माइतीघरमा भूमिहीनको आक्रोश, राज्यसामु आवासको माग

काठमाण्डौं । माइतीघर मण्डलामा मंगलवार भेला भएको भीड केवल नाराबाजी र विरोधको दृश्य थिएन ।  

त्यहाँ उपस्थित प्रत्येक अनुहारभित्र विस्थापनको डर, भविष्यप्रतिको अन्योल र राज्यबाट बारम्बार उपेक्षित भएको पीडा लुकेको थियो । 

देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरू आफ्ना माग सुनाउन मात्र राजधानी आएका होइनन्, उनीहरू राज्यलाई सम्झाउन आएका थिए— विकासका नाममा गरिबको जीवन उजाड्न पाइँदैन ।

हातमा प्लेकार्ड, आँखामा चिन्ता र मनमा असुरक्षाको भारी बोकेर माइतीघर पुगेका उनीहरूको एउटै प्रश्न थियो— “हामीलाई हटाएपछि राज्यले कहाँ बस्न दिन्छ ? ”

वर्षौँदेखि नदी किनार, सार्वजनिक जमिन र खाली ठाउँमा अस्थायी आश्रय बनाएर जीवन गुजारिरहेका सयौँ परिवार अहिले फेरि विस्थापनको त्रासमा छन् ।

कतिपयले त्यहीँ घर बनाए, बालबच्चा हुर्काए, विद्यालय पठाए र सानो संसार बसाए ।  

तर, अहिले त्यही आश्रयमाथि डोजर चल्ने खबरले उनीहरूको दैनिकी नै आतंकित बनेको छ ।

माइतीघरमा भेटिएका एक वृद्धले भने, “हामीले रहरले सुकुमवासी जीवन बिताएका होइनौँ ।  

राज्यले कहिल्यै बस्ने ठाउँ दिएन । अहिले जहाँ बसेका छौँ, त्यहाँबाट पनि हटाइँदैछौँ ।”

प्रदर्शनमा सहभागी धेरै महिलाहरूले राज्यको व्यवहारप्रति गुनासो पोखिरहेका थिए ।  

एक महिलाले भनिन्, “हामीलाई हटाउनु अघि हाम्रो बच्चा कहाँ बस्छ, कहाँ पढ्छ भन्ने कसैले सोच्दैन ।  

घर भत्काउन सजिलो छ । तर, जीवन फेरि बनाउन धेरै गाह्रो हुन्छ ।”

पछिल्लो समय काठमाडौं उपत्यकाभित्र नदी किनार र सार्वजनिक जमिनमा बनेका बस्ती हटाउने अभियान तीव्र बनेपछि भूमिहीन समुदायमा असन्तोष चुलिएको छ ।  

सरकारले अतिक्रमण हटाउने र सार्वजनिक क्षेत्र संरक्षण गर्ने तर्क राखे पनि प्रभावित समुदायले भने राज्यले मानवीय संवेदनालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।

उनीहरूको भनाइमा पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजना, वैकल्पिक आवास र जीविकोपार्जनको व्यवस्था नगरी गरिने विस्थापनले हजारौँ नागरिकलाई थप गरिबी र असुरक्षातर्फ धकेल्नेछ ।  

उनीहरू भन्छन्— “राज्यले विकासको कुरा गर्छ । तर, विकासको मूल्य सधैँ गरिबले मात्र किन तिर्नुपर्छ ?”

भूमिहीन समुदायले अहिले उठाएको प्रश्न केवल बसोबासको विषयमा सीमित छैन ।  

यसले राज्यको विकास मोडल, सामाजिक न्याय र राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।  

चुनावका बेला सुकुमवासी व्यवस्थापनको आश्वासन दिने नेताहरू अहिले सत्ता पुगेपछि उल्टै डोजर अभियानमा केन्द्रित भएको उनीहरूको आरोप छ ।

एक प्रदर्शनकारीले आक्रोश व्यक्त गर्दै भने, “हामीलाई चुनावमा भोट बैंक बनाइन्छ ।  

आश्वासन दिइन्छ, लालपुर्जा दिलाइदिने भनिन्छ । तर, सरकार बनेपछि हामीलाई नै गैरकानूनी भन्दै हटाइन्छ ।”

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार नेपालमा भूमिहीन र सुकुमवासी समस्या दशकौँदेखि दोहोरिँदै आएको छ ।  

विभिन्न सरकारले आयोग गठन गरे, तथ्यांक संकलन गरे र व्यवस्थापनको प्रतिबद्धता जनाए, तर दीर्घकालीन समाधान अझै निस्कन सकेको छैन ।  

यही कारण अहिलेको आन्दोलन केवल तत्कालीन विस्थापनविरुद्धको विरोध मात्र नभई वर्षौँदेखिको असन्तोषको विस्फोटका रूपमा पनि हेरिएको छ ।

मानवअधिकारकर्मीहरूले पनि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी नागरिकलाई हटाउनु संविधानको मर्म विपरीत हुने बताएका छन् ।  

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको अवस्थामा पुनःस्थापनाविना गरिएको उठिबासलाई अमानवीय कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।

उनीहरूका अनुसार राज्यले विकास र व्यवस्थापनको काम गर्दा मानवीय संवेदनशीलतालाई केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।  

अन्यथा विकासको नाममा गरिने कारबाहीले सामाजिक विभाजन, असन्तोष र गरिबीलाई अझ गहिरो बनाउने खतरा रहन्छ ।

भूमिहीन समुदायले सरकारमाथि “चयनात्मक कारबाही” गरेको आरोप पनि लगाएका छन् ।  

उनीहरूको भनाइमा शक्तिशाली र पहुँच भएका व्यक्तिका संरचना जोगिने, तर गरिबका झुपडीमाथि मात्र डोजर चल्ने प्रवृत्तिले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर बनाएको छ ।

माइतीघर मण्डलामा गुञ्जिएका नाराहरू केवल विरोधका शब्द थिएनन्, ती नागरिकको पीडा र असन्तोषका प्रतिध्वनि थिए—

“डोजर होइन, व्यवस्थापन चाहिन्छ ! ”

“गरिबको घर होइन, अन्याय हटाऊ !”

“विकास चाहिन्छ, विस्थापन होइन !”

प्रदर्शनकारीहरूको माग स्पष्ट छ— पुनःस्थापनाविना कुनै पनि बस्ती नहटाइयो:, भूमिहीनलाई सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गरियोस् र विकासलाई मानवीय बनाइयोस् ।

उनीहरू भन्छन्— “हामी राज्यसँग दया मागिरहेका छैनौँ, अधिकार मागिरहेका छौँ ।”

माइतीघरमा उभिएका ती नागरिकहरू केवल आफ्नो घर जोगाउन लडिरहेका छैनन्, उनीहरू आफ्नो अस्तित्व, सम्मान र भविष्यको सुरक्षाका लागि संघर्ष गरिरहेका छन् ।

उनीहरूको आवाज अहिले सरकारका लागि एउटा गम्भीर चेतावनी बनेको छ— विकास तबमात्र सफल हुन्छ, जब त्यसले समाजका सबै वर्गलाई समान रूपमा बाँच्न र अघि बढ्न अवसर दिन्छ ।