काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषयमा प्रमुख सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरुबीच कुरा नमिल्दा अवस्था जटिल बन्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको आफूले चाहेको व्यक्तिलाई जुनसुकै मूल्य चुकाएर भए पनि गभर्नर बनाइछाड्ने हठ र महाप्रसाद अधिकारीजस्तै एमाले कार्यकर्तालाई गभर्नर बन्न कुनै पनि हालतमा नदिने कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुको कसरतका कारण गभर्नर नियुक्तिको विषय जटिल बन्दै गएको हो । घटनाक्रम यसैगरी विकास भइरह्यो भने गभर्नर प्रकरणले सत्ता गठबन्धनमै समस्या निम्त्याउने जोखिम समेत बढ्ने देखिन्छ ।
पछिल्लो समय कांग्रेसभित्र राष्ट्र«बैंकको गभर्नर कुनै पनि हालतमा छाड्नुहुन्न भन्ने विषयमा सबै शीर्ष नेताहरु एक ठाउँमा छन् । यहीकारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक एमालेलाई दिइसकेको अवस्थामा गभर्नरमा उसले लफडा गर्न नमिल्ने भन्दै आफूहरुले दिएको नामलाई नै गभर्नरमा नियुक्त गरेर प्रधानमन्त्रीले सहयोग गर्नुपर्नेमा कांग्रेसका नेताहरु एकमत छन् । तर, कांग्रेसको यही जोडबल र निरन्तर दवाब बुझेका ओलीले यो वा त्यो बाहाना गरेर गभर्नर नियुक्तिको खेलमा कांग्रेसलाई गलाएर वा दवाबमा राखेर आफूले रोजेको पात्रलाई अगाडि ल्याउने प्रयासलाई जारी राखेका छन् । ओलीको हलो अड्काएर गोरु चुट्ने यही प्रवृतिका कारण राष्ट्रबैंकले सम्भवतः यो साता पनि नेतृत्व नपाउने अवस्था बनेको छ ।
हुन त अघिल्लो साताको सोमबार नै गभर्नर नियुक्तिका लागि नेताहरु तातेका थिए । तर, त्यसबेला समेत कांग्रेसले दिएका नामहरु पन्छाएर ओलीले आफ्नो नाम अगाडि सारेपछि अवस्था सहज भएन । उच्च स्रोतहरुका अनुसार कांग्रेसका नेताहरुले सभापति शेरबहादुर देउवासँगको छलफलमा 'बरु गठबन्धनमै समस्या आउनसक्छ' भनी चेतावनी नै दिएर पेल्नुपर्ने र जुनसुकै हालतमा पार्टीनिकट व्यक्तिलाई नै गभर्नर बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
कांग्रेसका उच्च तहमा प्रभाव जमाउनसक्ने सभापति देउवा, महामन्त्री थापा र प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत नै एमालेलाई कुनै पनि हालतमा गभर्नर नबुझाउने र संसदको ठूलो दल तथा प्रमुख सत्ता साझेदार भएको नाताले गभर्नर आफूहरुले पाउनुपर्नेमा एक ठाउँमा छन् । 'हाम्रा नेताहरु फेरि पनि एमाले कार्यकर्तालाई गभर्नरको रुपमा ल्याउन दिएर एम. अधिकारीको दुखान्त अर्को संस्करण दोहोर्याउन चाहदैनन् । आफू अनुकुलको गभर्नर नहुँदा सरकार सञ्चालनमा कतिसम्म असहयोग हुन्छ भन्ने कुरा हामीले जति कसले बुझेको होला र ?' कांग्रेसका एक प्रभावशाली केन्द्रीय सदस्यले बिजशालासँग भने-'हामी गभर्नर छाड्दैनौं । पात्रहरुको विषयमा कुराकानी गर्न तयार छौं, तर यो पटक एमालेलाई गभर्नर जिम्मा लगाउने काम गरिन्न ।'
