श्रीलंकामा कर छलीको आशंकामा BYD का झण्डै १,००० इलेक्ट्रिक गाडी रोकिए

कोलम्बो, श्रीलंका । श्रीलंकाको भन्सार विभागले चिनियाँ इलेक्ट्रिक गाडी निर्माता कम्पनी BYD का झण्डै १,००० वटा गाडी रोक्का राखेको छ। कर छलीको आशंकामा यी गाडीहरू अनुसन्धानको घेरामा छन्, जुन कुराको जानकारी बुधबार संसदीय सार्वजनिक लेखा समिति (COPA) लाई दिइएको छ।

श्रीलंकामा BYD को आधिकारिक एजेन्ट John Keells Group ले आयात गरेका गाडीहरूमा मोटरको क्षमता जानाजान कम देखाएर एक्साइज ड्युटी (अभिशेष कर) कम गर्न खोजिएको आरोप लागेको छ। कागजपत्रमा १०० किलोवाट (kW) मोटर पावर देखाइए पनि वास्तवमा ती गाडीको मोटर पावर १५० किलोवाट रहेको प्रारम्भिक रिपोर्टहरूले देखाएको बताइएको छ।

यो फरकका कारण गाडी प्रति कर १४ लाख श्रीलंकन रूपैयाँ हुनेमा वास्तविक पावर अनुसार ५४ लाख श्रीलंकन रूपैयाँ कर तिर्नुपर्ने अवस्था आउँछ।

सार्वजनिक लेखा समितिका अध्यक्ष तथा सांसद हर्षा डि सिल्भा ले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मान्यता प्राप्त निकायमार्फत स्वतन्त्र परीक्षण गरिनुपर्ने माग राखे। उनले यो विवाद "दुई देशबीचको गम्भीर विषय" भएको भन्दै सन् २०२२ को उखुजन्य मल परीक्षण विवादको उदाहरण दिएका थिए, जहाँ चीनले श्रीलंकाको गुणस्तर परीक्षण नस्वीकार गर्दै सिंगापुरबाट सकारात्मक रिपोर्ट गराएको थियो, जसको कारण कोलम्बोलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपरेको थियो।

भन्सार अधिकारीहरूले जुलाई २८ मा गाडी रोकिएको उल्लेख गर्दै, अनुसन्धानमा ढिलाइ हुनुको कारण John Keells समूहको अपर्याप्त सहयोग भएको बताएका छन्।

तर, John Keells Group ले भने जानाजान गलत विवरण पेश गरेको आरोप अस्वीकार गर्दै एक वक्तव्यमा भन्यो, "गाडीको मोटर पावर BYD को परीक्षण रिपोर्टमार्फत पुष्टि गरिएको छ, र त्यो एक स्वतन्त्र परीक्षण निकायबाट प्रमाणित समेत गरिएको हो।"

यो विवाद त्यतिबेला सतहमा आएको हो जब श्रीलंकाले पाँच वर्षदेखि लागू रहेको गाडी आयात प्रतिबन्ध यसै वर्ष, फेब्रुअरी २०२५ मा हटाएको थियो, जुन प्रतिबन्ध कोभिड महामारी र आर्थिक संकटका कारण लगाइएको थियो।

नयाँ नियम आएपछि BYD ले छिट्टै श्रीलंकाको EV बजारमा ९० प्रतिशत हिस्सा कब्जा गर्दै, समग्र गाडी बजारको १० प्रतिशतभन्दा बढी बिक्री समेत गर्न सफल भएको उद्योग स्रोतहरूले बताएका छन्।

यो विषय श्रीलंका–चीन व्यापारिक सम्बन्धमा थप तनाव निम्त्याउने संकेत देखिएको छ। साथै, यो घटनाले दक्षिण एशियामा विद्युतीय सवारी साधन आयात र कर नीति सम्बन्धी पारदर्शिता र नियमनको आवश्यकता पनि औंल्याएको छ।