.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ। भारत सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि सार्वभौम सुन ऋणपत्र जारी गर्ने लक्ष्य ३८ प्रतिशतले घटाएको छ। राम्रो विकल्प आएपछि लगानीकर्ताको चासो घटेको बताइएको छ। जसमा अब सरकारले २०२४/२५ मा १८,५०० करोडको ‘पेपर गोल्डु’ जारी गर्ने योजना बनाएको छ।
२०२३/२४ मा अन्तरिम बजेट रु २६,८५२ करोड र रु २९,६३८ करोड (संशोधित अनुमान) गरिएको थियो। एक सरकारी अधिकारीले नाम नछाप्ने सर्तमा धेरै कुरालाई ध्यानमा राखेर यो निर्णय गरेको बताए।
.gif)
सन् २०२२ मा भारतमा सुनको तस्करी करिब १०० टन थियो र मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिका कारण २०२३ मा बढेर १५५ टन पुगेको तथ्यांकले देखाउँछ। तर, भन्सार महसुल घटाउँदा स्वदेशी र विदेशी सुनको मूल्यको अन्तरलाई घटाएर अवैध आयातमा कमी आउनेछ। केही वर्षयता सुनको भाउ आकाशा छोएको थियो।
बेन्चमार्क लन्डन स्पट सुन र घरेलु मूल्य विगत दुई वर्षमा ५०% भन्दा बढी बढेको छ। यसका मुख्य कारणहरू बढ्दो भू-राजनीतिक तनाव, अमेरिकामा ब्याजदर कटौतीको अनुमान र केन्द्रीय बैंकहरूले सुन खरिद गरेका थिए। मध्यपूर्व तनाव र रूस-युक्रेन युद्धले सुनको चमक थप्यो।
बढ्दो भूराजनीतिक तनाव,अमेरिकी नीतिका विषयमा जारी अनिश्चितता, केन्द्रीय बैंकले बढेको खरिद र विश्वव्यापी वृद्धिको कमजोर दृष्टिकोण जस्ता कारणले निकट अवधिमा सुनको भाउ सकारात्मक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। भारतमा भन्सार महसुल घटाउँदा सुनको खपत बढ्न सक्छ। जसका कारण यसको मूल्य बढ्ने सम्भावना छ।
अनुकूल माग सम्भाव्यताहरूलाई ध्यानमा राख्दै, दीर्घकालीन लगानीकर्ताहरूले यसलाई आफ्नो होल्डिङ बढाउनको लागि खरीद अवसरको रूपमा लिन सक्छन्। साताको अन्तिम कारोबार दिन शुक्रबार विश्व बजारमा सुनको भाउ एक प्रतिशतले बढेको छ।
यसमा लगानीकर्ताको माग,अन्य लगानी उत्पादन र विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा अनिश्चितताहरू समावेश छन्। फागुनमा अन्तरिम बजेट आएपछि परिस्थिति फेरिएको छ। सार्वभौम सुन बण्ड योजना २०१५ मा सुरु भएको थियो।
आइएलए कमोडिटीज इण्डियाका निर्देशक हरिश गालिपेल्ली का अनुसार धेरै खुद्रा लगानीकर्ताहरूले इक्विटीमा लगानी गरिरहेका छन्। यसले उनीहरुलाई राम्रो प्रतिफल दिने विश्वास छ। लगानीकर्ताहरू पछिल्ला केही वर्षहरूमा उकालो लागेपछि सुनको भाउ अझै बढ्नेमा अनविज्ञ छन्।
त्यसैगरी खुद्रा मुद्रास्फीति र अन्य कारणले ग्रामीण क्षेत्रका जनताको बचत प्रभावित भएको छ। सरकारले सन् २०१५ को अन्त्यमा सुन बण्ड र सुन मुद्रीकरण योजना सुरु गरेको थियो। यसको उद्देश्य सुनको भौतिक खरिद घटाउने र आयात घटाउने थियो।
सरकारलाई वार्षिक ६३ हजार ३ सय ७५ करोडको घाटा, के थियो उद्देश्य ?
यसले देशको चालु खाता घाटामा पर्ने असरलाई कम गर्नेछ। सुनको मुद्रीकरण योजनाको उद्देश्य घरपरिवार, ट्रस्ट र अन्यले राखेको फोहोर सुनलाई हटाएर आन्तरिक आपूर्ति बढाउनु हो।
यी दुवै योजना सुनको आयात घटाउनका लागि बनाइएको हो । कच्चा तेलसँगै सुनको आयातले भारतको चालु खाता घाटामा ठूलो योगदान पुर्याउँछ।
यी दुई योजनाहरूबाट २०,०३० करोडको कुल लक्ष्य सेट गरिएको छ। यो २०२४/२५ को लागि हो। यो संख्या अन्तरिम बजेटमा रु ३८१३८ करोड थियो, र गत आर्थिक वर्ष (संशोधित अनुमान) मा २८,२४० करोड थियो।
त्यस्तै, खुद सङ्कलन १६ हजार ४३३ करोड रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ। अन्तरिम बजेटमा यो संख्या २७,५७१ करोड र गत वर्ष २६,६५३ करोड थियो।
सुनलाई लगानीको रूपमा हेर्ने लगानीकर्ताहरूका लागि गोल्ड बन्ड योजना हो। यसले उनीहरूलाई भौतिक सुनको सट्टा कागजी सुन किन्न मद्दत गर्नेछ।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
.gif)