काठमाडौं महानगर–४ को ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा दाखिला

NEWS
मंगलवार, आश्विन २०,२०८३ 12:57:57

काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिका–४ स्थित ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा दाखिला गरिएको छ ।

सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग अर्थात् ‘रावल आयोग’को २०५२ सालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा उक्त जग्गा सरकारको नाममा कायम गरिएको हो ।

रावल आयोगले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो ।

सोही प्रतिवेदनमा उल्लेखित निर्णय कार्यान्वयन गर्दै भूमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले ११२ रोपनी जग्गा सरकारको नाममा दाखिला गर्ने काम सम्पन्न गरेको जनाइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले रावल आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा अतिक्रमित भनिएका कित्ताबाट सम्बन्धित क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

मन्त्री प्रतिभा रावलको सचिवालयका अनुसार सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको भनी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका जग्गाको छानबिन गर्दै सरकारको नाममा कायम गर्ने काम अघि बढाइएको छ ।

प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ ।

समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमि प्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव छन् ।

मन्त्रालयले रावल आयोगको प्रतिवेदन लामो समयपछि कार्यान्वयनमा ल्याउँदै अतिक्रमित वा व्यक्तिका नाममा पुगेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पुनः सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया सुरु गरेको हो ।

सरकारले आयोगले औँल्याएका सम्पूर्ण जग्गाको छानबिन गरी क्रमशः सरकारी स्वामित्वमा फर्काउने जनाएको छ ।