काठमाण्डौ। कुनैपनि देशको अर्थतन्त्र स्वतन्त्र ढङ्गले चल्नुपर्छ । अवरोध तथा बाधा अड्चनबिना चल्ने आर्थिक व्यवस्थाले कुनैपनि देशको विकासको आधार तय गर्ने गर्छ । तर नेपालको अर्थतन्त्रमा यस्तो भएको पाइदैन । पछिल्लो समय नेपालको राजनीति र वित्तीय क्षेत्रमा बिचौलिया हाबी हुँदै गएको एकपछि अर्को आधार देखिदै गएका छन् ।
विशेषगरी, राजनीतिक नेतृत्व र व्यापारिक समूहबीच वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायहरुका उच्च पदमा आफ्ना नजिक व्यक्तिलाई नियुक्ती गर्ने विषयमा बिचौलिया हाबी हुने क्रम बढेको देखिन्छ । कुनै समय प्रहरी प्रशासनमा आईजीपी नियुक्ती गर्न ब्रिफकेश नै बुझाउने गरिन्छ भन्ने खुब चर्चा हुन्थ्यो ।
पछिल्लो समय नेपालको पूँजीबजार र बीमा क्षेत्रमा बिचौलिया हाबी हुँदै गएपछि र उनीहरुले बोकेको मान्छेले मात्रै सरकारबाट नियुक्ती पाउन थालेपछि जनतमा राजनीतिक दलहरु प्रति एक किसिमको निराशा छाएको छ । त्यही कारण अहिलेको राजनीतिक व्यवस्थाको विकल्प खोज्नतर्फ जनता लागेको देखिएका छन् । हालैमात्रै पूर्वराजाको समर्थनमा हजारौ जनता सडकमा पनि देखिए । यसलाई राजनीतिक दलहरुले समयमा नै रोक्न नसके जनतामा बढ्दै गएको वितृष्णाले एक दिन व्यवस्था नै नउल्टाउला भन्न पनि सकिन्न ।
वित्तीय क्षेत्रमा बिचौलियाको प्रभाव
नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा खासगरि पछिल्लोपटक धितोपत्र बोर्ड , बीमा प्राधिकरण , नेप्से र राष्ट्रबैंकहरुमा बिचौलिया हावी भएको प्रष्ट रुपमा देखिन्छ । अर्थ मन्त्रलयका एक उच्च अधिकरी भन्छन् ‘ नेपालको वित्तीय क्षेत्र खासगरि नेपाल राष्ट्रबैंक , धितोपत्र बोर्ड र बीमा प्राधिकरणमा आफ्नो मान्छे नियुक्ती गर्नु भनेको बिचौलियाले वित्तीय क्षेत्र कब्जा गर्नु नै हो ।’ लामो समयदेखि खाली रहेको धितोपत्र बोर्डमा बजारमा जुन व्यक्ति र समूहको चर्चा थियो त्यही नै व्यक्ति एक वर्षपछि कुर्चिमा आसिन हुनुले ती अधिकारीको भनाईमा सत्यता रहेको जनाउछ ।
त्यसैगरि, बीमा क्षेत्रको नियुक्ती पनि बजारमा चर्चा भए अनुसार नै भयो । जसको चर्चा थियो, त्यही व्यक्तिलाई सरकारले नियुक्ती दिएर पठाउनु भनेको त्यो संयोग मात्रै मान्न नसकिने बजार जानकार उज्वल श्रेष्ठ बताउँछन् । त्यति मात्रै नभएर सरकारले नियुक्ती दिएका बीमा प्राधिकरणका अध्यक्षको योग्यता र अनुभवमाथि प्रश्न उठाउँदै अख्तियारमा उजुरी पर्नु यसको थप आधार हो ।
नेप्से र राष्ट्रबैंकमा अब कस्तो व्यक्ति ?
अबका केही दिनमा नेपाल राष्ट्रबैंकमा पनि गभर्नरको पद खालि हुँदैछ । अर्थमन्त्रलयका एक अधिकारीले भने जस्तै यदि यहाँ पनि बिचौलियाकै भरमा सरकारले नियूक्ति दिने हो भने अहिले ‘ग्रे’ लिष्टमा परेको देश अर्को बर्ष ‘ब्ल्याक ’ लिष्ट नै पर्ने निश्चित देखिन्छ । किनकी बिचौलियासँग सपथ खाएर आएको व्यक्तिले देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्न सम्भव छैन । यो विषय सरकारले बेलैमा बुझ्न आवश्यक छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज पनि हाल ६६ लाख लगानीकर्ताको डेटा र सम्पति सुरक्षा गर्ने थलो हो । यस्तो ठाँउमा बिचौलियाकै भरमा प्रमूख कार्यकारी अधिकृत पठाउनु भनेको लाखौ लगानीकर्ताको सम्पत्तिमा खेलवाड गर्नु हुनेछ । सीडीएसी र डेटा सेन्टर पनि नेप्सेकै मातहतमा रहन्छ । हाल नेप्सेको सीईओमा १० जनाको आवेदन परेको छ । सरकारले यो बुझ्न आवश्यक छ कि बिचौलियासँग सपथ खाएर आएको व्यक्तिले ६६ लाख लगानीकर्ताको हित गर्न सम्भव छैन । त्यसैले बिचौलिया बिना आएको स्वच्छ र पारदर्शी व्यक्ति नै अहिलेको आवश्यकता हो ।