संविधान संशोधन छलफल बहिष्कार गर्दै जेन–जीको चेतावनी — “सहमति कार्यान्वयन नभएसम्म संवाद हुँदैन”

काठमाण्डौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी राष्ट्रिय बहस तीव्र बन्दै गइरहेका बेला जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले सरकारद्वारा पठाइएको औपचारिक निमन्त्रणालाई अस्वीकार गर्दै आफ्नो अडान सार्वजनिक गरेका छन्।  

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले संविधान संशोधनबारे छलफलका लागि बोलाए पनि आन्दोलनकारीहरूले विगतमा भएका सहमतिहरू कार्यान्वयन नभएसम्म सरकारसँग कुनै पनि औपचारिक संवादमा सहभागी नहुने स्पष्ट घोषणा गरेका हुन्।

शुक्रबार २५ जना अभियन्ताले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै संविधान संशोधनको विषयलाई आफूहरूले नकारात्मक रूपमा नहेरेको बताएका छन्।  

उनीहरूका अनुसार नेपालको संविधान समय, परिस्थिति र जनअपेक्षाअनुसार संशोधन हुन सक्ने दस्तावेज हो।  

तर, संशोधन प्रक्रिया पारदर्शी, उत्तरदायी र जनसहभागितामूलक हुनुपर्नेमा उनीहरूले विशेष जोड दिएका छन्।

अभियन्ताहरूले राज्यले विगतमा भएका आन्दोलन, जनदबाब र सरकारसँग गरिएका सहमतिप्रति जिम्मेवारी नदेखाएको आरोप लगाएका छन्।  

उनीहरूको भनाइमा सरकारले आन्दोलनकारीहरूसँग पटक–पटक संवाद र प्रतिबद्धता गरेपनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको कारण सरकारप्रति विश्वास कमजोर बनेको छ।

विशेषगरी २०८२ मंसिर २४ गते सरकार र आन्दोलनकारीबीच भएको १० बुँदे सहमतिलाई लिएर उनीहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।  

उक्त सहमतिमा आन्दोलनकारीहरूमाथिका मुद्दा फिर्ता गर्ने, पक्राउ परेकाहरूको कानूनी प्रक्रिया सहज बनाउने, आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गर्ने तथा दमनकारी गतिविधि रोक्ने प्रतिबद्धता गरिएको थियो।  

तर, हालसम्म ती बुँदाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको अभियन्ताहरूको दाबी छ।

वक्तव्यमा भनिएको छ कि सरकार संविधान संशोधनजस्तो गम्भीर विषयलाई सीमित राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति वा ‘टिके प्रणाली’मार्फत अघि बढाउन खोजिरहेको देखिन्छ, जुन लोकतान्त्रिक अभ्यासको मर्मविपरीत हुने उनीहरूको तर्क छ।

उनीहरूका अनुसार संविधान संशोधन कुनै एक दल वा केही नेताहरूको निर्णयको विषय नभई सम्पूर्ण नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको राष्ट्रिय सवाल हो।

यसै कारण जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूले स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय सुझाव आयोग गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका छन्।  

उनीहरूको धारणा अनुसार उक्त आयोगमा संवैधानिक तथा कानूनी विज्ञ, युवा प्रतिनिधि, नागरिक समाज, आन्दोलनका अगुवा, महिला, दलित, आदिवासी–जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायका प्रतिनिधिहरूलाई समावेश गर्नुपर्छ।

 

अभियन्ताहरूले संविधान संशोधन प्रक्रिया केन्द्रबाट मात्रै निर्देशित नभई स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्म व्यापक छलफलमार्फत अघि बढाइनुपर्ने बताएका छन्।  

जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सार्वजनिक सुनुवाइ, खुला बहस, नागरिक सुझाव संकलन तथा प्रदेशस्तरीय परामर्श आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

“हामी सरकारलाई सुझाव दिन तयार छौँ, तर त्यसका लागि प्रक्रिया पारदर्शी, जवाफदेही र समावेशी हुनुपर्छ,” संयुक्त वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ।  

उनीहरूले मंसिर २४ गतेको सहमति अक्षरशः कार्यान्वयन नभएसम्म र आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका सम्पूर्ण मुद्दा फिर्ता नभएसम्म सरकारसँग हुने संवादको कुनै औचित्य नरहने चेतावनी पनि दिएका छन्।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार जेन–जी आन्दोलनले पछिल्लो समय युवापुस्तामाझ वैकल्पिक राजनीतिक चेतना र जवाफदेहिताको मागलाई बलियो बनाएको छ।  

विशेषगरी पारदर्शिता, समावेशिता, राज्यको उत्तरदायित्व र नागरिक सहभागिताको मुद्दामा उनीहरूले उठाएका प्रश्नहरूले परम्परागत राजनीतिक शैलीमाथि चुनौती खडा गरेको देखिन्छ।

सरकारले संविधान संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउन विभिन्न पक्षसँग संवाद गरिरहेको भएपनि आन्दोलनकारीहरूको असहमति र अविश्वासले आगामी राजनीतिक संवादलाई थप जटिल बनाउने संकेत देखिएको छ।  

यदि सरकारले विगतका सहमति कार्यान्वयनतर्फ ठोस कदम चाल्न सकेन भने संविधान संशोधनको बहस अझ विवादित बन्न सक्ने आकलन गरिएको छ।

संयुक्त वक्तव्यमा अमृता वन्त, अमित खनाल ‘उर्ज’, अर्णव चौधरी, अरुण सिंह नेपाली, आयुष बर्याल, उपार्जुन चापागाईं, कमल मगर, तनुजा पाण्डे, प्रशान्त लामिछाने, प्रज्वल विक्रम राणा, पेमा वाङ्मो लामा, माजिद अन्सारी, मोनिका चौधरी, मोनिका निरौला, यतीश ओझा, यादव अर्याल, रक्षा बम, रिजन राना मगर, रुक्साना कपाली, लक्ष्मी घिमिरे, विल्वी न्यौपाने, सरिस्मा थापा, साइन राई र सुदीप सेठलगायत अभियन्ताहरूको हस्ताक्षर रहेको छ।