काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै आएको बाढी तथा डुबानबाट प्रभावित नागरिकको राहत तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले सञ्चालन गरिरहेका प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष र प्रधानमन्त्री राहत कोषमा डिजिटल माध्यमबाट रकम पठाउँदा अधिकतम कारोबार सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरूलाई जारी गरेको सूचनामा मोबाइल बैंकिङ, वेब एप्लिकेशन तथा ई–मनीमार्फत हुने कारोबारका सम्बन्धमा यस्तो व्यवस्था गरिएको जनाएको हो।
राष्ट्र बैंकका अनुसार ती कोषका लागि तोकिएका संलग्न खाताहरूमा रकम जम्मा गर्दा भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ को निर्देशन नं. ५÷०८२ को बुँदा नं. २ र ३ मा उल्लेखित अधिकतम कारोबार सीमा लागू हुने छैन।
यस व्यवस्थासँगै बैंक तथा भुक्तानी सेवा प्रदायकमार्फत बाढी तथा डुबान प्रभावित नागरिकका लागि सञ्चालन भइरहेका सरकारी राहत कोषमा आवश्यकताअनुसार सहज रूपमा रकम पठाउन सकिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न अनुमतिपत्रप्राप्त सबै संस्थालाई निर्देशन दिएको छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।