काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिएलगत्तै बैठकबाट बाहिरिएपछि संसद्मा केहीबेर फेरि तनावपूर्ण अवस्था सिर्जना भएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको बहिर्गमनपछि बोल्न समय माग्दै केही सांसदहरू उभिएपछि सभामुखले कडा असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले प्रत्येक दलका तर्फबाट एक–एक जना सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका थिए ।
प्रश्नोत्तर सत्र सम्पन्न भएपछि उनी बैठक कक्षबाट बाहिरिएका थिए ।
त्यसपछि एमाले र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरूले थप समय माग्दै आफ्नो धारणा राख्न खोजेपछि संसद्मा वादविवादको अवस्था बनेको थियो ।
बैठकको कार्यसूचीअनुसार प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि अर्को प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै सभामुखले सांसदहरूको व्यवहारप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
विशेषगरी नेकपा एमालेका सांसद ऐन महर र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद ध्रुव राईले संसदीय प्रक्रियाविपरीत गतिविधि गरेको भन्दै सभामुखले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन् ।
सभामुखले बैठक सञ्चालनका क्रममा निर्धारित कार्यविधि र संसदीय अनुशासनको पालना गर्न सांसदहरूलाई सचेत गराउँदै सदनको मर्यादा कायम राख्न आग्रह गरे ।
उनले संसद् व्यक्तिगत अभिव्यक्ति वा आकस्मिक विरोध प्रदर्शनको थलो नभई नियम र प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन हुने संस्था भएको स्मरण गराएका थिए ।
यसैक्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रयोग गरेको भाषाशैलीप्रति पनि सभामुखले ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
संसद्मा बोल्दा प्रयोग हुने भाषा संयमित, मर्यादित र संसदीय अभ्यासअनुकूल हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले राईलाई अभिव्यक्तिमा सावधानी अपनाउन निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको जवाफपछि पनि बोल्ने अवसर नपाएको भन्दै केही सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए भने सभामुखले कार्यसूचीभन्दा बाहिर गएर बैठक अवरुद्ध गर्न खोज्नु उचित नहुने स्पष्ट पारेका थिए ।
पछिल्लो समय प्रतिनिधिसभामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रम, सरकार–प्रतिपक्षको टकराव र संसदीय प्रक्रियाका विषयलाई लिएर बारम्बार बहस हुने गरेको छ ।
शनिबारको बैठकमा पनि प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिपछि सुरु भएको प्रश्नोत्तर सत्र अन्त्यसँगै संसदीय मर्यादा र प्रक्रिया पालनाको विषय पुनः चर्चाको केन्द्रमा पुगेको छ ।
संसदीय जानकारहरूका अनुसार प्रश्नोत्तर कार्यक्रमपछि अतिरिक्त समय माग्ने वा कार्यसूचीभन्दा बाहिर गएर हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्तिले सदनको नियमित कामकारबाही प्रभावित हुन सक्ने भएकाले सभामुखले समयमै हस्तक्षेप गरेको देखिएको छ ।

