ह्वीलिङ चार्ज तोकिएसँगै विद्युत् बजारमा नयाँ युग, उत्पादनपछि प्रसारण र व्यापारमा पनि निजी क्षेत्रलाई ढोका खुल्यो

काठमाण्डौ । नेपालमा पहिलोपटक राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड प्रयोग गरेबापत लाग्ने प्रसारण शुल्क अर्थात् ‘ह्वीलिङ चार्ज’ निर्धारण भएसँगै मुलुकको विद्युत् क्षेत्र उत्पादनमा मात्र सीमित नरही प्रसारण र विद्युत् व्यापारतर्फ समेत विस्तार हुने आधार तयार भएको छ।

विद्युत् नियमन आयोगले ‘राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिडको प्रसारण शुल्क गणना सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ जारी गर्दै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो। यससँगै लामो समयदेखि चर्चामा रहेको खुला पहुँच अर्थात् ‘ओपन एक्सेस’ प्रणाली कार्यान्वयनका लागि महत्वपूर्ण नियामकीय आधार तयार भएको छ।

आयोगले निर्धारण गरेको दरअनुसार मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन खुला पहुँच प्रयोग गरेबापत प्रतिमेगावाट प्रतिमहिना करिब ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ र अल्पकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतियुनिट ५७ पैसा प्रसारण शुल्क लाग्नेछ।

तर यो निर्णय शुल्क निर्धारणमा मात्र सीमित छैन। यसले विद्युत् उत्पादक, व्यापारी र खरिदकर्ताले राष्ट्रिय प्रसारण पूर्वाधारलाई साझा प्रणालीका रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने बाटो खोल्नेछ। आवश्यक नियामकीय तथा प्राविधिक शर्त पूरा गर्ने उत्पादकले वैकल्पिक खरिदकर्तालाई विद्युत् बिक्री गर्न र ठूला उपभोक्ताले पनि वैकल्पिक स्रोतबाट विद्युत् खरिद गर्न सक्ने बजार संरचनातर्फ नेपाल अघि बढेको छ।

उत्पादनपछि प्रसारण र व्यापारमा निजी क्षेत्र

नेपालको विद्युत् क्षेत्रमा निजी लगानी मुख्यतः जलविद्युत् उत्पादनमा केन्द्रित छ। निजी क्षेत्रले उत्पादनमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरे पनि उत्पादित विद्युत् बिक्रीका लागि सीमित बजार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण प्रणालीमा निर्भर रहनुपर्ने अवस्था छ।

ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि यही संरचनामा परिवर्तन आउने सम्भावना बढेको छ। खुला पहुँच प्रणाली प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएमा विद्युत् उत्पादक, व्यापारिक कम्पनी र ठूला औद्योगिक उपभोक्ताबीच प्रत्यक्ष कारोबारको बाटो खुल्न सक्छ।

राष्ट्रिय प्रसारण सञ्जाल निर्धारित शुल्क तिरेर प्रयोग गर्न सकिने भएपछि उत्पादित विद्युत् बजारसम्म पुर्‍याउने विकल्प पनि विस्तार हुनेछ। यसले बीटुबी विद्युत् कारोबार, प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद–बिक्री तथा प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार निर्माणका लागि आधार तयार गर्न सक्छ।

लगानीकर्तालाई नयाँ बजारको ढोका

विद्युत् उत्पादनमा लगानी गर्ने लगानीकर्ताका लागि आयोजना निर्माणपछि बिजुली कहाँ र कसरी बिक्री गर्ने भन्ने विषय सधैं महत्वपूर्ण रहँदै आएको छ। उत्पादन क्षमता बढ्दै जाने तर प्रसारण पहुँच र बजार सुनिश्चित नहुने अवस्थामा लगानी जोखिमसमेत बढ्छ।

ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण भएपछि प्रसारण प्रणाली प्रयोग गर्दा लाग्ने लागत अनुमान गर्न सकिने भएकाले बजार पहुँचसम्बन्धी अनिश्चितता केही हदसम्म घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसले जलविद्युत् र सौर्य आयोजनामा नयाँ लगानीसँगै निजी प्रसारण लाइन, विद्युत् व्यापार कम्पनी, प्रत्यक्ष विद्युत् खरिद सम्झौता, ऊर्जा भण्डारणलगायत क्षेत्रमा समेत लगानीका नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्न सक्छ।

