'भृकुटीमण्डपमा भेटौँला': गगनको चुनौतीपछि कांग्रेस दुई टुक्रा हुने सम्भावना, सहमतिको सम्भावना सकिँदै

काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेस अब औपचारिक रूपमै फूटको बाटोतर्फ अग्रसर भएको हो ? पछिल्ला घटनाक्रम हेर्दा यो प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ । पार्टीको १५औँ नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका बारम्बार परिवर्तन हुनु, विशेष महाधिवेशनको मागलाई लिएर गहिरो ध्रुवीकरण र महामन्त्रीद्वय गगन थापा तथा विश्वप्रकाश शर्माले नियमित महाधिवेशन स्थगित गरेको घोषणाले कांग्रेसभित्रको संकटलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याएको छ ।

शुक्रबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले २०८३ वैशाख २८ देखि ३१ गतेसम्म नियमित महाधिवेशन गर्ने नयाँ कार्यतालिका पारित गरेको छ । यो कार्यतालिकामा महामन्त्री गगन थापाले फरक मत राखेका छन् भने दुई महामन्त्रीसहित पाँच केन्द्रीय सदस्यहरूले नोट अफ डिसेन्ट लेखेका छन् । यसअघि मंसिर १५ गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले पुस मसान्तभित्र महाधिवेशन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो, तर क्रियाशील सदस्यता विवाद र तल्ला तहका अधिवेशन नहुँदा कार्यतालिका कार्यान्वयन हुन सकेन ।

महामन्त्री थापाले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग भने, ‘पुस मसान्तभित्र विशेष महाधिवेशन गरिछाड्छु । काठमाडौँमा देशभरका साथीहरूसँग भेटौँला ।’ उनले विधानको धारा १७(२) अनुसार ५४ प्रतिशतभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरी विशेष महाधिवेशन माग गरेकाले यो बाध्यकारी भएको तर्क गरे । थापा र शर्माले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै नियमित महाधिवेशनको प्रक्रिया स्थगित गरेको घोषणा गरेका थिए, जसलाई संस्थापन पक्षले केन्द्रीय समितिको निर्णय उल्टाउने प्रयासका रूपमा हेरेको छ । विशेष महाधिवेशनको तयारीस्वरूप भृकुटीमण्डपको हलसमेत बुक भएको खबर सार्वजनिक भइसकेको छ ।

यता, सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको संस्थापन पक्ष विशेष महाधिवेशनले पार्टी फुट्ने खतरा औँल्याउँदै आएको छ । गगन–विश्वप्रकाशले भने केन्द्रीय सदस्यहरूसँगको छलफलमा ‘पार्टी विभाजन हुने गरी नयाँ नेतृत्व चयन नगर्ने’ आश्वासन दिएको समाचारहरू आएका छन् । यो आश्वासनले छोटो समयका लागि तनाव कम गर्न सक्ला, तर विधान कार्यान्वयन र नेतृत्व परिवर्तनको मुद्दामा दुवै पक्षको अडान कायम रहँदा समझदारी टाढाको देखिन्छ ।

कांग्रेसको यो विवाद नितान्त नयाँ होइन । १४औँ महाधिवेशन (२०७८) पछि संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षबीचको खटपट निरन्तर छ । तर यसपटक ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर, महामन्त्रीहरूको संयुक्त विज्ञप्ति र कार्यतालिका स्थगनजस्ता कदमले विवादलाई विधानिक र संस्थागत संकटको रूप दिएको छ । आगामी फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुन लागेकाले पनि महाधिवेशनको समय र नेतृत्व चयनले पार्टीको चुनावी रणनीतिमा ठूलो असर पार्ने निश्चित छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यदि विशेष महाधिवेशन भयो भने थापा–शर्मा पक्षले नेतृत्व हत्याउने सम्भावना बढ्छ, जसलाई संस्थापनले फूटको बीउका रूपमा हेरेको छ । तर विशेष महाधिवेशन नगरे विधान उल्लंघनको आरोप लाग्छ र पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रमाथि प्रश्न उठ्छ । दुवै अवस्थामा कांग्रेसको एकता कमजोर हुने जोखिम छ । इतिहास हेर्दा कांग्रेसले यस्ता संकटबाट एकता कायम गरेको उदाहरण धेरै छन्, तर यसपटक युवा पुस्ताको असन्तुष्टि र विधानको बाध्यकारी व्यवस्थाले फूटको सम्भावना पहिलेभन्दा बढी देखिन्छ ।

अन्ततः कांग्रेस फूट्छ कि जुट्छ भन्ने अब केही दिनभित्रै हुने छलफल र निर्णयले निर्धारण गर्नेछ । तर हालको अवस्था हेर्दा पार्टी गम्भीर संकटको घडीमा पुगेको स्पष्ट छ ।