काठमाण्डौ । सरकारले रसुवागढी तथा भोटेकोशी क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित व्यक्ति तथा व्यवसायिक संस्थाको पुनर्स्थापनाका लागि विशेष प्याकेज तयार गर्ने निर्णय गरेको छ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले बाढीबाट प्रभावित जिल्लामा क्षति पुगेका व्यक्ति तथा व्यवसायिक संस्थालाई लक्षित गरी सहुलियत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको जानकारी दिए।
त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्ले भारत सरकारसँग जीटुजी माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिकटन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ। मलको आपूर्ति सहज बनाउन उक्त निर्णय गरिएको हो।
मन्त्रिपरिषद्ले बाढी प्रभावितलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
गत भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रअन्तर्गत रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदीमा आएको बाढीबाट विभिन्न क्षेत्रमा जनधन तथा भौतिक संरचनामा क्षति पुगेपछि सरकारले राहत, पुनर्स्थापना तथा प्रभावित व्यवसायको पुनरुत्थानलाई प्राथमिकता दिएको हो।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।