दीर्घकालमा यही प्रणालीले अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार तथा बजार संयन्त्र विकासमा पनि सहयोग पुर्‍याउन सक्छ। निजी क्षेत्रको भूमिका अब विद्युत् उत्पादनमा मात्रै नभई उत्पादन–प्रसारण–व्यापार–उपभोगको सम्पूर्ण शृंखलामा विस्तार हुने सम्भावना देखिएको छ।

ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठको नीतिगत पहल

ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणको प्रक्रियामा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले खुला पहुँच प्रणालीलाई दिएको नीतिगत प्राथमिकतालाई महत्वपूर्ण मानिएको छ।

श्रेष्ठले गत वैशाखमा जारी गरेको ३२ बुँदे कार्यकारी निर्देशनमा विद्युत् क्षेत्रमा खुला पहुँच प्रणाली कार्यान्वयन गर्न आवश्यक ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणको जिम्मेवारी विद्युत् नियमन आयोगलाई दिएका थिए। त्यसपछि आयोगले नियामकीय प्रक्रिया अघि बढाएर प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको हो।

यस अर्थमा पछिल्लो निर्णय एउटा शुल्क तोक्ने विषय मात्र नभई सरकारले अघि सारेको खुला पहुँच र प्रतिस्पर्धात्मक विद्युत् बजार निर्माणको नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजाने कदमसमेत हो।

‘हेर्दा यो सानो पाइलाजस्तो भए पनि ऊर्जा क्षेत्रका लागि ठूलो फड्को हो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भनेका छन्।

उनले नयाँ प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा आमउपभोक्तामाथि अतिरिक्त वित्तीय भार नपर्ने गरी नीति तथा नियम बनाउनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासलाई आधार बनाउनुपर्ने र लागत तथा प्रतिफल समयअनुसार पुनरावलोकन गर्दै जानुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

प्रसारण पूर्वाधारमा पनि निजी लगानीको सम्भावना

ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष प्रसारण पूर्वाधारमा निजी लगानीको सम्भावना हो।

नेपालमा विद्युत् उत्पादन तीव्र गतिले बढे पनि त्यसअनुसार प्रसारण पूर्वाधार विस्तार हुन नसक्नु ऊर्जा क्षेत्रको प्रमुख चुनौती बनेको छ। कतिपय आयोजना निर्माण सम्पन्न हुँदा समेत पर्याप्त प्रसारण संरचना नहुँदा उत्पादित विद्युत् प्रणालीमा जोड्न समस्या हुने गरेको छ।

निश्चित नियामकीय ढाँचाभित्र निजी क्षेत्रलाई प्रसारण पूर्वाधारमा लगानी गर्ने वातावरण दिन सकिए उत्पादन केन्द्र र बजारबीचको पूर्वाधारगत दूरी घटाउन सकिनेछ। यसले प्रसारण संरचना निर्माणमा सरकार र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमाथि पर्ने सम्पूर्ण वित्तीय भारलाई समेत क्रमशः कम गर्न सक्छ।

निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि जलविद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण पूर्वाधार र विद्युत् व्यापारमा आफ्नो भूमिका विस्तार गर्न स्पष्ट तथा स्थिर नीतिगत व्यवस्था माग्दै आएको थियो। ह्वीलिङ चार्जको निर्धारणलाई त्यस दिशातर्फको महत्वपूर्ण सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ।

कसरी तोकियो शुल्क ?

आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लेखापरीक्षण गरिएको वित्तीय विवरण तथा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ र २०८३/८४ का लागि प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको वार्षिक आवश्यक आयको अनुमानलाई आधार बनाएर प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको जनाएको छ।

मापदण्डमा प्रसारण शुल्क गणना गर्ने विधिसँगै वार्षिक आवश्यक आयमा समावेश गर्न सकिने लागत तथा प्रतिफलको व्यवस्था गरिएको छ।

यसमा ह्रासकट्टी, ऋणको ब्याज, कर्मचारी तथा सञ्चालन खर्च, प्रसारण सेवाको लागत, स्वपुँजी लगानीको प्रतिफल, विदेशी मुद्रा विनिमयसम्बन्धी खर्च र आयकरलगायत समेटिएका छन्।

