.gif)
_(1).gif)
.jpg)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्ने म्याद थप गरिदिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ । महासंघले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेको हो ।
महासंघले सरकारले तोकेबमोजिम १ वर्षभित्रसम्म प्रायजसो स्थानीय पालिकाहरुले वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न गर्न नसकेका कारण ती पालिकाहरुमा सबै प्रकृतिका कित्ताकाट सम्बन्धी कार्यहरु ठप्प भएकाले म्याद थप गरिदिन आग्रह गरेको हो ।
२०७६ सालमा भू–उपयोग ऐन अन्तर्गत जारी भएको भू–उपयोग नियमावली, २०७९ बमोजिम जग्गा वर्गीकरणका लागि ६ महिनाको समयसिमा तोकी दिएकोमा सो अवधिमा केही स्थानीय तह बाहेक अधिकाँशले जग्गा वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न गर्न नसकेका कारण नेपाल सरकारबाट भूउपयोग नियमावली, २०७९ मा २०८० साउन ३२ मा भएको पहिलो संशोधनले एक वर्षभित्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
(1).gif)
महासंघले यसरी थप हुने अवधिभित्र भूउपयोग क्षेत्रको वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न गर्न सो वर्गीकरणको कार्य गर्न बाँकी रहेका सबै स्थानीय पालिकाहरुलाई समेत आग्रह गरेको छ ।
यसैबीच सर्वोच्च अदालतले २०८० पुस ३ गतेको फैसला बमोजिम काठमाण्डौ उपत्यकाका सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा बनेका संरचना हटाउन गरेको आदेश अनुसार काठमाण्डौ महानगरपालिकाले सबै नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने निर्णय गरेकोले यसबाट लाखौं जनता एवं घरजग्गा व्यवसायीहरु समेत प्रभावित हुने हुँदा सो प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको महासंघले जनाएको छ ।
‘यसअघि नेपाल सरकारबाट मिति २०६५ मंसिर १ गते निर्धारित बाग्मती, विष्णु तथा मनोहरा नदी किनाराको हकमा २० मिटर र अन्य नदी, खोला किनाराका हकमा सो भन्दा कम छाड्नुपर्ने मापदण्डलाई अनुचित ठहर गर्दै बाहेक नै सबै नदी, खोलाहरु समानरुपमा थप २० मिटर छाड्नु पर्ने भनी सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश कार्यान्वयन नै हुन नसक्ने, यसबाट लाखौं परिवार विस्थापित हुने, त्यस्तो थप २० मिटरका क्षेत्रका घरजग्गा धितो राखी कर्जा लिनेदिने सर्वसाधारण जनता तथा घर जग्गा व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुसमेत समस्यामा पर्ने र सो वापत खरबौं मुआब्जा लाग्ने भई राज्य कोषबाट उक्त ठूलो रकम व्यहोर्ने नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्ने परमादेशको भरमा काठमाण्डौ महानगरपालिकाले २०८१ साउन २४ गते महानगरपालिकाको प्रमुखस्तरीय निर्णयको हवाला दिँदै सो महानगरपालिकाबाट जारी भएको नदी, खोला किनारको थप २० मिटर क्षेत्रमा भवन निर्माण गर्न अनुमति नदिने तथा निर्माण कार्य रोक्का राख्ने भन्ने सूचनाले जनमानसमा भ्रम सिर्जना गरेकोले सो निर्णय तथा सूचना यथाशीघ्र बदर गरी लाखौं मानिसहरु घरवारविहीन तथा विस्थापन हुने अवस्थालाई अविलम्ब रोकी पाउन महासंघ काठमाण्डौ महानगरपालिकासँग जोडदार माग गर्दछ,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
.gif)
.png)
.jpg)
.png)
(1).gif)
.gif)
