अर्घाखाँची सिमेन्ट 'गुणस्तरहीन' भएर कारबाहीमा परेको हो ? यस्तो रहेछ वास्तविकता

काठमाण्डौ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले एक महिनाअघि गरेको एउटा कारबाहीको विषयलाई लिएर अहिले अर्घाखाँची सिमेन्टको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाउँदै समाचारहरु भाइरल भएका छन् । २०८२ मंसिर ७ गते अनुगमनको क्रममा भेटिएको केही कैफियतका आधारमा उद्योगमाथि विभागले २ लाख ५ हजार जरीवाना गरेपछि अर्घाखाँची सिमेन्टको गुणस्तरमै प्रश्न उठाउँदै विभिन्न प्ल्याटफर्महरुबाट सूचनाहरु सम्प्रेषण भएका छन् ।  

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका लगायतको लगानी रहेको अर्घाखाँची सिमेन्टको उत्पादन प्लान्टमै भएको अनुगमनमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले के कैफियत भेट्यो र २ लाख ५ हजार जरीवाना गर्यो त ? यो विषयमा फ्याक्ट चेक गर्ने हामीले यहाँ कोशिश गरेका छौं । 

विभागका निर्देशक भरतप्रसाद आचार्यका अनुसार सो दिन बुटवल क्षेत्रमा एउटा कार्यक्रम राखिएको थियो । विभागकै आधिकारिक कार्यक्रममा काठमाण्डौबाट समेत टोली गएको थियो । कार्यक्रम सकिएपछि सोही क्षेत्रका केही उद्योगहरु अनुगमन गर्न गएको र सो क्रममै केही कैफियत भेटिएपछि रुपन्देहीको सियारी–२ मा अवस्थित अर्घाखाँची सिमेन्टलाई २ लाख ५ हजार रुपैयाँ जरीवाना गरिएको प्रष्ट पारे ।  

२ लाख बढी नगद जरीवाना नै तिर्नुपर्ने अर्घाखाँची सिमेन्टले के फट्याईं गरेको थियो त ? विभागका निर्देशक आचार्यका अनुसार अर्घाखाँची सिमेन्टको बोरामा फ्याक्ट्री गेट प्राइस(एफजीपी) प्रष्टसँग देखिने गरी लेखिएको थिएन । 'अर्को चाहिँ हामीले केही बोराहरुको तौल समेत चेकजाँच गरेका थियौं । सो क्रममा प्रत्येक बोरामा १०० ग्रामको हाराहारीमा कम तौल पाइयो ।' आचार्यले भनेः 'यिनै दुई कैफियतका आधारमा हामीले सो उद्योगलाई कारबाही गरेका हौं ।'  

उसो भए बजारमा फैलिएको हल्लाजस्तो के अर्घाखाँची सिमेन्ट गुणस्तरहीन भएको र सोही अभियोगमा कारबाहीमा परेको हो त ? भन्ने हाम्रो प्रश्नमा आचार्यले थपे-'गुणस्तर चेकजाँचका लागि हामीले प्राविधिकलाई लैजानुपर्छ । त्यो दिन प्राविधिकहरु हामीसँग थिएनन् । फेरि सिमेन्टको गुणस्तरको रिपोर्ट अहिलेको अहिले आउँदैन । त्यसकारण त्यो कारबाहीलाई गुणस्तरसँग जोडेर प्रचार गर्नु गलत छ । गुणस्तरहीन सिमेन्ट भएका कारण हामीले कारबाही गरेका होइनौं ।'  

विभागले अर्घाखाँची सिमेन्टले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा १६(२)(क) र दफा ३८(ङ) उल्लङ्घन गरेको ठहर गर्दै विभागले दफा ३९ (१) (ख) अनुसार कारबाही गरिएको सोही दिन साँझ विज्ञप्ति जारी गरी जनाएको थियो । हेर्नुहोस् विज्ञप्ति:

दफा १६(२)(क)मा वस्तु वा सेवाको वास्तविक गुणस्तर, परिमाण, मूल्य, नापतौल, ढाँचा वा बनावट आदि ढाँटी, लुकाई, छिपाई वा झुक्याई त्यस्तो वस्तु वा सेवा बिक्री वा प्रदान गर्न नहुने भनिएको छ ।  

यस्तै, दफा ३८(ङ)मा केलाई कसरी गरेको मानिने भन्ने विषयमा व्याख्या गरिएको छ । जहाँ भनिएको छः 'दफा १६ को उपदफा (२) को खण्ड (क), (छ), (ञ) वा (ठ) बमोजिमको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप गरे वा गराएमा ।'

 जरीवाना सम्बन्धी व्यवस्था यो ऐनको दफा ३९ मा गरिएको छ । सो दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ख) मा २ लाख रुपैयाँदेखि ३ लाख रुपैयाँसम्म निरीक्षण अधिकृतले तत्कालै जरीवाना गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यही व्यवस्था अनुसार अर्घाखाँचीमाथि कारबाही भएको आचार्यको भनाई छ ।

उनका अनुसार दफा १६(२)(क)मा गुणस्तरको विषय पनि समेटिएकोले त्यही खण्डमा रहेका अन्य विषय अन्तर्गत कारबाही गर्दा गुणस्तरलाई समेत जोडेर गलत प्रचार गरिएको हो । 'अर्घाखाँचीमाथिको कारबाही गुणस्तरको विषयलाई लिएर होइन ।' उनले थप प्रष्ट पार्दै भनेः 'ऐनमै पनि प्रष्ट व्यवस्था नभएर सबै कुरा एउटै दफामा हाल्दा धेरैले यसलाई गलत ढंगले विश्लेषण गर्नुभयो । ऐनलाई नै अझै प्रष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता समेत यो घटनाले देखायो ।'  

के भन्छ उद्योग ?

यसैबीच, अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडका सेल्स तथा मार्केटिङ विभागका जेनरल म्यानेजर रमेश थापाले मूल्य लतपिएर नबुझिने देखिएको भन्दै विभागले कारबाही गरेको प्रष्ट पारे । उनले हुँदै नभएको गुणस्तरको विषयमाथि प्रश्न उठाउँदै उद्योगको विषयमा दुष्प्रचार गरिएकोमा आपत्ति जनाए ।  

उनले गुणस्तर अहिलेको अहिले थाहा हुने विषय नभएको प्रष्ट्याउँदै भने-'गुणस्तर चेकजाँच गर्नका लागि प्राविधिकसहितको टोली जानुपर्छ । त्यो टोलीले स्याम्पल लिएको ७, १४ वा २८ दिनपछि मात्र त्यसको रिपोर्ट आउँछ । तर मिडियाहरुमा हामीविरुद्ध सुनियोजित र आधारहीन प्रचार भयो।' 

आफूहरुले विभागसँग बुझ्दा त्यहाँका अधिकारीहरुले गुणस्तरको विषयमा उद्योगमाथि कारबाही नभएको प्रष्ट पारेका समेत उनले बताए ।  

अर्घाखाँची सिमेन्टले विभागको कारबाही चित्त नबुझेर उसले तोकेको जरीवानाको ६० प्रतिशत रकम तिरी महानिर्देशकसँग पुनरावेदन गरिएको समेत थापाले प्रष्ट पारे । 'अब महानिर्देशक ज्यूबाट न्याय हुने अपेक्षा छ ।'-उनले थपे ।