संविधान संशोधन बहसपत्रका लागि ४४ हजारभन्दा बढी सुझाव संकलन, कार्यकारी राष्ट्रपति र संघीय संरचना पुनरावलोकनमा सुझाव केन्द्रित

काठमाण्डौं । संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्र तयार पार्ने उद्देश्यले गठन गरिएको कार्यदलले नागरिकस्तरबाट उल्लेख्य संख्यामा सुझाव प्राप्त गरेको जनाएको छ।

कार्यदलका अनुसार हालसम्म संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा कुल ४४ हजार ६ सय १३ सुझाव संकलन भएका छन्।

कार्यदलको सचिवालयले जेठ ८ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै संविधानमा आवश्यक सुधार, परिमार्जन तथा सम्भावित संशोधनका विषयमा इच्छुक नेपाली नागरिकहरूबाट लिखित सुझाव पठाउन आह्वान गरेको थियो।  

उक्त आह्वानपछि देश–विदेशमा रहेका नागरिकहरूले विभिन्न माध्यममार्फत आफ्ना विचार, प्रस्ताव र सुझावहरू प्रस्तुत गरेका हुन्।

कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीका अनुसार प्राप्त सुझावमध्ये १९ हजार २ सय ३९ सुझाव इमेलमार्फत र २५ हजार ३ सय ७४ सुझाव सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ह्वाट्सएपमार्फत प्राप्त भएका छन्।  

उनका अनुसार संविधान निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता विस्तार गर्ने उद्देश्यले सुझाव संकलन अभियान सञ्चालन गरिएको हो, जसले नीति निर्माणमा जनमतलाई समेट्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

संकलित सुझावहरूमा राज्यको संरचना, शासन प्रणाली र संवैधानिक व्यवस्थासँग सम्बन्धित विविध विषयमा सुधारको माग गरिएको छ।  

विशेषगरी कार्यकारी राष्ट्रपतिको सम्भावित व्यवस्था, संघीय संरचनाको पुनरावलोकन, संवैधानिक निकायहरूको पुनर्संरचना र कार्यक्षमता अभिवृद्धि, निर्वाचन प्रणालीमा सुधार, न्यायपालिकाको सुधार तथा न्यायाधीश नियुक्तिमा प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली लागू गर्ने विषयहरू व्यापक रूपमा उठाइएका छन्।

त्यस्तै, जनप्रतिनिधिहरूको योग्यता निर्धारण, सरकारी संयन्त्रलाई थप चुस्त र उत्तरदायी बनाउने, शासन प्रणालीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने सुझावहरू पनि उल्लेखनीय रूपमा प्राप्त भएका छन्।

सदस्यसचिव सुवेदीका अनुसार कार्यदलले प्राप्त सबै सुझावहरूको विस्तृत अध्ययन र विश्लेषण गरिरहेको छ।  

अध्ययनपछि ती सुझावहरूलाई वर्गीकृत गरी संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसपत्रमा समेटिनेछ।  

उक्त बहसपत्र आगामी नीतिगत छलफल र सम्भावित संविधान संशोधन प्रक्रियाका लागि आधार दस्तावेजका रूपमा प्रयोग हुने अपेक्षा गरिएको छ।