प्रसारण प्रणालीको क्षमता र विद्युत् प्रवाहको अवस्थाका आधारमा जडित क्षमता वा प्रवाह भएको ऊर्जामध्ये उपयुक्त विधि प्रयोग गरी शुल्क गणना गर्न सकिने व्यवस्था छ। यसको उद्देश्य प्रसारण प्रणाली सञ्चालनमा लाग्ने लागतको न्यायोचित असुली र प्रणाली प्रयोगकर्ताबीच उचित लागत बाँडफाँट गर्नु हो।

दर महँगो भएको निजी क्षेत्रको प्रारम्भिक टिप्पणी

लामो समयदेखि प्रतीक्षामा रहेको ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मक रूपमा लिए पनि प्रारम्भिक रूपमा तय भएको दर केही उच्च देखिएको धारणा पनि आएको छ।

नयाँ बजार संरचना सुरु हुँदा यस्तो शुल्कले विद्युत् उत्पादक, प्रसारण प्रणाली सञ्चालक, व्यापारी र उपभोक्ताबीचको आर्थिक सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने कुरा कार्यान्वयनबाट मात्रै स्पष्ट हुनेछ।

त्यसैले ह्वीलिङ चार्जलाई एकपटक निर्धारण गरेर स्थिर रहने दरभन्दा पनि प्रणालीको वास्तविक उपयोग, सञ्चालन लागत, बजारको विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार निरन्तर सुधार गरिने संयन्त्रका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने देखिन्छ।

मन्त्री श्रेष्ठले पनि ह्वीलिङ चार्ज हरेक वर्ष पुनरावलोकन हुने भएकाले कार्यान्वयनका क्रममा देखिने समस्या तथा सुधारका क्षेत्र क्रमशः सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन्।

उत्पादन बढ्यो, अब बजार चाहियो

नेपालमा विद्युत् उत्पादन तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। आगामी वर्षहरूमा विशेषगरी वर्षायाममा उत्पादन थपिँदै जाँदा आन्तरिक खपत विस्तार, औद्योगिक माग वृद्धि र बाह्य बजारमा विद्युत् बिक्रीलाई समानान्तर रूपमा अघि बढाउनुपर्ने दबाब बढ्नेछ।

त्यसका लागि विद्युत् उत्पादन मात्रै बढाएर पुग्दैन। उत्पादित बिजुली बजारसम्म पुर्‍याउने प्रसारण सञ्जाल, खरिद–बिक्री गर्ने बजार संयन्त्र र उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म विभिन्न पक्षलाई जोड्ने खुला पहुँच प्रणाली पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ। ह्वीलिङ चार्ज यही संरचनाको एउटा प्रमुख आधार हो।

तर शुल्क निर्धारणसँगै खुला पहुँच स्वतः पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुने भने होइन। विद्युत् व्यापारसम्बन्धी थप नियम, प्रसारण प्रणालीको उपलब्ध क्षमता, ग्रिड व्यवस्थापन, मिटरिङ तथा सेटलमेन्ट, ठूला उपभोक्ताको प्रत्यक्ष खरिद तथा कारोबारको व्यावसायिक संरचनालगायत विषय पनि स्पष्ट गर्दै जानुपर्नेछ।

ऊर्जामा आधारित अर्थतन्त्रतर्फ अर्को पाइला

नेपालको ऊर्जा क्षेत्र अब केवल ‘कति मेगावाट उत्पादन भयो ?’ भन्ने चरणमा सीमित रहन सक्दैन। बढ्दो विद्युत् उत्पादनलाई उद्योग, आन्तरिक खपत, विद्युत् व्यापार र क्षेत्रीय बजारसँग जोडेर ऊर्जा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ।

ह्वीलिङ चार्ज निर्धारणले त्यस दिशामा महत्वपूर्ण संस्थागत ढोका खोलेको छ।

यसलाई प्रतिमेगावाट वा प्रतियुनिट तोकिएको एउटा शुल्कका रूपमा मात्र नभई नेपालको विद्युत् बजारलाई क्रमशः खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र निजी लगानीमैत्री बनाउने प्रक्रियाको प्रारम्भिक आधारका रूपमा हेर्न सकिन्छ।

अब यसको वास्तविक सफलता भने कार्यान्वयनमा निर्भर हुनेछ। ह्वीलिङ चार्ज निर्धारण हुँदैमा विद्युत् बजार तत्काल पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बन्ने छैन, तर उत्पादनपछि प्रसारण, व्यापार र प्रत्यक्ष विद्युत् कारोबारलाई समेत नयाँ लगानी क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने ढोका भने खुलेको छ।