काठमाण्डौ । सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का सम्पूर्ण सदस्यको एक महिनाको तलब तथा पारिश्रमिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाढीबाट प्रभावित नागरिकलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यले उक्त निर्णय गरेको हो।
बैठकले गत बुधबार नेपाल–चीन सीमा क्षेत्रअन्तर्गत रसुवागढी तथा भोटेकोशी नदी र तल्लो तटीय क्षेत्रमा आएको बाढीबाट प्रभावित जिल्लाका व्यक्ति तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि सहुलियत तथा पुनःस्थापना प्याकेज तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ।
त्यस्तै, सरकारले भारतसँग जी टु जी माध्यमबाट २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल खरिद गर्न कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रका नागरिक तथा व्यवसायलाई राहत र पुनःस्थापनामा सहयोग पुर्याउने तथा कृषि क्षेत्रमा आवश्यक रासायनिक मलको आपूर्ति सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले यी निर्णय गरेको हो।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।