.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.jpg)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । मोरिससको ट्याक्स हेभनमार्फत नेपाल भित्र्याइएको संदिग्ध विदेशी लगानी ‘डोल्मा इम्प्याक्ट फन्ड’लाई नियमविपरीत अर्बौं रुपैयाँ कर छुट दिलाउन अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र केही प्रभावशाली मिडिया उद्यमीबीच गहिरो साँठगाँठ भएको खुलासा भएको छ।
मन्त्रिपरिषद्बाट पारित यो विवादास्पद निर्णय मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालले प्रमाणीकरण नगरी रोकेपछि मात्रै यो चलखेल बाहिरिएको हो।
(1).gif)
डीओएस फार्मा कनेक्सन
उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री खनालका ‘अबैतनिक सल्लाहकार’को रूपमा काम गरिरहेका यी मिडिया उद्यमीहरूले डोल्मा फन्डसँगको व्यावसायिक साझेदारीलाई आधार बनाएर यो निर्णय गराएका हुन्।
-डीओएस फार्मा नामक औषधि कम्पनीमा डोल्मा फन्डले २१ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ।
-सोही कम्पनीको ठूलो साझेदार यिनै मिडिया उद्यमीहरूको स्वामित्वमा छ।
-डोल्मालाई कर छुट दिलाएबापत उनीहरूको कम्पनीमा डोल्माको सेयरलाई ‘गोल्डेन सेयर’ (विशेष अधिकारसहितको सेयर) बनाउने भित्री सहमति भएको स्रोतको दाबी छ।
“आफ्नो साझेदार कम्पनीलाई अर्बौंको कर छुट दिलाएर अप्रत्यक्ष लाभ लिने रणनीति हो यो,” एक पूर्वअर्थसचिवले भने।
(2).gif)
प्रधानमन्त्रीलाई गलत ब्रिफिंग
खनाल आफैं डोल्मा फन्डका लामो समयदेखिका परामर्शदाता हुन् र डलरमा मासिक तलब-भत्ता बुझ्दै आएका छन्। मन्त्री बनेपछि पनि उनले यो सम्बन्ध खुलाएनन्।
-कर प्रशासन, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी र पूर्वसहकर्मीहरूको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै उनले यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्मा लगे।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई गलत ब्रिफिंग गरेर निर्णय पारित गराएको स्रोतको भनाइ छ।
आखिर अर्थमन्त्री खनालले लोकप्रियताको आडमा पद नै संकटमा पार्ने जोखिम किन मोले होलान् ? स्रोत भन्छ-“कारण सिम्पल छ, मिडिया उद्यमीहरूको दबाब र व्यक्तिगत लाभ।”
मुख्य सचिवको अडान
कात्तिक १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले डोल्मालाई पुँजीगत लाभकरमा पूर्ण छुट दिने निर्णय गरेको थियो। तर मुख्य सचिव अर्यालले यो निर्णय प्रमाणीकरण नगरी रोकेका छन्।
“मुख्य सचिवले हस्ताक्षर नगरेसम्म यो निर्णय कार्यान्वयनमा आउँदैन,” एक सरकारी अधिकारीले भने।
मिडिया उद्यमीको नीतिगत चलखेलको इतिहास
यी मिडिया उद्यमीहरू पछिल्ला केही वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयमा प्रभाव जमाउँदै आएका छन्:
-हरेक बजेट निर्माणको समयमा कर दर हेरफेर गराउन लबिङ।
-आफू निकट कम्पनीहरूलाई विशेष सुविधा दिलाउने प्रयास।
-नीतिगत निर्णयमा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप।
“यी व्यक्ति अर्थ मन्त्रालयको ‘पावर ब्रोकर’ जस्तै बनेका छन्,” एक वरिष्ठ अर्थ अधिकारीले भने।
राज्यलाई अर्बौं घाटा
डोल्मालाई दिइने कर छुटले राज्यलाई अर्बौं राजस्व गुम्ने अनुमान छ। यही रकमले सयौं गाउँमा सडक, स्वास्थ्य चौकी वा विद्यालय बनाउन सकिन्थ्यो। तर सरकारले १ खर्ब २५ अर्ब पुँजीगत खर्च कटौती गरेर गाउँको विकास रोकेको छ।
“जनताको बजेट काटेर विदेशी फन्ड र आफन्त कम्पनीलाई फाइदा दिनु भनेको सुशासनको उपहास हो,” एक स्थानीय तहका अध्यक्षले भने।
अब के हुन्छ?
-मुख्य सचिवले प्रमाणीकरण नगरे निर्णय स्वतः खारेज हुन सक्छ।
-कर विज्ञहरूले यो मुद्दा अदालतसम्म पुग्ने चेतावनी दिएका छन्।
-अर्थमन्त्री खनालको नैतिकता र पद दुवै संकटमा परेका छन्।
यो प्रकरणले अन्तरिम सरकारको ‘६ महिनाभित्र चुनाव’ को म्यान्डेट, सुशासनको दाबी र नीतिगत पारदर्शिता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
.png)
.gif)
.jpg)
.jpg)
