सरकारी खर्चको असन्तुलन उजागर, चालू खर्च उच्च, पुँजीगत खर्च कमजोर

काठमाण्डौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनाको बजेट कार्यान्वयन तथ्याङ्कले सरकारी खर्चको संरचनामा स्पष्ट असन्तुलन देखाएको छ।  

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म कुल सरकारी खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ, जुन वार्षिक विनियोजनको करिब ५९.७५ प्रतिशत हो।

सरकारले यस वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो।  

तर, १० महिनाको प्रगति हेर्दा खर्चको गति मिश्रित देखिएको छ ।

चालू खर्च उच्च, पुँजीगत खर्च कमजोर र राजस्व संकलन अपेक्षाभन्दा सुस्त

विशेषगरी सरकारी खर्चको ठूलो हिस्सा नियमित प्रशासनिक दायित्वमा केन्द्रित देखिएको छ।  

चालू खर्चतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ८ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ।  

यो करिब ६९ प्रतिशत हो। यसले राज्य संयन्त्रको सञ्चालन खर्च सहज रूपमा अघि बढिरहेको देखाए पनि बचतयोग्य वा उत्पादनमुखी खर्चमा ध्यान कम भएको संकेत गर्छ।

तर, विकास निर्माणको मेरुदण्ड मानिने पुँजीगत खर्च भने अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा देखिन्छ।  

सडक, ऊर्जा, भवन तथा ठूला पूर्वाधार परियोजनाका लागि छुट्याइएको ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँमध्ये मात्र १ खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ, जुन २८ प्रतिशतभन्दा कम हो।  

यसले बजेट विनियोजन र वास्तविक कार्यान्वयनबीच ठूलो खाडल रहेको प्रष्ट पार्छ।

वित्तीय व्यवस्थातर्फ मध्यम गति देखिएको छ, जहाँ ऋण भुक्तानी र दायित्व व्यवस्थापनमा ६५।३० प्रतिशत खर्च भएको छ।  

 

यो क्षेत्र अपेक्षाकृत नियमित भए पनि दीर्घकालीन विकासमा प्रत्यक्ष योगदान सीमित मानिन्छ।

आम्दानी पक्षमा पनि सरकार लक्ष्यभन्दा पछाडि देखिएको छ।  

१५ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँको कुल आम्दानी लक्ष्यमध्ये हालसम्म करिब १० खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।  

यसले सरकारी खर्चको तुलनामा आम्दानी विस्तार समान गतिमा नबढेको देखाउँछ।

राजस्व संकलनको अवस्था पनि दबाबमै रहेको छ।  

१४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ लक्ष्यको तुलनामा १० महिनामा ९ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ मात्र उठेको छ।  

भन्सार, कर तथा आन्तरिक राजस्व अपेक्षाअनुसार नबढ्दा सरकारी वित्तीय सन्तुलनमा चुनौती थपिएको छ।

वैदेशिक अनुदानतर्फको प्रदर्शन झनै कमजोर छ। ५३ अर्ब रुपैयाँ लक्ष्यको तुलनामा केवल १७ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ मात्र प्राप्त भएको छ, जुन ३३ प्रतिशत हाराहारी हो।  

यसले बाह्य सहयोगमा आधारित विकास परियोजनाहरू ढिलो हुने जोखिम बढाएको छ।

समग्र तस्वीर हेर्दा सरकारको आर्थिक व्यवस्थापनमा “खर्च बढी, उत्पादन कम” भन्ने संरचनात्मक समस्या स्पष्ट देखिन्छ।  

चालू खर्चले प्रशासन चलाइरहे पनि पुँजीगत खर्चको कमजोरीले दीर्घकालीन विकास गति सुस्त बनाएको छ।  

आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर खर्च तीव्र हुने परम्परा भए पनि अहिलेको प्रवृत्तिले विकास बजेटको प्रभावकारिता अझै प्रश्नमै रहेको देखिन्छ।