महँगीको चापबीच व्यक्तिगत आयकर पुनरावलोकनको बहस, सीमा र स्ल्याब कति हुनुपर्छ ?

-सुदर्शन शर्मा

काठमाण्डौ । देशमा बढ्दो महँगी र पैसाको क्रयशक्ति घट्दै गएको अवस्थामा व्यक्तिगत आयकरको करमुक्त सीमा तथा करका स्ल्याब पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बहस तीव्र बनेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले ले कर संरचनामा संशोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

हालको व्यवस्थाअनुसार अविवाहित व्यक्तिका लागि वार्षिक करमुक्त सीमा करिब ५ लाख रुपैयाँ र विवाहितका लागि ६ लाख रुपैयाँ कायम छ। तर पछिल्ला वर्षहरूमा दैनिक उपभोग्य वस्तु, घरभाडा, शिक्षा र स्वास्थ्य खर्चमा भएको वृद्धिले वास्तविक आम्दानीको मूल्य घटाउँदै लगेपछि सो सीमा अपर्याप्त बन्दै गएको विश्लेषण गरिएको छ। यसले करदाताले नाममात्र आम्दानीका आधारमा बढी कर तिर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ।

महँगीअनुसार समायोजनको आवश्यकता

विशेषज्ञहरूका अनुसार करमुक्त सीमा समय–समयमा महँगीको दरअनुसार समायोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। पछिल्ला वर्षहरूमा महँगी दर उच्च रहँदा हालको सीमा यथार्थपरक नभएको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ। मध्यम वर्गीय तलबभोगीहरू करको सबैभन्दा ठूलो भार बोक्ने समूह भएकाले उनीहरूलाई राहत दिनुपर्ने माग पनि उठ्दै आएको छ।

कति हुन सक्छ नयाँ सीमा ?

नीतिगत छलफलहरूमा करमुक्त सीमा बढाएर अविवाहितका लागि करिब ७ लाख ५० हजारदेखि ८ लाख रुपैयाँ तथा विवाहितका लागि ९ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म पुर्‍याउने प्रस्तावहरू अघि आएका छन्। यस्तो समायोजनले महँगीको प्रभावलाई केही हदसम्म सम्बोधन गर्ने र मध्यम वर्गलाई राहत दिने अपेक्षा गरिएको छ।

करका स्ल्याबमा पनि सुधार आवश्यक

करमुक्त सीमा मात्र नभई करका स्ल्याबमा पनि संशोधन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिएको छ। हालको संरचनामा प्रारम्भिक आयमै करदर बढ्ने प्रवृत्तिले मध्यम आय समूहलाई बढी प्रभावित बनाएको गुनासो छ।

विशेषज्ञहरूले कम आय समूहमा करदर न्यून राख्दै उच्च आम्दानी समूहमा प्रगतिशील कर कायम गर्ने ढाँचालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

राजस्वमा प्रभाव पर्ने चिन्ता

यद्यपि करमुक्त सीमा वृद्धि गर्दा तत्काल राजस्व संकलनमा केही असर पर्न सक्ने सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। त्यसैले कर सुधार गर्दा सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ। कर दायरा विस्तार, कर छली नियन्त्रण र डिजिटल प्रणाली सुदृढीकरणमार्फत राजस्व घाटा पूर्ति गर्न सकिने तर्क पनि प्रस्तुत गरिएको छ।

महँगी र घट्दो क्रयशक्तिको दबाबबीच व्यक्तिगत आयकर संरचनाको पुनरावलोकन अपरिहार्य बन्दै गएको छ। करमुक्त सीमा वृद्धि र स्ल्याब पुनर्संरचना गरिएमा मध्यम वर्गलाई राहत पुग्ने र आर्थिक गतिविधि चलायमान बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अब चासोको विषय भने आगामी बजेटमार्फत सरकारले कस्तो कर नीति ल्याउँछ भन्ने नै बनेको छ।

-(लेखक आर्थिक विश्लेषक हुन्।)