रसुवा बाढीको असर : नेपालको आर्थिक वृद्धि ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

 

काठमाण्डौ । भदौ १० गते आएको विनाशकारी रसुवा–भोटेकोशी बाढीका कारण उद्योग, ऊर्जा, यातायात र सेवा क्षेत्रमा परेको असरले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशतमा सीमित हुने विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ ।

विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको नेपालको विकाससम्बन्धी अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘भविष्यका लागि फरक ढङ्गले पुनर्निर्माण’ (Building Back Differently for the Future) मा बाढीबाट भएको व्यापक क्षतिले विशेषगरी उद्योग क्षेत्रको विस्तारमा अवरोध सिर्जना गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार बाढीले जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, विद्युत् प्रसारण तथा यातायात पूर्वाधारमा पुर्‍याएको क्षतिका कारण विद्युत् उत्पादन, उत्पादनमूलक गतिविधि तथा वस्तुको आवागमन प्रभावित हुनेछन् ।

त्यस्तै व्यापार, यातायात, पर्यटन तथा वित्तीय गतिविधिमा देखिएको अवरोधले सेवा क्षेत्रको वृद्धिमा समेत दबाब पर्ने विश्व बैंकको आकलन छ ।

कृषि क्षेत्रमा भएको क्षतिको समग्र अर्थतन्त्रमा प्रभाव तुलनात्मक रूपमा सीमित रहने भए पनि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको जीविकोपार्जनमा उल्लेखनीय असर पर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यद्यपि पुनर्निर्माण र पुनःस्थापनाका काम तीव्र हुँदै गएपछि आगामी आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधि पुनः चलायमान हुने विश्व बैंकको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०८४/८५ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ५.२ प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।

माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलङ्काका लागि विश्व बैंकका डिभिजन निर्देशक डेभिड सिस्लेनले रसुवा बाढीले मानवीय र आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएको उल्लेख गर्दै अब पुनर्निर्माणलाई पुरानै संरचना जस्ताको तस्तै बनाउने प्रक्रियामा सीमित गर्न नहुने बताएका छन् ।

उनले सडक, सञ्चार, ऊर्जा, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य र शिक्षाजस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्दा जलवायु परिवर्तन र बदलिँदो विपद् जोखिमलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए ।

विश्व बैंकले नेपाललाई उद्धार र राहतको चरणबाट पुनर्निर्माणतर्फ जाँदा बहुविपद् जोखिमको अद्यावधिक मूल्याङ्कन गर्न सुझाव दिएको छ ।

प्रतिवेदनले पूर्वाधार कहाँ र कसरी निर्माण गर्ने भन्ने विषयमा पुनर्विचार गर्न, यातायात, ऊर्जा र सञ्चारका महत्वपूर्ण सञ्जालमा वैकल्पिक व्यवस्था राख्न तथा विपद् पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

त्यस्तै विपद्पछि प्रभावित परिवारलाई छिटो सहायता उपलब्ध गराउन एकीकृत सामाजिक संरक्षण प्रणाली विकास गर्न पनि विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ ।

विश्व बैंकले आवश्यक प्रणालीमा लगानी र उपयुक्त नीति कार्यान्वयनमार्फत नेपाललाई थप उत्थानशील र दिगो विकासको बाटोमा अघि बढाउन सहयोग गर्न तयार रहेको जनाएको छ ।

यसैबीच विश्व बैंकको दक्षिण एसिया आर्थिक अद्यावधिक प्रतिवेदन ‘आर्थिक वृद्धिका लागि कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को प्रयोग’ ले चालु वर्ष दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धिदर ६.९ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।

सुदृढ आन्तरिक मागका कारण दक्षिण एसियाली अर्थतन्त्र विश्वव्यापी आघातप्रति तुलनात्मक रूपमा उत्थानशील रहने अपेक्षा गरिएको छ । सन् २०२७ मा भने क्षेत्रीय आर्थिक वृद्धिदर ६.७ प्रतिशतमा सीमित हुने अनुमान गरिएको छ ।

प्रतिवेदनले आर्थिक वृद्धिका नयाँ स्रोत सिर्जना गर्न कृत्रिम बौद्धिकताको रणनीतिक प्रयोग महत्वपूर्ण हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ । विशेषगरी स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिजस्ता दक्ष जनशक्ति अभाव भएका क्षेत्रमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार गर्न एआई उपयोगी हुन सक्ने विश्व बैंकको निष्कर्ष छ ।