सर्वोच्च प्रशासनमाथि बारको गम्भीर आरोप: “समानान्तर न्याय प्रशासन” भन्दै मंगलबार ‘लालटिन बाली’ सांकेतिक विरोध गर्ने

काठमाण्डौँ । नेपाल बार एशोसिएशनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको आदेशसमेत कार्यान्वयन नगरेको बिषयलाई अदालतभित्र प्रशासनिक हस्तयक्षेप र “समानान्तर न्याय प्रणाली” जस्तो अवस्था सिर्जना भएको भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रता र संवैधानिक प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको बताएको छ ।

बारले संवैधानिक महत्वका रिट निवेदनहरू सर्वोच्च प्रशासनले दर्ता गर्न अस्वीकार गर्ने, ‘दरपीठ’ गरेर फर्काउने तथा आदेश भएपनि दर्ता प्रक्रिया अगाडि नबढाउने प्रवृत्तिले नागरिकको न्याय पहुँचमा अवरोध पुगेको ठहर गरेको छ । 

विशेषगरी प्रधानन्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध दायर गर्न खोजिएका रिट दर्ता नभएपछि विवाद थप चर्किएको हो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले दर्ता गरी पेसी तोक्न दिएको लिखित आदेश समेत कार्यान्वयन नभएको दाबी गर्दै बारले सर्वोच्च प्रशासनको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।  

बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले यस्तो अवस्थालाई न्याय प्रशासनकै गम्भीर विचलनको संकेत बताएका छन् ।

तर, सर्वोच्च प्रशासननिकट पक्षले भने दर्ता प्रक्रियामा कानूनी तथा प्राविधिक जटिलता देखिएकाले सावधानी अपनाइएको दाबी गरेको छ ।

यसैबीच नेपाल बार एशोसिएशनले मंगलबार ‘लालटिन बाली’ सांकेतिक विरोध कार्यक्रम गर्ने निर्णय गरेको छ ।  

बारले न्यायिक स्वतन्त्रता, पारदर्शिता र संवैधानिक प्रक्रियाको संरक्षणका लागि आन्दोलन जारी रहने जनाएको छ ।

बारले यो विवादलाई सामान्य प्रशासनिक विषय नभई न्यायपालिकाको विश्वसनीयता र संवैधानिक प्रणालीसँग जोडिएको गम्भीर मुद्दा भएको बताएको छ ।