लोककल्याणकारी विज्ञापन कटौतीविरुद्ध सञ्चार क्षेत्र आन्दोलित, मन्त्री तिमिल्सिनामाथि छापा माध्यम कमजोर पारेको आरोप

 

काठमाण्डौ । निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापन वितरणमा लगाइएको रोकसम्बन्धी विवाद सेलाउन नपाउँदै सरकारले छापा माध्यमले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरेपछि सञ्चार क्षेत्र र सरकारबीचको विवाद थप चर्किएको छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ, छापा माध्यमका प्रकाशक–सम्पादक तथा सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थाहरूले रकम कटौती गर्ने निर्णय फिर्ता लिन माग गर्दै आएका छन् । माग सम्बोधन नभए देशव्यापी आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने उनीहरूको चेतावनी छ ।

सरकारले ‘छापामाध्यमका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापन प्रकाशनसम्बन्धी कार्यविधि, २०८२’ लाई पहिलोपटक संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयको आधिकारिक वेबसाइटमा उक्त संशोधित कार्यविधि भदौ ९ गते सार्वजनिक गरिएको देखिन्छ ।

सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले संशोधित व्यवस्थाबाट विभिन्न श्रेणीका पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको रकम ठूलो मात्रामा घटेको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले यसलाई आर्थिक संकटमा रहेका छापा माध्यममाथि थप दबाब सिर्जना गर्ने निर्णयका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।

नेपाल पत्रकार महासंघले समेत सरकारको निर्णयप्रति औपचारिक आपत्ति जनाएको छ । महासंघले लोककल्याणकारी विज्ञापनको मासिक रकममा ‘भारी कटौती’ गरिएको भन्दै पुरानै दर कायम गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । निर्णय फिर्ता नभए देशव्यापी आन्दोलनमा जाने चेतावनी महासंघले दिएको छ ।

‘छापा माध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर बनाउने प्रयास’

सञ्चारकर्मीहरूको मुख्य आरोप सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनामाथि केन्द्रित भएको छ । छापा माध्यम बचाऊ अभियानमा संलग्न प्रकाशक तथा पत्रकारहरूले मन्त्रालयको पछिल्लो नीतिले पत्रपत्रिकाको आर्थिक आधार कमजोर पार्ने दाबी गरेका छन् ।

तिमिल्सिना हाल सूचना तथा सञ्चारमन्त्री हुन् । मन्त्रालयको आधिकारिक विवरणमा पनि उनलाई वर्तमान मन्त्रीका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।

सञ्चारकर्मीहरूले मन्त्रीसँग पटक–पटक छलफल गरे पनि समाधान नआएको बताएका छन् । उनीहरूको दाबीअनुसार रकम कटौतीको औचित्य पुष्टि गर्न महालेखा परीक्षकको बेरुजुको विषय उठाइएको थियो ।

तर नेपाल पत्रकार महासंघले सार्वजनिक रूपमा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले लोककल्याणकारी विज्ञापनमा बेरुजु नदेखाएको जनाएको छ । महासंघले प्रेस काउन्सिल नेपालको सिफारिससमेतका आधारमा रकम कटौतीको समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यही कारण सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले ‘बेरुजु’लाई रकम कटौतीको मुख्य आधार मान्न नसकिने तर्क गरेका छन् ।

सर्वोच्चले सरकारको अघिल्लो निर्णय बदर गरिसकेको थियो

सञ्चार क्षेत्र र सरकारबीचको यो विवाद यसअघि सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चार माध्यमलाई नदिने निर्णयबाट सुरु भएको थियो ।

२०८२ चैत १८ गते सरकारले निजी सञ्चार माध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट अलग गर्ने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले असार ३० गते उक्त सरकारी निर्णय बदर गरेको थियो । फैसलाको पूर्णपाठमा सरकारी विज्ञापन वितरण गर्दा निजी सञ्चार माध्यममाथि विभेद नगर्नसमेत आदेश दिइएको थियो ।

सञ्चारकर्मीहरूले अदालतको उक्त फैसला पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयमा उल्टै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौती गरिएको आरोप लगाएका छन् ।

बजेटमा ३३ करोड, कार्यान्वयनमा कटौती

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले छापा तथा विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने लोककल्याणकारी विज्ञापनका लागि ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमार्फत उक्त रकम विनियोजन गरेका थिए ।

यसैलाई आधार बनाउँदै सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले संसदबाट बजेट स्वीकृत भइसकेपछि कार्यान्वयन तहमा रकमको वितरण संरचना परिवर्तन गरी सञ्चार माध्यमले पाउने रकम घटाउनुको कानुनी तथा नीतिगत आधारबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

‘२०१६ सालदेखि चलेको प्रणाली किन कमजोर पारियो ?’

