सट्टाभर्ना सम्झौता कार्यान्वयन नभएको आरोप, तिलगङ्गा बस्ती हटाइएपछि पशुपति कोषविरुद्ध प्रदर्शन

काठमाण्डौं । तिलगङ्गा क्षेत्रमा रहेको बस्ती हटाइएपछि स्थानीय बासिन्दाले पूर्वनिर्धारित सट्टाभर्ना तथा पुनर्वाससम्बन्धी सम्झौता कार्यान्वयन नभएको आरोप लगाउँदै पशुपति क्षेत्र विकास कोषविरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेका छन्।

विस्थापित स्थानीयहरूले आज कोषको कार्यालय परिसरमा धर्ना दिँदै तत्काल न्याय, उचित क्षतिपूर्ति र सहमतिअनुसारको व्यवस्था लागू गर्न माग गरेका हुन्।

र्नामा सहभागी स्थानीयहरूले २०७१ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषले गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्रममा तिलगङ्गा क्षेत्र पनि त्यसको योजनामा समेटिएको उल्लेख गरेका छन्।  

उनीहरूका अनुसार त्यसबेला बस्ती स्थानान्तरण गर्दा सट्टाभर्ना उपलब्ध गराउने स्पष्ट सहमति भएको थियो।  

तर, उक्त सहमति हालसम्म कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको आरोप छ।

स्थानीय बासिन्दाले पशुपति बजार र वनकाली क्षेत्रका प्रभावितलाई वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराइएको भएपनि तिलगङ्गाका बासिन्दालाई भने सुकुम्बासीको सूचीमा राखी बस्ती हटाइएको दाबी गरेका छन्।  

आफूहरूलाई योजनाबद्ध रूपमा विभेद गरिएको उनीहरूको गुनासो छ।

विस्थापित बासिन्दाका अनुसार उनीहरू सुकुम्बासी नभई कानूनी रूपमा लालपुर्जा प्राप्त जग्गाधनी हुन्।  

केही जग्गा गुठी अन्तर्गत र केही रैकर प्रकृतिको रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले त्यही जग्गाबाट धार्मिक तथा सांस्कृतिक गतिविधि सञ्चालनका लागि समेत स्रोत जुट्ने गरेको बताएका छन्।

 

उनीहरूले कोषसँग भएको सम्झौताअनुसार सरकारी मूल्याङ्कनका आधारमा जग्गा खरिद–बिक्री तथा सट्टाभर्ना गर्ने सहमति भएको दाबी गरेका छन्।  

सो सहमतिमा चलनचल्तीको बजार मूल्य नभई सरकारी दरमै क्षतिपूर्ति र वैकल्पिक जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ।

त्यस्तै, कोषले गोठटार क्षेत्रमा प्रत्येक प्रभावित परिवारलाई चार आना जग्गा उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको पनि उनीहरूले स्मरण गराएका छन्।

नयाँ स्थानमा जग्गा प्राप्त भएपछि ४५ दिनभित्र बस्ती खाली गर्ने सहमति भएपनि व्यवहारमा त्यसअनुसार प्रक्रिया अघि नबढाई घरटहरा हटाइएको उनीहरूको आरोप छ।

स्थानीयहरूले आफ्नो बसोबास, सम्पत्ति र जीविकोपार्जनमा गम्भीर असर परेको भन्दै तत्काल वार्ता गरी पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्न र उचित मुआब्जा तथा सट्टाभर्ना सुनिश्चित गर्न माग गरेका छन्।  

समस्या समाधान नभएसम्म आन्दोलन र धर्ना जारी रहने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्।