राष्ट्रपतिको ‘रेड लाइन’ पार गर्न खोज्दा सरकार अप्ठ्यारोमा !

काठमाण्डौ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका छन् भने अन्य विभिन्न ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशहरू भने निरन्तर जारी गरेका छन्। एउटै समयको यी फरक निर्णयले अहिले एउटा नयाँ राजनीतिक प्रश्न उठाएको छ: के सरकार र राष्ट्रपतिबीच सम्बन्ध अब तिक्त बन्दै जाने हो ?

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा आएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाले मात्रै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको थियो। तर राष्ट्रपतिले यसलाई संविधानको बहुमत सिद्धान्तविपरीत भन्दै अस्वीकार गरेका हुन्।

संवैधानिक परिषद्, जसको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुन्छन्, मा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख सदस्य रहन्छन्। हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा ४ सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने प्रावधान छ।

यसअघि पनि यस्तै प्रावधानसहित संसद्बाट पारित विधेयक राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएका थिए। अहिले अध्यादेशमार्फत पुनः त्यही व्यवस्था ल्याइएपछि राष्ट्रपतिले आफ्नो अडान दोहोर्‍याएका छन्।

राष्ट्रपतिले स्पष्ट रूपमा बहुमतको सिद्धान्त, शक्ति पृथकीकरण र संस्थागत सन्तुलन कमजोर पार्ने कुनै पनि प्रावधान स्वीकार्य नहुने सन्देश दिएका छन्। सीमित सदस्यबाट निर्णय गर्ने व्यवस्थाले स्वेच्छाचारिता बढाउन सक्ने र संवैधानिक निकायको विश्वसनीयता घटाउन सक्ने उनको तर्क छ।

तर अर्कोतर्फ, राष्ट्रपतिले अन्य विषयका अध्यादेशहरू भने सहज रूपमा जारी गरिरहेका छन्। आइतबार मात्रै ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ जारी गरिएको छ। यसअघि सार्वजनिक खरिद, सहकारी, सम्पत्ति शुद्धीकरण, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सार्वजनिक पदाधिकारी पदमुक्ति तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेशहरू पनि जारी भइसकेका छन्।

सहकार्यसँगै ‘सफ्ट टकराव’को सुरुआत ?

राष्ट्रपतिका पछिल्ला निर्णयहरूलाई हेर्दा दुईवटा स्पष्ट संकेत देखिन्छन्।

पहिलो, उनी सरकारका सबै निर्णयहरू अवरुद्ध गर्ने भूमिकामा छैनन्। प्रशासनिक र नीतिगत सुधारसँग सम्बन्धित अध्यादेशहरूलाई स्वीकृति दिँदै कार्यकारीलाई सहयोग गरिरहेका छन्।

दोस्रो, संवैधानिक संरचना र शक्ति सन्तुलनसँग जोडिएका विषयमा भने उनी कडाइका साथ उभिएका छन्। विशेषगरी संवैधानिक परिषद् जस्तो संवेदनशील निकायको निर्णय प्रक्रियामा ‘कम संख्याबाट निर्णय’ गर्ने प्रयासलाई उनले अस्वीकार गर्नु सामान्य प्रशासनिक मतभेदभन्दा ठूलो विषय मानिएको छ।

सरकार–राष्ट्रपतिबीच तिक्तता बढ्ने हो ?

राजनीतिक वृत्तमा अहिले सबैभन्दा चासोको प्रश्न यही बनेको छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार, यो अवस्था तत्कालै खुला द्वन्द्वमा परिणत नहुन सक्छ, तर ‘सफ्ट टकराव’को सुरुआत भने भइसकेको संकेत हो।

यदि सरकारले उस्तै प्रावधानसहित पुनः अध्यादेश ल्याउने प्रयास गर्छ भने राष्ट्रपतिको असहमति अझ कडा हुनसक्छ। त्यसले दुई संस्थाबीचको सम्बन्धमा तनाव बढाउने सम्भावना रहन्छ।

तर, यदि सरकारले बहुमतको सिद्धान्तलाई सम्मान गर्दै संशोधनसहित प्रस्ताव ल्याउँछ भने यो विवाद सहज रूपमा समाधान हुन सक्छ।

अहिलेको अवस्था हेर्दा राष्ट्रपति र सरकारबीच सम्बन्ध पूर्ण रूपमा बिग्रिएको छैन, तर विश्वासको दूरी भने बढ्न थालेको संकेत देखिन्छ।

राष्ट्रपतिले कोरेको ‘संवैधानिक सीमा’लाई सरकारले कसरी लिन्छ भन्ने कुराले अबको राजनीतिक समीकरण तय गर्नेछ: सन्तुलन कायम हुन्छ कि संघर्ष गहिरिन्छ, त्यो आगामी कदमले निर्धारण गर्नेछ।