भुक्तानीसम्बन्धी काम गर्ने बैंकबाहेकका संस्थालाई लाभांश वितरणमा कडाईं, बार्गेन पर्चेज गेन र प्रिमियमबाट नगद दिन नपाइने

काठमाण्डौ । भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था(बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक)लाई सेयर प्रिमियम तथा बार्गेन पर्चेज  गेनबाट नगद लाभांश घोषणा गर्न रोक लगाइएको छ ।  

नेपाल राष्टबैंकले आईतबार भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था(बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेक)का लागि लाभांश वितरणसम्बन्धी मार्गदर्शन, २०८२ सार्वजनिक गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । 

यस्ता संस्थामा नेपाल क्लियरिङ हाउस, इसेवा, फोनपे, आईएमई खल्ती जस्ता भुक्तानी सेवा प्रदायक पर्छन् ।  

लाभांश वितरणका लागि केन्द्रीय बैंकले त्यस्ता संस्थाहरुका लागि ६ वटा पूर्व शर्त तोकेको छ । जसमा लाभांश घोषणा गर्दा सञ्चित मुनाफा ऋणात्मक नरहेको, संस्था मुनाफामा भएको वर्षको वित्तीय विवरणका आधारमा मात्र लाभांश घोषणा गर्नुपर्ने, सेयर लाभांश वितरण गर्दा संस्थाको नेटवर्थ ऋणात्मक नरहेको, नगद लाभांश घोषणा गर्दा पर्याप्त नगद मौज्दात रहेको, संस्थाले उपभोग गरेको कर्जासँग सम्बन्धित शर्तहरुले लाभांश वितरण बन्देज गरेको अवस्था नरहेको तथा केन्द्रीय बैंकबाट भएको स्थलगत एवम् गैरस्थलगत निरीक्षणका क्रममा वित्तीय दायीत्व सिर्जना हुनसक्ने गम्भीर  प्रकृतिका कैफियत रहेको अवस्था नरहेको जस्ता शर्तहरु पूरा गर्नुपर्नेछ । 

अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले यस मार्गदर्शन समेतलाई आधार लिई लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत भएको छ । यस्तो नीति संस्थाको सञ्चालक समितिबाट पारित भएको हुनुपर्नेछ । लाभांश नीतिमा मुख्य गरी नियामकीय पुँजी कायम गर्ने सम्बन्धमा संस्थाको योजना र प्राथमिकतासम्बन्धी विवरण तथा नगद लाभांश र शेयर लाभांश वितरणसम्बन्धी नीति समेत पेश गर्नुपर्नेछ । अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाले कम्तिमा जोखिम बहन कोष र जगेडा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने र संस्थाले यस्ता कोषमा मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम छुट्याउने सम्बन्धमा उल्लेख गरी स्पष्ट नीति नियामकमा पेश गर्नुपर्ने शर्त समेत तोकिएको छ ।  

जोखिम बहन कोषको रकम संस्थालाई अप्रत्याशित रुपमा आइपर्ने घटनाबाट हुने क्षतिको व्यवस्थापनको लागि प्रयोग गर्न सकिने तथा कोषहरुबाट भएको खर्चको विवरण केन्द्रीय बैंकलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ ।  

भुक्तानी प्रणाली सञ्चालकले पूर्वाधार विकास कोषको समेत व्यवस्था गरी मुनाफाको निश्चित प्रतिशत रकम कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र यस्तो कोषको रकम संस्थाको पूर्वाधार विस्तारमा खर्च गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ ।