काठमाण्डौ । देउराली सहकारी ठगी प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरीको विशेष अनुसन्धान ब्यूरो(सीआइबी)ले केही बैंकरहरुलाई पक्राउ गरेपछि देशभरका बैंकर आतङ्कित भएका छन् ।
सहकारीमार्फत कमसल धितो राखेर बढी कर्जा प्रवाह गरेको आरोपमा हाल प्रभू बैंकमा बिलय भएको सेञ्चुरी बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ) तुल्सी गौतम र मनोज न्यौपाने लगायत १० बैंकरलाई सीआइबीले मंगलबार राजधानीका विभिन्न क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको छ । पक्राउ परेका सबै बैंकरलाई मंगलबार नै ७ दिन थप थुनामा राखी अनुसन्धान अगाडि बढाउन प्रहरीले अदालतबाट अनुमति पाइसकेको छ ।
निश्कर्षमै नपुगेको अनुसन्धानको नाममा सीआइबीले पक्राउ गरेर बैंकिङ क्षेत्रलाई नै त्रसित बनाएको बैंकरहरुले आरोप लगाएका छन् । कोही कसैको कुनै कर्जा प्रवाह गर्दा कुनै कैफियत नै देखिए पनि बाहिरै बसेर अनुसन्धानमा सहयोग दिने र लिने अवस्था हुँदाहुँदै मनोबल त्यसै पनि कमजोर बनेको बेला थप आतंक सिर्जना गर्ने गरी सीआइबीले काम गरेको बैंकरहरुको टिप्पणी छ ।
बैंकरहरुले सीआइबीले जुन आरोपमा गौतम र न्यौपानेसहितका बैंकरलाई पक्राउ गरेको छ, त्यस्तै आरोप तयार गर्ने हो भने नेपालका कुनै पनि बैंकर बाँकी नरहने अवस्था आउने दाबी गरेका छन् ।
‘प्रवाह भएको लोनभन्दा कम धितो रहेको जुन आरोपमा बैंकरहरुलाई पक्राउ गरिएको छ, यो हाँस्यास्पद छ ।’ एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बिजशालासँग भने–‘यस्तै हो भने प्रोजेक्टका आधारमा लोन दिने सबै बैंकरलाई हत्कडी लगाएर खोरमा जाकिदिए हुन्छ । अझ हाइड्रोमा ठूला–ठूला लोन प्रवाह गर्नेहरुलाई पनि धितो नरहेको वा अत्यन्त सस्तो डाँडाकाडामा लगानी गरेको भनेर जेल हाले हुन्छ ।’
नेपालमा पछिल्लो समय धितोमा आधारित भन्दा प्रोजेक्टमा आधारित लोन प्रवाहको विषय उठ्ने गरेको, तर अनुसन्धानको नाममा धितो कम भएको भन्दै समग्र बैंकिङ क्षेत्र नै आतकिंत हुने गरी धरपकड गर्नु गलत रहेको बैंकरहरुको दाबी छ ।
‘सीआइबीको कदमले हाम्रो क्षेत्रमा डरलाग्दो र त्रासदीपूर्ण अवस्था पैदा भयो ।’ ती सीइओ भने–‘यस्तै हो भने बैंकिङ नै गर्न सकिन्न । थप लोन प्रवाह हुने त सम्भावना नै भएन । लोन नै प्रवाह रोकियो भने अर्थतन्त्र कसरी गतिशील हुन्छ ?’
