गरेका छन्।
उनीहरूले बजेटमै संशोधन गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने अडान राखेका छन्।
विवादका बीच सत्ता साझेदार दलहरू छलफलमार्फत सहमति खोज्ने प्रयासमा छन्, तर बजेटमाथिको असन्तुष्टिले कोसी प्रदेशको राजनीतिक र प्रशासनिक प्रक्रिया जटिल बनेको छ।
.png)
