सर्वोच्च अदालतबाट विद्यार्थी संगठन खारेज नगर्न अल्पकालीन आदेश

काठमाण्डौं । विश्वविद्यालयमा क्रियाशील विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ।

वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालयहरूमा सक्रिय विभिन्न विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेपछि उक्त निर्णयविरुद्ध आठ विद्यार्थी संगठनहरूले संयुक्त रूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।

उनीहरूले सरकारको निर्णयले संगठन गर्ने अधिकार, शैक्षिक वातावरण र लोकतान्त्रिक अभ्यासमाथि असर पर्ने दाबी गरेका थिए।

सोही रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले तत्कालका लागि सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो। 

यससँगै विद्यार्थी संगठनहरूको कानूनी हैसियत तत्काल यथास्थितिमा रहने भएको छ।

अदालतले मुद्दाको विस्तृत सुनुवाइ अघि बढाउने तयारी गरेको छ भने दुवै पक्षलाई थप प्रमाण र तर्कसहित उपस्थित हुन निर्देशन दिएको बताइएको छ।