विपतको मूल्य उपभोक्ताले चुकाउनुपर्ने, ग्यास उद्योगीले बढाए भाउ

काठमाडौं। त्रिशूली नदीको बाढीले पृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध पारेपछि उत्पन्न असहज परिस्थितिलाई देखाउँदै ग्यास उद्योगीहरूले काठमाडौं उपत्यकामा खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य बढाउने भएका छन्। वैकल्पिक मार्गबाट ढुवानी गर्दा लागत थपिएको भन्दै उद्योगीहरूको छाता संगठन नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघले प्रतिसिलिन्डर १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा अतिरिक्त असुल्न आफ्ना सदस्य उद्योगलाई आग्रह गरेको हो।

यससँगै नेपाल आयल निगमले काठमाडौंका लागि तोकेको प्रतिसिलिन्डर २ हजार ६० रुपैयाँको ग्यास उपभोक्ताले अब अधिकतम २ हजार १६५ रुपैयाँ ३८ पैसामा खरिद गर्नुपर्ने भएको छ। विपत्का कारण दैनिक जीवन नै कठिन बनेका बेला वैकल्पिक ढुवानीको सम्पूर्ण अतिरिक्त भार उपभोक्तामाथि सार्ने उद्योगीहरूको निर्णयले काठमाडौंवासीको भान्सा थप महँगो बनाउने भएको हो।

त्रिशूली नदीमा आएको भीषण बाढीले पृथ्वी राजमार्गअन्तर्गत कृष्णभीर क्षेत्रमा सडक कटान गरेपछि नियमित मार्गबाट काठमाडौंमा ग्यास ढुवानी हुन सकेको छैन। आपूर्ति प्रभावित भएको यही अवस्थालाई आधार बनाएर संघले मकवानपुर, पर्सा, बारा, चितवन, नवलपरासी र धादिङमा रहेका उद्योगबाट सिलिन्डर रिफिल गरी वैकल्पिक मार्ग हुँदै काठमाडौं ल्याउने व्यवस्था मिलाएको जनाएको छ।

संघका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा बजार विस्तार गरेका ग्यास उद्योगले समेत ती क्षेत्रमा रहेका उद्योगबाट सिलिन्डर रिफिल गरेर ल्याउनुपर्नेछ। हेटौंडाबाट वैकल्पिक बाटो हुँदै काठमाडौंसम्म ग्यास ढुवानी गर्दा १३१ किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्ने र त्यसले अतिरिक्त खर्च बढाउने उद्योगीहरूको दाबी छ।

नेपाल आयल निगमको यसअघिको निर्णय उद्धृत गर्दै संघले हेटौंडास्थित सहारा ग्यास उद्योगबाट वैकल्पिक मार्ग हुँदै काठमाडौंसम्म सिलिन्डर ल्याउँदा ढुवानी खर्च मात्रै प्रतिसिलिन्डर ९३ रुपैयाँ २६ पैसा थपिने उल्लेख गरेको छ। त्यसमा नियमानुसार करसमेत जोड्दा अतिरिक्त रकम १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा पुग्ने संघको हिसाब छ।

संघको भदौ १८ गते सम्पन्न ३१औँ वार्षिक साधारणसभाले यही अतिरिक्त रकम उपभोक्ताबाट उठाउने निर्णय गरेको हो। संघले काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास बिक्री गर्ने सबै उद्योगलाई निगमले तोकेको २ हजार ६० रुपैयाँमा वैकल्पिक ढुवानीबापतको १०५ रुपैयाँ ३८ पैसा जोडेर अधिकतम २ हजार १६५ रुपैयाँ ३८ पैसासम्ममा बिक्री गर्न भनेको छ।

संघले यसलाई अधिकतम मूल्यको सीमा भने पनि निर्णयले विपत्का बेला बढेको ढुवानी लागत उद्योगी वा सरकारबाट व्यवस्थापन नगरी सीधै उपभोक्तामाथि हस्तान्तरण गरेको छ। दैनिक उपभोगको अत्यावश्यक वस्तुमा क्षेत्रअनुसार फरक मूल्य लागू हुँदा बजारमा थप मनपरी असुली हुनसक्ने जोखिमसमेत बढेको छ।

उद्योगीहरूले थप ढुवानी शुल्क लिए पनि आपूर्ति सहज हुने निश्चितता भने दिएका छैनन्। संघले असहज अवस्थामा नयाँ सिलिन्डरको बजारीकरण नगर्न र उपलब्ध सिलिन्डरमार्फत आपूर्ति व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन उद्योगी तथा बिक्रेतालाई आग्रह गरेको छ।

संघका अध्यक्ष विद्यानबहादुर चन्दले उपभोक्तालाई ग्यास अभाव हुन नदिन वैकल्पिक व्यवस्थामार्फत आपूर्ति जारी राख्न अनुरोध गरिएको बताएका छन्। तर विपत्का बेला अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने नाममा अतिरिक्त लागतको सम्पूर्ण बोझ उपभोक्तामाथि थोपर्ने निर्णयले उद्योगीको सामाजिक दायित्व र सरकारी मूल्य नियमनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।