बालुवाटारस्थित उच्च स्रोतका अनुसार करिब आज साँझ ६ बजेदेखि मन्त्रिपरिषदको बैठक सुरु भएको छ । बैठकमा गभर्नर नियुक्तिको अजेण्डा नै राखिएको छैन ।
मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु हुनुअघि नै अर्थमन्त्रालयले राष्ट्रबैंकको कामू गभर्नरको जिम्मा वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई दिइनु पछाडिको कारण समेत प्रमुख दलबीच नामको विषयमा सहमति नहुनु नै रहेको देखिन्छ । 'एमाले र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीच कुरा नमिलेकै कारण नयाँ वर्षमा मात्र गभर्नर नियुक्तिको अवस्था देखिएको हो ।' स्रोतले भन्यो-'मुख्य रुपमा प्रम ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच नै सम्भावित गभर्नरको नामको विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।'
देउवा र ओलीको आ–आफ्नै दाउपेच
सभापति शेरबहादुर देउवा गभर्नर कांग्रेसको भागमा परेका कारण आफूहरुले सिफारिस गरेको नामबाट सरकारले नियुक्ति दिनुपर्नेमा प्रष्ट छन् । उनले कांग्रेसको तर्फबाट राजेन्द्रकिशोर क्षेत्री, ज्ञानेन्द्र ढुंगाना र डा. गुणाकर भट्टको नाम ठीक्क पारेर राखेका छन् । क्षेत्री र ढुंगानाको नाममा यदि प्रधानमन्त्रीले विमति राखेको खण्डमा डा. भट्टलाई नै भए पनि अगाडि बढाएर कांग्रेस गभर्नर आफ्नो नियन्त्रणमा पार्न चाहन्छ ।
उता, गठबन्धनकै बलले सरकार टिकिरहेको कुरा भूलेर प्रधानमन्त्री ओली भने एमाले कार्यकर्ता समेत रहेकी वरिष्ठ डेपुटी गभर्नर निलम ढुंगानालाई गभर्नरमा ल्याउन चाहन्छन् । उनले महिला गभर्नर बनाउने आफ्नो चाहनालाई पटक पटक व्यक्त गरिसकेका छन् । ओली पछिल्लो समय कांग्रेसलाई यो वा त्यो बाहानामा इन्गेज गराउने र अन्तिममा आफ्नो पक्षमा पासा पल्टाउने दाउमा छन्, जुन उति सजिलो भने छैन । निलमलाई गभर्नर बनाउनका लागि ओलीले साम, दाम, दण्डभेदसम्मको नीति लिएका स्रोतहरु बताउँछन् ।
तर, विगत ५ वर्ष एमाले कार्यकर्ता गभर्नर बन्दा अनेकन अप्ठ्याराहरुको सामना गरेको कांग्रेसमा लोभलालचलाई पर सारेर जुनसुकै हालतमा पनि गभर्नर आफ्नो भागमा पार्नुपर्ने कार्यकर्ता तहबाटै उच्च दवाब छ ।
यसरी सत्ता साझेदार प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुकै प्रयास र खेलहरु थपिँदै गएका कारण राष्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्तिको विषय थप पेचिलो र चाखलाग्दो बन्दै गएको छ । पुराना दाबेदारहरु हराउँदै जानु, दाबेदारको संख्या घट्दै जानु र नयाँ नयाँ सम्भावनाहरुको पटाक्षेप हुँदै जानुले गभर्नर नियुक्तिमा भइरहेको घिनलाग्दो राजनीतिक खेलको तस्विर समेत उजागर गरिदिएको छ । अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा परेको बेला समेत समयमै गभर्नर नियुक्त गर्ने तदारुकता नदेखाउनु र विषम परिस्थितिमा पनि पार्टीगत स्वार्थलाई लाद्नुले जनतामा भने थप निराशा बढाइदिएको छ ।