काठमाण्डौ । नेपालको वित्तीय बजारमा एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुँदैछ। नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले नबिल बैंकलाई 'अविमोच्य असञ्चिति अग्राधिकार शेयर' (Perpetual Non-Cumulative Preference Share, PNCPS) निष्कासनको ऐतिहासिक अनुमति दिएको छ।
यो विशेष पुँजी उपकरणले बैंकहरूको पूँजी संरचनालाई मजबुत बनाउने र लगानीकर्ताहरूलाई नयाँ अवसर प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
सेबोनको यो स्वीकृतिपछि नबिल बैंकले ५ अर्ब रुपैयाँ मूल्यका ५ करोड कित्ता यस्ता शेयरहरू प्रति कित्ता १०० रुपैयाँको दरमा बजारमा ल्याउन लागेको छ। यो शेयरको मुख्य आकर्षण भनेको यसको अविमोच्य (अनन्तकालीन) र असञ्चिति (गैर-सञ्चयी) प्रकृति हो। अर्थात्, यसमा कुनै निश्चित भुक्तानी अवधि हुँदैन र कम्पनीले वितरणयोग्य मुनाफा कमाएको वर्षमा मात्र ८ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सक्छ। नोक्सानी वा सञ्चित मुनाफा नभएको अवस्थामा लाभांश स्थगित रहन्छ, तर यो संस्थापक समूहको साधारण शेयरमा रूपान्तरण हुने सम्भावना बोकेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको पूर्व स्वीकृतिपछि सेबोनमा दर्ता भएको यो निवेदनले बजारमा उत्साह फैलाएको छ।
निष्कासन प्रक्रिया परिपत्र विधिबाट सञ्चालन हुनेछ, जसमा सहभागिता कडाइका साथ सीमित राखिएको छ। संस्थागत लगानीकर्ताहरू मात्र यसबाट लाभान्वित हुन सक्नेछन्, जबकि व्यक्तिगत लगानीकर्ता, सामूहिक लगानी योजनाहरू र सेबोन दर्तित धितोपत्र व्यवसायीहरू यसबाट वञ्चित रहनेछन्। यो व्यवस्थाले बजारमा संस्थागत सहभागितालाई प्राथमिकता दिँदै जोखिम नियन्त्रणमा जोड दिएको छ। निष्कासनपछि यी शेयरहरू दोस्रो बजारमा सूचिकरण भई कारोबार गर्न सकिने छ, जसले तरलता बढाउन मद्दत पुग्नेछ। अग्राधिकार शेयरधारीहरूको हक-हितहरू कम्पनीको विवरणपत्रमा उल्लिखित बमोजिम रहनेछन्। कम्पनी विघटनको क्रममा यसको भुक्तानी साधारण शेयरभन्दा प्राथमिकतामा पर्छ, तर साहु, निक्षेपकर्ता र पूरक पूँजीको दायित्वभन्दा पछाडि आउँछ।
यो उपकरणको जरा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय इतिहासमा गहिरो छ। विशेष गरी २००७-२००९ को विश्वव्यापी वित्तीय संकटपछि बैंकहरूको पूँजीगत आधारलाई सुदृढ पार्न विश्वव्यापी पुँजी बजारमा यसको प्रयोग बढेको थियो। नेपालमा भने यो पहिलो पटक लागू हुँदैछ। सेबोनले धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँट निर्देशिका, २०७४ मा आवश्यक संशोधन गरी राष्ट्र बैंक स्वीकृत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई मात्र यो सुविधा उपलब्ध गराउने नीति अपनाएको हो।
नबिल बैंकका लागि यो कदमले वित्तीय दबाबको समयमा पूँजी सुदृढीकरणलाई सहज बनाउने छ, जसले समग्र वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व बढाउन र संकटको जोखिम न्यूनीकरण गर्न योगदान दिन सक्छ। लगानीकर्ताहरूका लागि यो नयाँ विकल्प भए पनि, यसको अविमोच्य र असञ्चिति प्रकृतिका कारण जोखिमपूर्ण छ। संस्थागत लगानीकर्ताहरूले लगानी गर्नुअघि विवरणपत्र र जोखिम प्रकटीकरण विवरण (Risk Disclosure Statement) राम्रोसँग अध्ययन गर्नु अनिवार्य छ। साथै, आफ्नो जोखिम सहनशीलता मूल्यांकन गरी मात्र लगानी गर्न सुझाव दिइएको छ।
बजार विश्लेषकहरूका अनुसार, यो पहलले नेपाली पुँजी बजारको विविधता वृद्धि गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसँग जोड्न मद्दत पुग्नेछ, जसले दीर्घकालीन रूपमा वित्तीय क्षेत्रलाई मजबुत बनाउनेछ।

