संविधान संशोधनका लागि सुझाव सङ्कलन गर्दै कार्यदल, संशोधनबारे दल र विज्ञसँग छलफल

काठमाण्डौं । संविधान संशोधनको बहसलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउने तयारीस्वरूप सरकारले गठन गरेको कार्यदलले राजनीतिक दलका नेता, संविधानविद् तथा विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग औपचारिक छलफल शुरु गरेको छ ।  

संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलले बिहीबारदेखि सुझाव सङ्कलन तथा परामर्श प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा विभिन्न राजनीतिक व्यक्तित्वसँग छलफल शुरु गरेको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।

सरकारले संविधान कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता, संघीय संरचनाको अभ्यासका क्रममा उठेका प्रश्न, शासन प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली, केन्द्र–प्रदेश सम्बन्ध, नागरिक अधिकार, समावेशिता तथा राज्य संरचनासम्बन्धी विषयमा व्यापक बहस आवश्यक रहेको निष्कर्षसहित कार्यदल गठन गरेको बताइएको छ ।

कार्यदलले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्नुअघि विभिन्न राजनीतिक धारणा, अनुभव र सुझावलाई समेट्ने उद्देश्यले परामर्श प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।  

छलफलमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी का नेतासँगै विपक्षी दलका प्रतिनिधि, पूर्वराजनीतिज्ञ, संविधानविद्, कानूनविद् तथा नीतिगत क्षेत्रका विज्ञहरू सहभागी भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

स्रोतका अनुसार कार्यदलले संविधान संशोधनका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्न प्रारम्भिक रूपमा विभिन्न विषयमा राय सङ्कलन गरिरहेको छ ।  

संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणाली सुधार, संसदीय अभ्यास, सरकारको स्थायित्व तथा संवैधानिक निकायहरूको भूमिकासम्बन्धी विषय छलफलको केन्द्रमा रहेका छन् ।

कार्यदलले राजनीतिक दलहरूबीच सहमति निर्माण गर्न सकिने विषयहरू पहिचान गरेर प्रारम्भिक बहसपत्र तयार गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ ।  

त्यसपछि थप सार्वजनिक बहस, विज्ञ परामर्श तथा सरोकारवालासँगको छलफलपछि अन्तिम प्रतिवेदन तयार गरिने योजना रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार संविधान संशोधनको विषयलाई सरकारले केवल राजनीतिक मुद्दाका रूपमा नभई शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउने अवसरका रूपमा लिएको छ ।  

त्यसैले प्रारम्भिक चरणमै फरक राजनीतिक धारणा र दृष्टिकोणलाई समेट्न खोजिएको बताइएको छ ।

यद्यपि संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न धारणा देखिएका छन् ।  

केही दलहरूले वर्तमान संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन् भने केहीले संघीय संरचना, निर्वाचन प्रणाली र कार्यकारी अधिकारका विषयमा पुनरावलोकन आवश्यक रहेको धारणा राख्दै आएका छन् ।

विश्लेषकहरूका अनुसार कार्यदलले शुरु गरेको परामर्श प्रक्रियाले संविधान संशोधनबारे औपचारिक राजनीतिक बहसको आधार तयार गर्न सक्नेछ ।

तर, संशोधनका विषय, सीमा र उद्देश्यबारे दलहरूबीच साझा धारणा बनाउन चुनौतीपूर्ण हुने आकलन पनि गरिएको छ ।

संविधान जारी भएको एक दशक पुग्न लागेका बेला सरकारद्वारा शुरु गरिएको यो पहललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अभ्यास, शासन प्रणालीको प्रभावकारिता र राजनीतिक स्थायित्वसँग जोडेर हेरिएको छ ।  

प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार आगामी चरणमा नागरिक समाज, शैक्षिक क्षेत्र, पेशागत संस्था तथा प्रदेश तहका प्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरिने तयारी रहेको छ ।