छापा माध्यम बचाऊ सुझाव कार्यदलका संयोजक दामोदरप्रसाद दवाडीले राज्यले लामो समयदेखि सञ्चार माध्यमको संरक्षणका लागि लोककल्याणकारी विज्ञापनको व्यवस्था गर्दै आएको उल्लेख गर्दै अहिले त्यसको रकम घटाउनुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले पञ्चायतदेखि बहुदलीय व्यवस्था र गणतन्त्रसम्म निरन्तर रहेको प्रणाली अहिले आएर कमजोर पारिनु आश्चर्यजनक भएको बताए ।

कार्यदलका सदस्य मुक्ति बास्तोलाले महालेखा परीक्षक, प्रेस काउन्सिल, विज्ञापन बोर्ड, नेपाल पत्रकार महासंघ र कार्यदललाई एउटै टेबलमा राखेर तथ्य तथा कानुनी आधारमा छलफल गरे तत्काल समाधान निकाल्न सकिने बताए ।

उनले भने, “समस्या समाधान गर्ने इच्छाशक्ति हुने हो भने धेरै समय लाग्दैन । सम्बन्धित सबै निकायलाई एउटै ठाउँमा राखेर छलफल गरे तथ्य आफैं स्पष्ट हुन्छ।”

कार्यदलका सदस्य टंक कार्कीले पनि विभिन्न निकायलाई एकसाथ राखेर छलफल गर्न सरकारलाई केले रोकेको हो भन्ने प्रश्न गरे ।

‘संवैधानिक रूपमा बन्द गर्न नसकेपछि आर्थिक रूपमा कमजोर बनाइँदैछ’

कार्यदलका सदस्य हेमराज सिलवालले छापा माध्यमलाई प्रत्यक्ष रूपमा बन्द गर्न नसकिने भएकाले आर्थिक आधार कमजोर पारेर आफैं बन्द हुने परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजिएको आशंका व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार यसको असर प्रकाशन गृहमा मात्रै सीमित नरही पत्रकार, कर्मचारी, प्रेस, वितरण प्रणाली तथा समग्र विज्ञापन बजारसम्म पुग्न सक्छ ।

नेपाल पत्रकार महासंघ काठमाडौं शाखाकी अध्यक्ष शोभा अर्यालले छापा माध्यम बचाउने अभियानमा महासंघ दृढ रहेको बताइन् ।

काठमाडौं शाखाका सचिव रमेशकुमार बोहोराले लोककल्याणकारी विज्ञापनलाई ‘राज्यको दया’का रूपमा नभई स्वतन्त्र प्रेसको आर्थिक आधारसँग जोडिएको विषयका रूपमा हेर्नुपर्ने बताए ।

उनका अनुसार विज्ञापनको रकम घट्दा आर्थिक संकट भोगिरहेका पत्रपत्रिकामाथि प्रत्यक्ष असर पर्छ ।

आन्दोलन थप कडा बनाउने चेतावनी

नेपाल पत्रकार महासंघले यसअघि नै लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम कटौतीविरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको छ । महासंघको औपचारिक वक्तव्यमा वार्ता र संवादमार्फत समस्या समाधान गर्न चाहेको उल्लेख छ, तर माग सम्बोधन नभए आन्दोलन अघि बढाउने चेतावनी दिइएको छ ।

छापा माध्यम बचाऊ अभियानमा संलग्न सञ्चारकर्मीहरूले मुख्यतः चार माग अघि सारेका छन्—लोककल्याणकारी विज्ञापनको कटौती फिर्ता, निजी सञ्चार माध्यममाथिको विज्ञापनसम्बन्धी विभेद अन्त्य, सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन र छापा माध्यमको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि सरोकारवाला निकायबीच तत्काल संवाद ।

सञ्चार क्षेत्रको तर्कमा अहिलेको विवाद रकमको मात्र होइन । उनीहरूले यसलाई छापा माध्यमको अस्तित्व, रोजगारी, सूचना प्रवाह र स्वतन्त्र प्रेसको आर्थिक आधारसँग जोडिएको प्रश्नका रूपमा उठाएका छन् ।

सरकारले समयमै समाधान ननिकाले आन्दोलनलाई देशव्यापी रूपमा थप कडा बनाउने तयारी भइरहेको सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले बताएका छन् ।