एकातिर दुर्गा प्रसाईं र उनी नेतृत्वको अराजक समूहले बैंकविरुद्ध अनर्गल प्रचार गरी मनोबल गिराउने काम गरिरहेको, तर अर्कोतर्फ प्रसाईंलाई पक्राउ गर्न नचाहेको सरकारकै निर्देशनमा बैंकरहरुमाथि धरपकड हुनुले मुलुकमा जंगलीराजको आभास भएको ती बैंकरको दाबी छ ।
‘लोन दिएकै आधारमा पक्राउ पर्नुपर्ने हो भने कसले बैंकमा काम गर्छ ? काम गरे पनि अब कसले लोनको फाइलमा साइन गर्ला र ?’ अर्को एक वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले बिजशालासँग भने–‘यो जानाजान राज्य संरक्षित गेमप्लान हो । बैंकरलाई तर्साउने खेल हो । जहाँ जसलाई सकिन्छ, सिध्याउन राज्यकै शक्तिहरु लागेका थप प्रमाण पनि हो यो ।’
प्रहरीले बैंकिङ कसूर गरेको भन्दै धितो कम भएको आरोपमा जसरी बैंकरहरुलाई धरकपडगर्यो, त्यही शैली अपनाउने हो भने बिनाधितो प्रोजेक्टमा आधारमा फाइनान्सिङ गर्ने सबैलाई हत्कडी लगाउनुपर्ने अवस्था आउने उनको भनाई छ । ‘हिजोको दिनमा अनाहकमा अजय श्रेष्ठहरुलाई दुःख दिइयो । आज फेरि त्यही बिडम्बना दोहोरिएको छ ।’–ती सीइओले थपे ।
अर्का एक वाणिज्य बैंककै सीइओले सीआइबीको धरपकडलाई ‘...काल पल्केको’ रुपमा लिनुपर्ने बताए । ‘आजको दिनमा गौतम र न्यौपानेहरु परे भनेर केही साथीहरु खुच्चिङ पनि मार्लान् । तर यस्तो संकीर्णताले समग्र बैंकिङ क्षेत्र असुरक्षित, त्रसित र कमजोर बन्नेछ।’ ती सीइओले बिजशालासँग भने–‘अहिले बैंकहरुले प्रवाह गरेको कर्जामा म्यासिभ डिफल्ट आइरहेको छ । सबै उठ्ने अवस्था छैन । एनबीए, एनपीए, वाचलिस्ट र रिस्ट्रक्चरिङमा समेत परेको लोन समेत जोड्दा २५ प्रतिशत लोन डिफल्ट भएको छ । यसैगरी धरपकड गर्ने हो भने कोही बाँकी रहदैनन् ।’
ती बैंकरले आर्थिक मन्दीको बेलामा हिजोका ‘राम्रै ग्राहक’ले लिएको लोन समेत डिफल्ट भइरहेको उल्लेख गर्दै प्रभिजन र राइटअफकै आधारमा धरपकड गर्ने हो भने सबै बैंकर जेल जानुपर्ने चिन्ता व्यक्त गरे ।
‘यस्तो तालले कसरी इकोनोमी रिभाइभ होला ? सेयर बजार कसरी सुधार होला ?’ ती सीइओले भने–‘दुर्गा प्रसाईलाई उन्मुक्ति दिने, तर बैंकिङ जोगाउनेहरुलाई यसरी धरपकड गर्नुले राज्यको यो क्षेत्रप्रतिको सोंच दर्शाउँछ । यस्तो हर्कत तत्काल बन्द हुनुपर्छ ।’
सामूहिक प्रतिवादको तयारी
यसैबीच, बैंकरहरुमाझ समग्र बैंकिङ क्षेत्रकै मनोबलमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरी सीआइबीले गरेको धरपकडको सामूहिक प्रतिवादन गर्नुपर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ ।
बैंकरहरुले यसको नेतृत्व नेपाल बैंकर्स एशोसिएसन(एनबीए), डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसन(डिबान), सिबिफिन लगायतका संघसंगठनले लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । यस्ता मुख्य संस्थाका पदाधिकारीबीच सेञ्चुरी बैंकको देउराली सहकारीसम्बद्ध विषयको यथार्थ बुझेर अगाडि बढ्ने अनौपचारिक सहमति बनेको एक बैंकरले जानकारी दिए ।
‘हामीलाई प्रभू बैंकले पनि केही भनेको छैन । राष्ट्रबैकको धारणा पनि बुझ्न पाएको छैन । यो केश कस्तो हो, बैंकरमाथि लागेको आरोपको गहिराई के हो, त्यो पनि बुझेको छैन ।’ एनबीएका एक अधिकारीले भने–‘यी सबै कुरा बुझेर हामी सामूहिक धारणासहित अगाडि आउँछौं । विषम परिस्थितिमा बैंकरहरु त्रसित हुने काम राज्यबाट हुनुहुँदैन भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट छौं । यसमा राष्ट्रबैंकको पनि साथ चाहिन्छ ।’