काठमाण्डौ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को १० महिनामा लगानीकर्ताहरुले १० करोड ६८ लाख रुपैयाँबराबर क्लोजआउट बापतको जरिवाना तिरेका छन् । यो भनेको अघिल्लो आर्थिक वर्षको एक बर्षको समयावधि भन्दा बढी हो । वैशाख महिनामा मात्रै लागानीकर्ताहरुले ७९ करोड ५२ लाख ७०४ रुपैंयाँ क्लोजआउटबापतको जरिवाना तिरेका छन् । यस्तो जरिवाना लगानीकर्ताहरुले समयमा नै इडिआएस नगर्दा तिर्ने गरेका हुन्छन् ।
गत आथिर्क वर्ष २०८०/८१ को एक वर्षमा लगानीकर्ताहरले ६ करोड ६५ लाख २७ हजार रुपैयाँ क्लोजआउट बापत जरिवाना तिरेका थिए । सीडीएससीका अनुसार यो अवधिमा २९ लाख ७१ हजार ८९४ वटा क्लोजआउटका घटना भएका छन् । यो संख्या आव २०७९÷८० को तुलनामा ४०० प्रतिशतले बढी हो । आव २०७९÷८० मा ६ लाख २ हजार २३८ जना क्लोजआउटमा परेका थिए ।
आव २०७९/८० मा लगानीकर्ताले समयमै ईडीआईएस नगर्दा २० प्रतिशत जरिवाना स्वरुप ४ करोड १७ हजार रुपैयाँ तिरेका थिए । यो रकमको २५ प्रतिशत आकस्मिक जरिवाना कोषमा जाने गर्छ भने बाँकी किन्ने लगानीकर्तालाई ब्रोकरहरुले दिने गर्छन् ।
यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा क्लोजआउट बापत लगानीकर्ताहरुले १५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बढी तिरेका थिए । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने क्लोजआउट बापत ९ करोड ७८ लाख ९४ हजार रुपैयाँबराबरको रकम लगानीकर्ताले जरिवाना स्वरुप तिरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा भने लगानीकर्ताले तिर्ने क्लोजआउट बापत जरिवना आधाभन्दा बढीले घटेको सीडीएससीको तथ्यांकले देखाउँछ ।
विभिन्न कारणले बिक्री गरेको सेयर समयमै हस्तान्तरण नहुँदा प्रायः लगानीकर्ता क्लोजआउट पर्ने प्राइमो सेक्यूरिटिज (स्टक ब्रोकर नम्बर १६) का एक सञ्चालकले जानकारी दिए । सेयर बेचेको २४ घन्टाभित्र अनिवार्य रुपमा ‘मेरो सेयर’मा गएर ईडीआईएस गर्नुपर्छ । तर, धेरै नयाँ लगानीकर्तालाई अहिले पनि सेयर बेचेपछि आफ्नो काम सकिएको र ‘मेरो सेयर’मा गएर अनिवार्य रुपमा ईडीआएस गर्नुपर्छ भन्ने थाहा नभएको पाइन्छ ।
त्यसैले ‘मेरो सेयर’मा आफ्नो सेयर फ्री रहेको छ वा छैन भन्ने एकिन गर्न पनि लगानीकर्ताहरु चुक्ने गरेका छन् । जसका कारण सेयर हस्तान्तरण नहुँदा लगानीकर्ताहरु क्लोजआउटमा पर्ने गरेका छन् ।
अहिले बजार पूर्ण रुपमा प्रविधिमैत्री पनि बनेको छ । ९० प्रतिशत लगानीकर्ताले अहिले अनलाइन प्रणालीबाटै कारोबार गरिरहेका छन् ।
सेयर बजारमा आकर्षण बढेसँगै क्लोजआउटको समस्या भने यथावत नै रहेको छ । प्रविधिमैत्री बजारमा क्लोजआउटको समस्या कम हुँदै जानुपर्ने तर्क भइरहेकै बेला विभिन्न कारणले यो समस्या यथावत नै रहेको देखिन्छ ।