अख्तियार, महालेखा र खनाल आयोगको सुझावका आधारमा उत्पादन सुरु नगरेका हाइड्रोको आईपीओ रोकिँदै

काठमाण्डौ । व्यवसायिक उत्पादन(सीओडी) सुरु नै नगरी आईपीओ जारी गर्न तम्सिएका हाइड्रोपावर कम्पनीहरुलाई रोक्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले नियमावली बनाउनेदेखि अन्य नीतिगत व्यवस्था गर्ने लगायतका विषयको गृहकार्यलाई अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ।  

नेपाल धितोपत्र बोर्डले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको केही महिनाअघिको सुझाव, रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन र हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन तथा त्यहाँबाट प्राप्त रायलाई मुख्य आधार बनाएर व्यवसायिक उत्पादनै सुरु नगरेका हाइड्रोपावर कम्पनीलाई आईपीओ निश्कासनमा रोक लगाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न लागेको हो। 

बोर्डले उत्पादन नै सुरु नभएका कम्पनीलाई सर्वसाधारणका लागि सेयर बिक्री गर्न नदिने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि तीनवटा सुझाव तथा प्रतिवेदनलाई मुख्य आधार बनाएको स्रोतको भनाई छ ।  

पहिलो, २०८० मंसिर ६ र ७ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल सरकारका नियामक निकायहरु तथा सार्वजनिक संस्थानहरुबीच सम्पन्न अन्तरक्रिया कार्यक्रमपश्चात आयोगबाट प्राप्त सुझावहरुमध्ये बुँदा नम्बर ३३ । अख्तियारले सो बुँदामा त्यसबेलै सुझाव दिंदै लेखेको थियो ः कुनै कम्पनी वा संस्थाको प्राथमिक सेयर निश्कासन गर्दा धितोपत्र बोर्डले उक्त कम्पनी वा संस्थाका सबै वित्तीय एवम् व्यवस्थापकीय पक्षको वस्तुपरक अध्ययन गरेर मात्र अनुमति दिने । सो क्रममा धितोपत्रको रेटिङ निर्धारण वस्तुपरक भए नभएको अनुगमन गर्ने । धितोपत्रको प्रिमियम मूल्य निर्धारण गर्दा आर्थिक चलखेलको गुञ्जायस देखिएकोले उपयुक्त र विश्वसनीय मूल्याङ्कन विधिबाट धितोपत्र निश्कासन गर्न प्राथमिकता दिने ।  

अख्तियारको यही सुझावलाई आधार मानेर आईपीओ निश्कासनका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरुको सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गर्नुपर्ने कारण देखाउँदै धितोपत्र बोर्डले आईपीओ स्वीकृतिका लागि केही बढी समय लागेको प्रष्टीकरण दिंदै आएको छ । उसले आईपीओका लागि आवेदन दिएका कतिपय हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय अवस्था ठीक नभएको, खराब वित्तीय अवस्थाका कम्पनीले पनि जालझेलपूर्ण रिपोर्ट तयार गरी बोर्डमा पेश गरेको लगायतका आरोप लगाउँदै सबै विषयलाई मिहीन ढंगले अध्ययन गरेर मात्र अगाडि बढ्न सकिने अडान देखाउँदै आएको छ । त्यसका लागि बोर्डले अख्तियारको सुझावलाई निर्देशनको रुपमा स्वीकार गर्दै सोहीअनुसारको थिति बसाल्न खोजेको देखिन्छ ।  

दोश्रो आधार, उत्पादन नै सुरु नभएका हाइड्रोपावर कम्पनीहरुको आईपीओमा कडाई गर्नेदेखि लिएर निश्कासन नै गर्न नदिने विषयमा निर्णय गरी यसलाई नीतिगत तहमै व्यवस्था गर्ने गरी सेबोन अगाडि बढ्नु पछाडिको अर्को मुख्य आधार हो: सरकारले गठन गरेको रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन ।

