चयनमुखी अभियोजनको आरोपले सरकारी वकिल कार्यालयमा असन्तुष्टि, सहन्यायाधिवक्ता भण्डारीले मागे सरुवा

काठमाण्डौ । संवेदनशील मुद्दाको अभियोजनमा प्रमाणभन्दा फरक ढंगले अघि बढ्न दबाब आएको आरोपपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँमा असन्तुष्टि बढेको छ।

 मुख्य सरकारी वकिलको जिम्मेवारीमा रहेका सहन्यायाधिवक्ता सोमकान्त भण्डारीले काम गर्न कठिन भएको भन्दै सरुवा मागेका छन्। उनी गत बिहीबारदेखि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा हाजिर भएका छन् भने केही उपन्यायाधिवक्ताले समेत सरुवा मागिरहेको जनाइएको छ।

कार्यालय स्रोतलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा भएका हत्या, आगजनी र लुटपाटसम्बन्धी मुद्दामा केही प्रतिवादीको अभियोजन कमजोर बनाउन तथा कमजोर प्रमाण भएका अन्य मुद्दामा कडा अभियोजन गर्न प्रहरीबाट ‘माथिको आदेश’ भन्दै दबाब आएको दाबी गरिएको छ।

यस्तै, एनसेल–स्मार्ट टेलिकम तथा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक जोडिएको प्रकरणमा समेत सीआईबीको सिफारिसअनुसार नै अभियोजन गर्न दबाब आएको सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतको दाबी छ। सीआईबीले उक्त प्रकरणमा विभिन्न कसुरअन्तर्गत करिब ९५ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको बताइएको छ।

तर उपलब्ध प्रमाण, बयान तथा कानुनी आधार अध्ययन गर्दा प्रहरीको सबै दाबीअनुसार मुद्दा चलाउन सकिने अवस्था नरहेको सरकारी वकिल कार्यालय स्रोतले जनाएको छ।