काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी मागर्दशन संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एक पटकका लागि आवधिक प्रकृतिको स्थायी चालू पूँजी कर्जा आगामी असार मसान्तसम्म पुनर्तालिकीकरण गर्न सक्ने सुविधा दिएको छ ।
यसरी पुनरतालिकीकरण गर्दा कर्जालाई खराब वर्गमा झार्नु पर्ने वा थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नु नपर्ने व्यवस्था समेत संशोधनमार्फत् गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषण गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा मात्रै आगामी असार मसान्तसम्म यस्तो कर्जा पुनर्तालिकीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख गरेको छ ।
साथै यसरी गरिएको कर्जा पुनर्तालिकीकरणलाई कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थाको प्रयोजनका लागि पुनर्तालिकीकरण भएको नमानिने केन्द्रीय बैंकले उल्लेख गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चालू पूँजी कर्जाको आवश्यकता विश्लेषण गर्दा २ करोडसम्म (उत्पादनमूलक उद्योगको हकमा ४ करोडसम्म) चालू पूँजी कर्जा उपयोग गर्ने ऋणीको हकमा समेत आवश्यकता पहिचान भएमा ‘स्थायी चालू पूँजी आवश्यकता’का लागि आवधिक प्रकृतिको चालू पूँजी कर्जा प्रदान गर्न सक्ने निर्देशनमा उल्लेख छ ।
चालू पूँजी कर्जाका विभिन्न खातामध्ये क्यास क्रेडिट कर्जा खातामा आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा कम्तीमा लगातार ७ दिन कर्जा सीमाको ३० प्रतिशतभन्दा कम वक्यौता कायम भएको हुनुपर्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि १० प्रतिशतको सीमा थियो ।
यसका साथै संशोधित व्यवस्था अनुसार अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले स्थायी चालू पुँजी कर्जाको भुक्तानी अवधि आफैं निर्धारण गर्न पाउनेछन् । यसअघि यस्तो कर्जा अनिवार्य रूपमा ३ देखि १० वर्षसम्मको हुनुपर्ने व्यवस्था थियो ।