 ‘जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक निश्कासन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने’ भन्ने आयोगको सुझाव कार्यान्वयनमा लैजाने र यहीअनुसारको नियमावलीमै संसोधन गरेर स्पष्ट व्यवस्था गरी अगाडि बढ्ने धितोपत्र बोर्डले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ । चैत २९, २०८१ मा पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले अर्थतन्त्र सुधारका लागि ४४७ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई बुझाएको थियो । सरकारले पनि आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ । आयोगले दिएको सुझाव सरकारले कार्यान्वयनमा लैजाने घोषणा भइसकेको अवस्थामा आफूहरुले पनि सोहीअनुसार नियमावली बनेर अगाडि बढ्न खोजेको बोर्डका अधिकारीहरु बताउँछन् । 

हाइड्रोपावर कम्पनीहरुमा देखिएको बेथिति र मनपरीतन्त्रलाई निस्तेज गर्न उनीहरुबाट प्राप्त आईपीओ निश्कासनका कतिपय अयोग्य प्रस्तावहरु अस्वीकृत गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने निश्कर्ष निकालेको बोर्डले यसतर्फ अगाडि बढ्दै गर्दा तेश्रो आधारको रुपमा हालै सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनलाई समेत लिएको छ । महालेखाले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा भनिएको छः 'जलविद्युत कम्पनीहरुले निर्माण चरणमा नै सर्वसाधारणका लागि सेयर जारी गर्नसक्ने व्यवस्था भएकोले सेयर निश्कासन गरेको ३ वर्षसम्म पनि निर्माण सम्पन्न नहुने अवस्था रहनसक्ने र ३ वर्षपछि संस्थापकहरुले सेयर बिक्री गर्नसक्ने देखिन्छ । जसबाट आयोजना निर्माणमा पर्ने असर एवम् सोबाट सर्वसाधारण लगानीकर्तामा पर्ने जोखिम लगायतका विषयमा सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरी सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हित संरक्षण गर्नुपर्दछ ।'  

महालेखाले समेत उत्पादन नै सुरु नगरेका हाइड्रोलाई आईपीओ निश्कासन गर्न दिंदा सर्वसाधारणको अहित हुनेतर्फ प्रष्ट संकेत गरेको देखिन्छ ।  

धितोपत्र बोर्डले मुख्य यिनै तीनवटा आधारलाई प्रस्तुत गर्दै नियमावली नै निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने तयारी थालेको स्रोतको भनाई छ ।  

'हामीले आन्तरिक तयारी सबै सकिसकेका छौं । हाम्रो टिम उत्पादन नै सुरु नभएका हाइड्रोलाई आईपीओ जारी गर्न दिनुहुँदैन भन्ने पक्षमा एकमत छ ।' एक अधिकारीले भने-'यो विषयमा माथिल्लो तालुकदार निकाय र अधिकारीहरुको कन्सेन्ट लिएर अगाडि बढ्छौं । मुख्य निकाय तथा आयोगले दिएका महत्वपूर्ण सुझाव कार्यान्वयन गरेरै अगाडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । सबै आधार तथा कारणसहित हाइड्रोपावर कम्पनीको नाममा हुने ठगीधन्दा तथा आईपीओ निश्कासनको नाममा बढेको विकृति अन्त्य गर्ने गरी बोर्ड अगाडि बढेको छ, यो तयारीबाट हामी पछाडि हट्दैनौं ।'  

यही तयारीलाई अन्तिम रुप दिनुअघि बोर्डले आईपीओको आवेदन दिई पाइपलाइनमा रहेका हाइड्रोपावर कम्पनीहरुले व्यवसायिक उत्पादन सुरु गरे नगरेको विषयमा सम्बन्धित कम्पनीको प्रस्तावित सार्वजनिक निश्कासनमा बिक्रीप्रबन्धकको काम गरिरहेका मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई छुट्टा-छुट्टै पत्र पठाएरै अपडेट समेत मागेको थियो ।