काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग नियमित प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गर्दै विपक्षी दलहरूले संसद् अवरोध गरेपछि राजनीतिक तनाव बढेको छ ।
विपक्षीको अवरोधका कारण प्रतिनिधिसभा बैठक प्रभावित बनेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसँग प्रत्यक्ष भेटवार्ता गरेका छन् ।
बिहीबार दिउँसो बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको निश्चित मिति सार्वजनिक गर्न माग गर्दै अवरोध सिर्जना गरेका थिए ।
विपक्षीको लगातार नाराबाजी र विरोधपछि सभामुख अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए ।
बैठक स्थगित गरेलगत्तै सभामुखले प्रधानमन्त्री शाहसँग छलफल गरेका हुन् ।
संसद् सचिवालय स्रोतका अनुसार प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा व्यवस्था भएअनुसार प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न पाउने व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको विषयमा सभामुखले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलपछि सभामुखले विपक्षी दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूसँग पनि परामर्श गरेका थिए ।
तर, दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा पौने ३ बजेका लागि स्थगित गरिएको बैठक साँझ सवा ४ बजेसम्म पनि सञ्चालन हुन सकेन ।
संसद् भवनभित्र सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबीच अनौपचारिक छलफल जारी रहे पनि गतिरोध अन्त्य हुन सकेको थिएन ।
विपक्षी दलहरूको मुख्य माग प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रत्येक महिना प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रम अनिवार्य रूपमा सञ्चालन गरिनुपर्ने रहेको छ ।
विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने र सांसदहरूले उठाएका सार्वजनिक सरोकारका विषयमा प्रत्यक्ष जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन् ।
संसद् बैठकमा ऐनबहादुर महर ले प्रधानमन्त्रीलाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन प्रश्नोत्तर कार्यक्रम नियमित हुनुपर्ने बताएका थिए ।
उनले प्रधानमन्त्री संसद्मा उपस्थित भएर सांसदका जिज्ञासा र जनचासोका विषयमा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
उनले प्रधानमन्त्री संसद्मा नियमित उपस्थित नभए कार्यपालिका स्वेच्छाचारी बन्न सक्ने भन्दै लोकतान्त्रिक प्रणालीमा संसद्को निगरानी र जवाफदेहिता अनिवार्य हुने तर्क गरेका थिए ।
एमालेले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको मिति नतोकिएसम्म संसद् चल्न नदिने रणनीति लिएको एक सांसदले बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा प्रधानमन्त्रीसँग सांसदहरूले प्रत्यक्ष प्रश्न गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि पछिल्लो समय यस्तो कार्यक्रम नियमित रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
विपक्षी दलहरूले यही विषयलाई लिएर सरकारमाथि संसद् छल्ने प्रयास गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।
संसद् अवरोधका कारण बिहीबारको बैठकमा प्रस्तुत हुने सम्भावित विधेयक, प्रतिवेदन र अन्य कार्यसूची समेत प्रभावित भएका छन् ।
संसद् बैठक सञ्चालनबारे सत्ता गठबन्धन र विपक्षी दलबीच सहमति जुटाउने प्रयास जारी रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई लिएर देखिएको विवादले संसद्मा सरकार र विपक्षीबीचको बढ्दो अविश्वासलाई पनि उजागर गरेको छ ।
विपक्षी दलहरूले संसद्लाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीको नियमित उपस्थितिलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा अघि सारेका छन् भने सत्ता पक्ष सहमतिको प्रयासमा रहेको बताइएको छ ।

