कर्णाली प्रदेशको बजेट मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत, अब प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुने

काठमाण्डौ । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि तयार पारिएको बजेटलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति दिएको छ।  

सोमबार अपराह्न बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी वर्षको आय–व्यय सम्बन्धी प्रस्ताव अनुमोदन गर्दै प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्न बाटो खुला गरेको हो।

सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले कर्णाली प्रदेश आर्थिक विधेयक, २०८३ र कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८३ लाई स्वीकृति प्रदान गरेको छ।  

यी दुवै विधेयक प्रदेश सभामा पेश गरी आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

प्रदेश सरकारले आगामी बजेटलाई विकास निर्माण, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना तथा आधारभूत सेवा विस्तारमा केन्द्रित गरेको जनाएको छ।  

सीमित स्रोत–साधनका बाबजुद कर्णालीका नागरिकको जीवनस्तर सुधार, पूर्वाधार विकास र आर्थिक गतिविधि विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट तर्जुमा गरिएको सरकारी दाबी छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति पाएसँगै अब बजेट प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ, जहाँ बजेटमाथि छलफल गरी पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।  

बजेट सार्वजनिक भएपछि विभिन्न मन्त्रालयका कार्यक्रम, क्षेत्रगत प्राथमिकता, विकास आयोजना तथा आगामी आर्थिक वर्षका नीति र योजनाबारे विस्तृत जानकारी सार्वजनिक हुनेछ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले यसपटकको बजेटमार्फत कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक पूर्वाधार तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकता दिन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।  

साथै, संघीय अनुदान र आन्तरिक स्रोतको प्रभावकारी परिचालनमार्फत विकासको गति बढाउने लक्ष्य पनि बजेटले समेट्ने अनुमान गरिएको छ।

प्रदेश सरकारका अनुसार आगामी बजेट केवल खर्च व्यवस्थापनको दस्तावेज मात्र नभई कर्णालीको आर्थिक तथा सामाजिक रूपान्तरणलाई गति दिने माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ।

 बजेटमार्फत प्रदेशको दीर्घकालीन विकास लक्ष्य, स्थानीय आवश्यकता र जनअपेक्षालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको जनाइएको छ।