.gif)
_(1).gif)
.jpg)
काठमाण्डौ । सरकारले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन(बाफिया), २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसदमा पेश गरेसँगै बजार र सामाजिक सञ्जाल तरगिंत भएको छ ।
खासगरि बैंक तथा वित्तीय ऐन २०७३ लाई संसोधन गर्न केही दफा परिमार्जनसहित संसदमा अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले विधेयक पेश गरेपछि यसको विषयमा निकै ठूलो चर्चापरिचर्चा र बहस सुरु भएको देखिन्छ ।
विधेयकमा जुनसुकै बैंकको चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको भएमा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट समेत ऋण लिन नपाइने व्यवस्था गरी बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । यस अलावा कम्पनी, ग्रुप तथा पारिवारका सदस्यहरूको सेयर लगानी र ऋणको सीमाहरू हेरफेर गरी बैंकर तथा व्यवसायीबीचको सम्बन्धमा कठोर प्रस्ताव विधेयकले गरेको छ ।
(1).gif)
बाफियाको दफा ५२ मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफूसम्बद्ध व्यक्ति वा कुनै पनि बैंकमा उल्लेख्य स्वामित्व भएको व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कर्जा वा सुविधा प्रदान गर्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल एउटा संस्थाको हकमा मात्र यस्तो व्यवस्था थियो । तर, उल्लेख्य स्वामित्व र त्यसको परिभाषा थप गरी अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट समेत ऋण लिन नपाउने नयाँ प्रस्ताव विधेयकले गरेको हो ।
विधेयकको दफा २ मा उल्लेख्य स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्था परिमार्जन गरेर संस्थाको चुक्तापुँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी बनाइएको छ ।
त्यस्तै विधेयकमा चुक्ता पुँजीको एक प्रतिशतभन्दा बढी ऋण लिएको व्यक्ति सोही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन नपाउने अर्को कठोर व्यवस्था समेत समेटेको छ ।
बाफिया संसोधन गर्न बनेको बिधयेकले सेयर लगानी र ऋण दुवैका आधारमा बैंकरलाई व्यवसायी र व्यवसायीलाई बैंकर बन्नबाट रोक्न खोजेको छ । एउटै व्यक्तिले बैंक र व्यवसाय दुवै सञ्चालन गर्दा स्वार्थ बाझिने भएकाले वित्तीय क्षेत्रमा समस्या आएको निष्कर्षका आधारमा बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने लामो समयदेखि प्रयास भइरहेको थियो ।
वित्तीय संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्वसम्बन्धी व्यवस्थामा चुक्ता पुँजीको ‘दुई प्रतिशत वा सोभन्दा बढी’लाई हटाएर ‘एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी’ बनाउन प्रस्ताव गरिएको छ । सेयर स्वामित्व धेरै भएकै कारण संस्थाको व्यवस्थापनमा प्रभाव नपरोस् भनेर सेयर स्वामित्वको सीमा कम गरिएको देखिएको छ ।
लगानीकर्तामा त्रास, के भन्छन् विज्ञ/जानकार ?
बाफियाकै विषयले लगानीकर्तामा त्रास फैलँदा सेयर बजार निरन्तर घट्न थालेको छ भने अन्य क्षेत्रबाट समेत संसोधित व्यवस्थाका कतिपय बुँदाहरुको विषयमा विरोध सुरु भएको छ ।
कतिपयले भने बाफिया संसोधनका लागि संसदमा पेश भएको विधेयकको हाउगुँजी देखाएर सोझा लगानीकर्तालाई तर्साउने काम भइरहेको भन्दै यसप्रति सचेत हुन आग्रह गरिरहेका छन् ।
नविल बैंकका डेपुटी सीईओ मनोजकुमार ज्ञवालीले बाफियाको संसोधित व्यवस्थाको मुख्य उद्देश्य नै बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने रहेको उल्लेख गर्दै भने–‘यसमा हालको २ प्रतिशतको सेयर स्वामित्वको ठाँउमा १ प्रतिशत सेयर स्वामित्व भन्ने रहेको छ । यसको अर्थ कि तिमी बैंकर बन वा ब्यवसायी मात्रै बन भन्ने हो ।’
उनको भनाईमा विधेयकमा गरिएको कतिपय व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन भइहाल्ने अवस्था देखिन्न । ‘प्रमोटर सेयर बजारमा लगेर बिक्री भइहाल्ने अवस्था पनि छैन । त्यसैले मेरो विचारमा यो तत्काल सम्भव छ जस्तो लाग्दैन ।’ उनले थपे ।
बजार जानकार डा. केशव श्रेष्ठको भनाईमा बाफियाको संसोधित व्यवस्था केही विषयमा कठोर देखिएको छ । उनले भने–‘धेरै लगानीकर्ताको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा क्रसहोल्डिङ छ । त्यसैले संसोधित व्यवस्थाले व्यवसायी र बैंकर छुट्याउन नै खोजेको देखिन्छ । यो ब्यवस्था निकै कठोर देखिन्छ ।’
व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित नजिकको व्यक्ति तथा कम्पनीबाट पनि होल्डिङ घटाउन खोजेको देखिएको उल्लेख गर्दै उनले नयाँ व्यवस्थाले समग्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो प्रभाव पर्छ भनेर अहिले नै भन्न मुश्किल रहेको बताए । ‘तर दोस्रो बजारलाई पनि यसले केही न केही प्रभाव पार्नसक्छ । किनकि संस्थापक सेयर पनि कारोबार गर्नैपर्यो । त्यसैले यो पास भएर कार्यान्वयनका लागि समय कम दिइएको खण्डमा यसले ठूलै हलचल पनि ल्याउनसक्छ ।’
अहिले नै प्रमोटर सेयर बिक्री दवाब रहेको अबस्थामा ठूलै सप्लाई आयो भने एकसयभन्दा तल पनि संस्थापक सेयरको मूल्य झर्नसक्ने सम्भावना उनी देख्छन् । ‘त्यसैले यसलाई यदि पास नै गर्ने हो भने पनि कार्यान्वयनका लागि लामो समय दिइनुपर्छ ।’
श्रेष्ठको विचारमा अहिले नै बाफिया संसोधनका लागि बनेको विधेयक संसदमा पेश हुनु पछाडि कुनै राजनीतिक स्वार्थ पनि हुनसक्छ ।
लगानीकर्ता हरिबहादुर केसी भने विचारमा बाफिया संसोधनका लागि पेश भएको विधेयकको मूल मर्म गलत नरहेको जिकिर गर्छन । समग्र बजारको सुधार गर्ने हो भने सानोतिनो पीडा सहनुपर्ने उनको बिचार छ । बाफिया संसोधन गर्न संसदमा पेश भएको विधेयकले दोश्रो बजारलाई धेरै ठूलो असर नगर्ने उनको जिकिर छ । ‘किनकी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सेयरमूल्य पहिला नै धेरै घटिसकेको छ । अब थप मूल्य घट्ने ठाउँ छैन । बरु संसोधित व्यवस्था लागू भएको खण्डमा ठूला लगानीकर्ताको लगानी बाँडिन्छ । जसले पूँजीबजारलाई राम्रै हुन्छ ।’
.gif)
(1).jpg)
.jpg)
(1).gif)
.gif)
