(1).gif)
(2).gif)
.png)
काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालत प्रशासनले संवैधानिक तथा महत्वपूर्ण प्रकृतिका रिट निवेदनहरू दर्ता नगरी न्यायिक प्रक्रियामै अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाउँदै नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलनमा उत्रिएको छ ।
बारले प्रशासनिक ढिलाइ र रिट दर्ता प्रक्रियामा देखिएको अनियमितताप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै चरणबद्ध विरोध कार्यक्रम अघि सारेको हो ।
(2).gif)
.gif)
(1).gif)
यसै क्रममा नेपाल बार एसोसिएसनमा आवद्ध कानुन व्यवसायीहरूले मंगलबार दिउँसो सर्वोच्च अदालत परिसरमा प्रतीकात्मक विरोधस्वरूप लालटिन बालेर प्रदर्शन गरेका छन् ।
उनीहरूले अदालत प्रशासनको कार्यशैलीले न्यायमा पहुँच कमजोर बनाएको भन्दै तत्काल सुधार गर्नुपर्ने माग राखेका हुन् ।
प्रदर्शनमा सहभागी कानून व्यवसायीहरूले ‘न्याय ढिलाइ हुनु अन्याय बराबर हो’ लगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोकेका थिए ।
उनीहरूले संवैधानिक महत्वका मुद्दा दर्ता नै नगर्ने वा ढिलाइ गर्ने अभ्यासले न्यायिक प्रणालीप्रति जनविश्वास घट्ने चेतावनी पनि दिएका छन् ।
बारका प्रतिनिधिहरूले अदालत प्रशासनले रिट निवेदन दर्ता प्रक्रियामा पारदर्शिता र जिम्मेवारी अपनाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
.gif)
(1).gif)
उनीहरूको भनाइमा नागरिकका संवैधानिक अधिकारसँग जोडिएका मुद्दा सहज रूपमा दर्ता र सुनुवाइ हुनु पर्ने मूलभूत न्यायिक सिद्धान्त हो, जसमा कुनै पनि प्रकारको अवरोध स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
नेपाल बार एसोसिएसनले यसअघि पनि विभिन्न चरणमा ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको भएपनि समस्या समाधान नभएकाले विरोध कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाइएको जनाएको छ ।
कानून व्यवसायीहरूले न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमैत्री बनाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई तत्काल सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
.png)
